नियुक्ति नमागौं न ल !

पछिल्लो समय प्रस्तावित निजामती विधेयकको मस्यौदालाई लिएर सचिवहरू बेचैन भएको सुनिन्छ। केही सरोकार व्यक्त भएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। सरोकारचाहिँ सेवाप्रवाह कसरी सहज र प्रभावकारी बनाउने, नागरिकमैत्री कसरी हुने, भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने, रिसवत कसरी बन्द गर्ने भन्ने खालको हुनुपथ्र्यो तर छैन भनिन्छ। अन्य नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव उपर हुल बाँधेर विरोध हुँदैछ, लबिङ बाक्लिएको छ। शक्ति केन्द्रमा अनुनय/विनय बढ्दो छ।

सार्वजनिक प्रशासनका विख्यात ज्ञाता रोवर्ट डाल भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र हरेक देशको स्थायी सरकार हो। निर्वाचित सरकार आउँछन्/जान्छन् तर कर्मचारी निरन्तर र अविछिन्न रहन्छन्। गएपछि चाहिँ आउँदैनन्।’ तर यहाँ सचिवहरू भन्दैछन्, फेरि/फेरि र लगत्तै आउन पाउनुपर्‍यो। अहिले पनि सचिवहरूले कुलिङ नराखौं भनेका हुन्। कुलिङ नराखेर के गर्ने भन्ने विकल्प छैन, केवल कुलिङ नराख्नेमात्र छ। संसद्ले आँट गरोस्, कुलिङ हटाओस् र क्लोज नै गरोस्। राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अनुभव हेर्दा सचिवहरूलाई अन्य नियुक्तिका लागि कुलिङमा राख्नु चाहिँ हँुदैन, क्लोज अर्थात् बन्द नै गर्नुपर्छ।

सचिव अथवा उच्च पदस्थ कर्मचारी विज्ञता र दक्षताको उपमा होइन, केवल एक अनुभवी प्रशासक हो। उसको अनुभवको आवश्यकता परेमा आयोग तथा निकायहरूले परामर्श गर्न सक्नेछन्। लामो समय सेवारत रहेकाले अब काम गर्न सक्दैनौं, बसी खानु भनेर राज्यले निवृत्तिभरण दिएको हुन्छ। फेरि काम गर्न सक्छु भन्नु राज्यको बुझाइ तथा मान्यताको बर्खिलाप पनि हो, राज्य संयन्त्रको अपमान पनि हो। राज्यविरुद्घको हल्काफुल्का खालको अपराध नै हो। यदि काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता हो भने कर्मचारी उमेर हद नै बढाएर ६३ अथवा ६५ नै पुर्‍याउनु पर्छ। राज्यलाई पनि भार कम हुन्छ।

आयोग र नियोगलगायतका नियुक्तिहरूमा कर्मचारी सञ्जाल बाहिरका विज्ञ, दक्ष, योग्य काविल, अनुभवी व्यक्तिलाई स्थान दिनुपर्छ। खुला आह्वान र कार्ययोजना प्रस्तुतिको आधारमा अवसर दिइनुपर्छ। निवृत्त कर्मचारीको गफिने चौतारोमात्रै भएका कारण यी खालका निकायहरूले उल्लेख्य कार्यसम्पादन पनि गरेका छैनन्, नागरिकमा भरोसा र विश्वाससमेत छैन। अधिकांश यी आयोगहरू तिनै कर्मचारीमाथि समेत निगरानी राख्नुपर्ने, निरीक्षण गर्नुपर्ने दायित्वका पनि हुन्छन्। अनि त्यही समूह र धरातलबाट आएको व्यक्तिले कसरी उनीहरूको निगरानी गर्न सक्छ ?     

