धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली कारागारमा झडपमा परी ज्यान गुमाएका भरत चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बेलुकी बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतकका परिवारलाई पाँच लाख दिने निर्णय गरेको को ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै झडपमा परी ज्यान गुमाएका धनगढी उपमहानगरपालिका ४ का ४० वर्षका भरत चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले काठमाडौंबाट फर्केलगत्तै आइतबार बेलुकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक पनि बोलाएका थिए । प्रदेश सरकारले कारागारलगायतका समग्र आन्तरिक सुरक्षालगायतका विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले घाइतेहरूको सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । घाइते ४९ जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ । सुरक्षा समितिको बैठकले कारागारभित्र हेलोजन लाइट, सीसी क्यामरा जडान गर्ने र कारागारको छानालगायतको आवश्यक मर्मतसम्भारका कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश सुरक्षा समितिका सदस्यसचिव तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव आमोद दाहालका अनुसार कारागार प्रशासन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा कारागार सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने उपकरण तथा साधन व्यवस्थापन गर्ने, कारागारमा देखिएका सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कारागार ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कारागारमा देखिएका सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कारागार ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कैलाली कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको संख्या उक्त कारागारको क्षमताभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी देखिएको (क्षमता १ सय ५० जनाको रहेको र हालको मितिमा ६ सय ९९ कैदीबन्दी रहेका) र त्यसका कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीहरू न्यूनीकरण गर्न कारागारको क्षमताअनुसार कैदीबन्दी व्यवस्थापनका लागि कारागार विभागसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
कारागारभित्र जाने खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य वस्तुको निगरानी र चेकजाँच बढाउन कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निर्देशन दिइने भएको छ । कारागार कार्यालय, कैलालीमा रहेका कैदीबन्दीको संख्याभन्दा हालको कारागारको क्षमता निकै कम रहेको कारण सुरक्षा चुनौती उच्च देखिएको सन्दर्भमा कारागारको क्षमता वृद्धि गर्न र सुविधासम्पन्न कारागारको पूर्वाधार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गरिने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कारागार प्रशासनबीच समन्वय गरी कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श र सकारात्मक सोच विकास गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सघनरूपमा सञ्चालन गर्ने र कैदीबन्दीका लागि पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
कारागार सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई तीन–तीन महिनामा अदलीबदली गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ भने कारागार कार्यालय, कैलालीलगायतका प्रदेशभित्रका कारागारहरूमा भोजनगृह, स्नानगृह र शौचालय निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
