अस्थिरता असान्दर्भिक

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बहुपक्षीय घेराबन्दीमा परेको देखिन्छ। राजनीतिका स्वाभाविक कोर्स तथा विषयहरूभन्दा सरकारको परिवर्तनमाथि केही दल तथा गुटहरूको चासो बढी छ। जसरी पनि सरकार विस्थापित गर्न र यसका लागि कुनै पनि प्रकारको गठजोड बनाउन क्रियाशील शकुनिहरू सतहमा खुल्दैछन्। सरकार भत्काउनलाई बरू आफ्नै पार्टीसमेत भत्काउन तयार भएको भन्नेसम्मका समाचार बाहिरिएका छन्। 

लेखक रोबर्ट ग्रिनले पुस्तक ‘द फोर्टी एट लज अफ पावर’मा सके आफूले हत्याउने नसके पनि कम्तीमा भएकालाई जबरजस्त गलहत्याउने कुण्ठित मनशायले राजनीतिलाई जहिल्यै धमिलो तथा अशोभनीय बनाउने तर्क गर्छन्। वर्तमान सरकारमाथि सोही उद्देश्यको दुष्प्रयासमा केही उच्च नेताबाट राजनीतिक बेइमानीको उत्कर्षसमेत देखिँदैछ। आम मानिसलाई राजनीतिप्रति निरन्तर निराशा अनि चरम वितृष्णा हुनुको एक प्रधान कारण त दलहरूले सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति एवं नैतिक तथा चारित्रिक कायापलट सट्टा केवल सरकारको परिवर्तन तथा शक्तिको प्राप्तिमा मात्र मुख्य ध्येय राख्नु पनि हो।

अहिले पनि यस्तो अभ्यास पूर्णतया रोकिएका भने होइनन्। विभिन्न दलहरू अनि दलका गुटगत समूहबीच भिन्नभिन्न प्रकारका छलफल निरन्तर भइरहेको चर्चा, परिचर्चा छ। तर यो सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा समेत सहज छैन। विविध आठ कारणले गर्दा अहिलेको सरकारको विकल्प पनि यही सरकार नै हो। एक, लामो समय हामीकहाँ अस्थिरताको कहालीलाग्दो तथा अत्यासपूर्ण अवस्था थियो। यो सरकार बन्नुअघिका ३५ वर्षमा विभिन्न प्रकारका गरी ३० सरकार बने। यद्यपि वर्तमान अथवा विगतमा रसिया, चीन, बंगलादेश, जर्मनी, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा लगातार तीन पूर्ण कार्यकाल अथवा बढीसम्म सत्ता सम्हालेका नेतागणहरू छन्।

निरन्तर सरकारको परिवर्तनले राजनीति अस्थिरताको आभास हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा शिथिलता आउँछ, विकासका आयोजना प्रभावित बन्छन्। अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा अवरोध हुन सक्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनि समन्वयमाथि दुविधा उत्पन्न हुन्छ। देशको सामरिक प्रगति एवं दिगो विकासका आधार निर्माण गर्न स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ। कम्तीमा स्थिरताको आभास गर्न, गराउन पनि यो सरकाको विकल्प खोज्नु किमार्थ औचित्यपूर्ण हुँदैन। दुई, प्रजातन्त्रका पिता मानिने दार्शनिक अरस्तुले निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको धड्कन मान्छन्।

रुवि समिर तथा म्याट फल्नरकृत पुस्तक ‘ह्वाट इज बिग डिल अबाउट इलेक्सन’ले निर्वाचनलाई नागरिक सार्वभौमताको मुख्य मापक बताउँछ। अबको दुई वर्षभित्रमा देशमा स्थानीय र प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनसमेत हुने भएकाले सरकारको परिवर्तनले प्रशासनिक असहजता उत्पन्न हुन्छ। निर्वाचनमा सबैको विश्वास लिनुपर्ने अवस्था सट्टा भएको सरकारको प्रतिस्थापन खोज्दा राजनीतिक अविश्वासको माहोल बन्छ।

तीन, यदि विभिन्न दलले भने जस्तो यो सरकार पूर्ण असफल भएको हो भने त उनीहरूलाई यसलाई तत्काल विस्थापित गर्नु सट्टा अझै केही समय चल्न दिनु चाहिँ राजनीतिक रूपमा हितकारी हुन्छ। उनीहरूको पूर्वाग्रही आरोपलाई विश्वास गर्ने हो भने यो सरकार जति लामो समय रह्यो त्यति नै जनतालाई सास्ती हुने, देशको अविकासले प्रश्रय पाउने, समस्या तथा बेथिति चुलिने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था बन्नु भनेको त अहिले विरोध गर्नेहरूलाई आगामी चुनावमा उनीहरूका पक्षमा जनमत सिर्जना हुने स्थिति आउनु हो। त्यसैले सरकार अलोकप्रिय छ भने त्यसमा उनीहरू त खुसी भएर अर्को निर्वाचनमा आफ्नो चुनावी हतियार बनाउने सोचसहित अझै सरकारको निरन्तरता अनि त्यो निरन्तरताले दिने अलोकप्रियताको चाहना गर्नुपथ्र्यो होला नि!