सामान्यतया कर्मचारी प्रणाली र समूहभित्र पदलाई जिम्मेवारी भन्दा रवाफ, अहंकार अनि आत्मरतिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। देशमै बसेर केही गर्छु भन्ने मनोभावनाले ओतप्रोत कोही पनि व्यक्तिलाई सरकारी अफिसमा केही काम गर्न पठायो भने फर्कंदा यो देशमा बसेर काम छैन भन्ने निष्कर्ष सुनाउँछ। सार्वजनिक खपतका लागि लागि देशमा सम्भावना र भविष्य छैन भनेर मानिस बिदेसिए भनिन्छ। तर देश छाड्ने सोच कहाँबाट पलायो भन्दा कर्मचारीको व्यवहारबाट भन्ने निष्कर्ष निष्किएका कयौं शोध अनुसन्धानमा सरोकारवालाको ध्यान जाँदैन।

उनीहरू स्वयं पदासीन रहँदा ती समस्या सुधार्न किन प्रयत्न गरेनन् ? आफ्ना पालामा केही नगर्ने, सबै लथालिंग बनाउने अनि निवृत्तापछि सबै ब्रह्मज्ञान पलाउने कस्तो अलौकिकता हुन्छ ? 

पंक्तिकारले समेत एक/दुई निवृत्त उच्च पदस्थहरूसँग सहकर्मीकै रूपमा केही अनुभव लिएको छ। एक मिनेट पनि नलाग्ने एउटा उत्तर दिनलाई जुम्लामा एउटा कुनै घरभित्र उनले देखेको मछेड कस्तो थियो भन्ने बताएर उत्तरको भूमिका सेट गर्न दुई घण्टा लगाउँछन्। अन्तिममा समय फोगटमा खर्च नगरौं, अनावश्यक कुरा नगरौं भन्ने गहिरो र मर्मस्पर्शी सन्देश पनि दिन्छन्। अर्को जिज्ञासा, कसैले सोधिहाल्यो ः कमिलो कसरी मार्न सकिन्छ ? उत्तर यस्तो हुन्छ। चिनीको बट्टामा खुर्सानीको धुलो मिसाउने। चिनी खान कमिला गएको बेला उसले खुसार्नी पनि खान्छ। पिरो भएर स्वाँ/स्वाँ गर्न थाल्छ। नजिकै एउटा सानो पोखरी खनिदिने हो भने त्यहाँ कमिलो पानी खान जान्छ। पोखरीको डिलमा एउटा सानो दाउरो राखी दिने, कमिलो आएर घाम ताप्छ। त्यही दाउरामा एउटा बिस्फोटक पदार्थसमेत जडान गरी राख्ने। घाम ताप्दै गर्दा बिस्फोटक पदार्थ पड्कन्छ। कमिलो घाइते हुन्छ, त्यसलाई अस्पताल लैजाने। अवस्था कमजोर भएकाले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने। अक्सिजन मास्क पनि लगाइदिएको हुन्छ। डाक्टर यता/उता लाग्नुभएको बेला खुसुक्क अक्सिजन मास्क तानिदिने। कमिलाको देहवसान भइहाल्छ। अपवादबाहेक उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको काम गराइ र कार्यसम्पादन प्रक्रिया यही उत्तर जस्तै हुन्छन्। जिन्दगीको ३०–४० वर्ष यति रोमाञ्चक हिसाबले बिताएपछि फेरि २–४ वर्ष किन तनाव लिन खोज्नु सचिवहरूले ?

हुन त उनीहरू आफूलाई राष्ट्रसेवक भनेर परिचित गराउन लालायित हुन्छन्। तर के कति राष्ट्रसेवा भएको छ भन्नेमा चाहिँ सेवाग्राही नै भलिभाँती जानकार छन् नै। यद्यपि यो सबैका हकमा लागू नहोला। फेरि त्यस्तै सेवाका लागि नागरिकमा खै के आशक्ति बाँकी होला र ? सरकारका कर्मचारीहरूबाट हुनुपर्ने सहज सार्वजनिक सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको प्रधान आधार हुन्। आम मानिसले सरकार कस्तो छ भन्ने विचार निर्माण मन्त्रीका आचरण, अनुहार वा रूपरंग देखेर गर्दैनन्। लेखक चार्लस मुरेको पुस्तक ‘इन् परसुयट अफ ह्यापिनेस एन्ड गुड गभर्मेन्ट’का अनुसार सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्नेे सहयोग, सम्मान, सहज सेवाप्रवाहले सरकारमाथि नागरिकको धारणा निर्माण हुन्छ।