चार, विभिन्न सानामसिना दलहरू समावेश गरी गठबन्धन सरकार बनाउँदा भागबन्डा तथा शक्ति बाँडफाँटको प्रक्रिया लामो रहन्छ। चुस्त, दुरुस्त प्रशासन अनि विकासभन्दा आन्तरिक कचहरीमा बढी समय व्यतित हुन्छ। पाँच, हाम्रो व्यवस्था सुधारात्मक संसदीय प्रणालीमार्फत समाजवादी राजनीतिक चरित्र अवलम्बन गर्ने हो भनेर संविधानको प्रस्तावनामा समेत उल्लेख छ। छिमेकी देश भारतमा नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत लोकप्रियताको कारण करिब लामो अन्तरालपछि भारतीय जनता दलले सुविधाजनक बहुमत पाएको त्यहाँका अनुसन्धानहरूले प्रस्ट देखाएका थिए। उनी प्रधानमन्त्रीमा पुगेर काम गर्न पाऊन् भन्ने जनआकांक्षा र आशय भएकाले उक्त अवस्था सिर्जना गर्न संसदमा उनको दललाई मत दिनु आवश्यकता बन्यो। राजनीतिमा सिद्धान्त, विचारसँगै पात्रको पनि अहम् भूमिका हुन्छ। नागरिकले कुनै पात्रलाई ल्याउन अथवा नल्याउन दलीय घेरा नाघेरै मतदान गर्ने अभ्यास पछिल्लो राजनीतिमा प्रशस्तै देखिँदैछ। कुनै बेला नेपाली कांग्रेसले अबको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर नै बहुमत पाएको इतिहाससमेत छ। स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकले दलभन्दा पनि धेरै सवालमा आशा लागेका र सम्भावना रहेका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गराउन असमानान्तर मताधिकार प्रयोग गरेको देखियो। मेयर र उपमेयर फरक दलबाट अनि वडा सदस्यहरूमा फरक/फरक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको अवस्था जगजाहरै छ।

त्यही चरित्र पछिल्ला संघीय निर्वाचनमा पनि सघनरूपले अभ्यासमा आएको सत्य नकार्न मिल्दैन। एमाले लोकप्रिय मतको आधारमा संसद्को पहिलो दल भएकाले उसले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो। यद्यपि दलको उक्त हैसियत र लोकप्रियता धेरै हदसम्म चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तित्वको कारण नै बनेको हो। २०७४ को निर्वाचनमा पहिलो र २०७९ को निर्वाचनमा दल विभाजनका बीच पनि एमालेलाई बलियो बनाई राख्न ओलीमाथिको आशा सर्वोपरि र निर्णायक छ। तसर्थ अर्को निर्वाचनसम्म उनको नेतृत्वमा सरकार बन्नु र टिकिरहनु अधिक न्यायोचित राजनीतिक अभ्यास हुन्छ।

छ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले सबैभन्दा धेरै मत दिएर पहिलो बनाएको दलको सरकार भत्काएर अन्य प्रकारका गठबन्धन बनाउने कुरा आम मतदाताको भावना तथा आशयको समेत बर्खिलाप हुन्छ। सात, प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतका प्रख्यात पूर्वप्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ। प्रजातन्त्र संसारको सबैभन्दा खराब शासन व्यवस्था हो तर संसारमा यसभन्दा राम्रो अर्को विकल्प पनि छैन। अधिकांश देशमा नागरिकलाई अवस्थित व्यवस्थामाथि निराशा, गुनासा हुन्छन्। आन्दोलन, विरोध, हूलदंगा भइरहन्छन्। पछिल्ला एक दशकमा पनि संसारभर विभिन्न खालका आन्दोलनका छालहरू उछालिए।

प्रजातन्त्र भनेको कम खराब विकल्प छान्ने अभ्यास हो भन्नेहरू पनि छन्। अहिलेको संसद्मा बन्न सक्ने अन्य कुनै पनि सरकारभन्दा कम खराब विकल्प यही सरकार हो। ठूला दुई दलको बलियो गठबन्धन भएकाले देशको परिवर्तनका लागि काम गर्न सक्छ भन्ने आशा अरू खालका गठबन्धनसँग भन्दा बढी गर्न सकिन्छ। आठ, सरकार भनेको सन्तान अनि सत्तारूढ दल त्यसको अभिभावक हो। सन्तानले आशातीत सफलता नपाएको खण्डमा सन्तान फेर्ने होइन कि उसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग चाहिँ अभिभावकको धर्म र दायित्व हुन्छ।

अरूलाई सरकार परिवर्तनको उत्प्रेरणा दिनेगरी सरकारमै रहेका दलका नेताले आन्तरिक किचलो र अन्तरदलीय षड्यन्त्रलाई नेतृत्व गर्नु चरम राजनीतिक अपराध हो। त्यसैले, आगामी आवधिक निर्वाचनले नयाँ तथा ऊर्जाशील राजनीतिक समीकरण नबनाउँदासम्म यो सरकारको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको केवल यही सरकार नै हो, अन्य हुन सक्दैन।