नागरिकका लागि सरकारको अनुभूति सरकारी बेतनभोगी राष्ट्र तथा नागरिकको सेवामा खटिएका कर्मचारीको आचरण, व्यवहार तथा कार्यसम्पादनको समिश्रण हो। डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा सरकारी कर्मचारीको निष्कलंकता, पारदर्शिता तथा सेवाभावकै कारण अति न्यून भ्रष्टाचार भएको हो। हाम्रोमा सरकारी कामकाजमा र सरकारी कर्मचारीबाटै चरम भ्रष्टाचार हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा हामी १८० देशमध्धे कम भ्रष्टाचार हुने सूचीको १०८औं स्थानमा छौं। लगभग ८३ प्रतिशत भ्रष्टाचार सरकारी निकायमा देखिन्छ। अनि यो संयन्त्रलाई नै फेरि/फेरि नियुक्ति दिनुपर्ने न त बाध्यता छ, न त औचित्य। तर दिनुपर्छ भनेर माग्नलाई पनि अलिकति लज्जाबोध त हुनुपथ्र्यो कि ?     

आत्मज्ञानबाट आभाष नभए व्यावहारिक ज्ञानबाट त आत्मसात् गर्नुपर्छ। सरकारकै कर्मचारीबाट सरकारले निर्माण गर्न लागेको विधि/विधान र ऐनको विरोध स्वयं सरकारको पनि विरोध होइन र ? अझ निवृत्तिभरण समेत बुझिराख्ने अनि फेरि नियुक्ति पनि खोज्नेजस्ता अनियमितता पनि नहटेका होइनन र ? अधिकांश निवृत्त सचिव तथा उच्च पदस्थहरू सेवाप्रवाह कमजोर भएको, भ्रष्टाचार नरोकिएको, बेथिति नियन्त्रण नभएको, लापरबाही तथा गैरजिम्मेवारी नसुध्रिएको, कमिसनको जालो नतोडिएको भनेर चोक, चउर अनि चिया पसलदेखि गैरसरकारी तथा विदेशी दातृ निकायका सभा/सम्मेलनमा कोकोहोलो गरेको यो पंक्तिकारले दैनानुदिन देखिरहेको छ। तर उनीहरू स्वयं पदासीन रहँदा ती समस्या सुधार्न किन प्रयत्न गरेनन् ? आफ्ना पालामा केही नगर्ने, सबै लथालिंग बनाउने अनि निवृत्तपछि सबै ब्रह्मज्ञान पलाउने कस्तो अलौकिकता हुन्छ ? यो पनि अनुसन्धानको एउटा नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छ।

तसर्थ लामो समय सेवारत भएर निवृत्त भएका कर्मचारीलाई सरकारले अझै दुःख दिन खोज्नु हितकर तथा मानवीय पनि हुँदैन। उनीहरूलाई पेन्सन छँदैछ, बरू अलिकति बढाओस्। जिन्दगीभर घरपरिवार त्यागेर देश र नागरिकको सेवा इमान्दारिताका साथ गरे भन्ने भ्रम भरिएको छ। अब परिवारसँग बस्न देओस्। पढाइमा अब्बल भएर सेवा प्रवेश त भइयो, प्रवेशपछि देश र नागरिकको गहिरो सेवामा तल्लिन हुनुपर्दा चित्त बुझ्नेगरी पढ्न नपाएकोमा पछुतो पनि होला। त्यसैले पढ्न देओस्। नागरिक र देशका लागिमात्र काम गरेको तर आफूहरूलाई खासै ध्यान नदिएको देखेर बिरक्तिएर उनीहरूका सन्तति विदेशतिर गएर बसेका छन्। बरू भेटघाट र पुनर्मिलन गर्न समय दिओस्। त्यसैले सरकारले उनीहरूले भनेको सुनोस्, आँट गरोस्। कुलिङ नराखोस्, सिधै क्लोज नै गरोस्। यो विरोध हैन, सेवाग्राही र आम नागरिकको बकपत्र हो।