भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको शताब्दी पूरा गर्नुअघि नै विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित 'विकसित भारत @ २०४७' को मानवकेन्द्रित विकास यात्रा तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। पछिल्ला दशकहरू राष्ट्रिय र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट असाधारण रहन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दास मानसिकता त्याग्न, सुधार, कार्यदक्षता र रूपान्तरणलाई आत्मसात गर्न गरेको आह्वानले उल्लेखनीय परिणामहरू दिन थालेको छ।
१५५० भन्दा बढी पुराना र अनावश्यक कानुनहरू खारेज गरिएका छन् र विधिशास्त्रलाई अद्यावधिक गरिएको छ। सन् २०१७ मा विश्व बैंकको 'डुइङ बिजनेस' सूचकाङ्कमा १३०औं स्थानमा रहेको भारत हालः ६३औं स्थानमा उक्लिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। नवप्रवर्तन इकोसिस्टमले सन् २०१४ मा जम्मा ५०० स्टार्टअपबाट बढेर १.६ मिलियन स्टार्टअप र ११८ युनिकर्न उत्पादन गर्न सफल भएको छ।
एक दशकको अवधिमा भारत पाँचौं कमजोर अर्थतन्त्रबाट चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु आफैंमा एक उल्लेखनीय उपलब्धि हो। ब्लूमबर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२५-३० सम्म चीन, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वका तीन प्रमुख आर्थिक इन्जिन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
भारत जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिको समर्थक र ‘हरित रंगभेद’विरुद्धको प्रखर आवाजको रूपमा उभिएको छ। सन् २०७० सम्म ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’को लक्ष्य लिएको भए पनि यसअघि नै सो लक्ष्य हासिल हुने संकेतहरू देखिएका छन्। भारतले सन् २०१५ मा फ्रान्ससँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए)को थालनी गर्यो, जुन सन् १९५० को दशकको गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (एनएएम) पछिको सबैभन्दा प्रभावशाली पहल हुनसक्छ।
आज भारतको स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ, जुन विश्वकै तीव्रतम रूपमा बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ। भारतले आफ्ना महत्वाकांक्षा र आकांक्षालाई योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गरिरहेको छ।
सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा भारतले जी-२० को अध्यक्षता गर्दा, ‘ग्लोबल बायोफ्युल्स एलायन्स’जस्ता नयाँ वैश्विक पहलहरू आरम्भ गर्नुका साथै इथानोल मिश्रणको लक्ष्यलाई समयभन्दा अगाडि प्राप्त गर्यो। त्यस्तै, जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धता (एनडीसी) कार्यान्वयनमा भारत विश्वकै सबैभन्दा छिटो र प्रतिबद्ध देश साबित भएको छ।
कोभिड-१९ महामारीले सम्पूर्ण विश्वलाई गम्भीर संकटमा पार्दा, भारतको प्रतिक्रिया अद्वितीय रह्यो। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात् 'सम्पूर्ण विश्व नै एक परिवार हो' भन्ने दर्शनअनुसार भारतले खोप उत्पादन र वितरणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो। शक्तिशाली देशहरूले खोपमा आफ्नो एकाधिकार जमाइरहेका बेला, भारतले ‘खोप मैत्री’ पहलअन्तर्गत सयभन्दा बढी देशलाई अर्बौं डोज खोप उपलब्ध गरायो।
भारतभित्रको ठूलो जनसंख्यालाई समेट्दै, सरकारले आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लागू गर्यो, जुन सन् २०१४ देखि उल्लेखनीयरूपमा विस्तार भएको छ। हालसम्म ३४.५ करोड आयुष्मान कार्डहरू जारी गरिएका छन् र २९,९१४ अस्पतालहरू सूचीमा सूचीकृत छन्। यस योजनाअन्तर्गत ६.५ करोडभन्दा बढी लाभार्थीले उपचार सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्। ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि योजनामा समावेश गर्दै यसलाई थप व्यापक बनाइएको छ।
भारत कृषि प्रधान देश हो र किसानहरू यसको खाद्य सुरक्षाका मेरुदण्ड हुन्। विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को दोहा वार्तामा भारत सधैं विकासशील देशहरूको पक्षमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले किसानहरूको आय दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रिय कृषि बजार (e-NAM), प्रधानमन्त्री कृषि सिचाइ योजना (PMKSY) र फसल बीमा योजना (PMFBY) जस्ता विविध कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेका छन्।
सन् २०१५ मा सुरु गरिएको PMKSY ले सूक्ष्म सिचाइ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ। विगत एक दशकमा भारतको खाद्यान्न उत्पादन २५२ मिलियन टनबाट ३३२ मिलियन टनमा पुगेको छ, जुन अत्यन्तै प्रशंसनीय उपलब्धि हो। सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिहरूमध्ये एक गरिबीसँगको लडाइँ हो। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीले ८१.३५ करोडभन्दा बढी लाभार्थीलाई समेटेको छ। प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजनाको निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमलाई आगामी पाँच वर्षका लागि विस्तार गरिएको छ, जसले सरकारको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्दछ।
भारत, विश्वको स्मार्ट निर्माण केन्द्र र सेवा प्रदायक राष्ट्रको रूपमा उदाउँदैछ। ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक इन इन्डिया फर द वर्ल्ड’, र ‘लोकल फर ग्लोबल’ अभियानहरूले भारतलाई विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा केन्द्रित बनाउँदै लगेको छ।
आतङ्कवादविरुद्धको शून्य सहनशीलता नीतिसहित, स्वदेशी रक्षा प्रविधिहरूको प्रयोग गरी ‘अपरेसन सिन्दूर’ अन्तर्गत पाकिस्तानमा रहेका आतङ्कवादी आधार शिविरहरूमा प्रहार गरिएको थियो।
अन्तरिक्ष अन्वेषणमा भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पहिलो पटक अवतरण गर्नु, चन्द्रयान र गगनयानजस्ता मिशनहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हुन्। त्यस्तै, बैंक खाता, आधार कार्ड र मोबाइल नम्बरको संयोजन (जाम ट्रिनिटी) मार्फत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) निर्माण गरी सामाजिक सेवा वितरणमा प्रभावकारिता ल्याइएको छ।
महामारीका बेला सबैभन्दा आवश्यक सहयोग छिटो, लक्षित रूपमा पुर्याउन यी डिजिटल प्रविधिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। यी सबै डिजिटल साधनहरू विकासशील देशहरूका लागि पनि खुला गरिएका छन्। ‘सबैका लागि एआई’, ‘एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य’, र ‘एक ग्रिड, एक विश्व’ जस्ता अभियानहरू केवल नारामा सीमित छैनन्, यी भारतको सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित नयाँ नीतिगत सोचका प्रतिनिधि हुन्।
आजको खण्डित विश्व व्यवस्थामा, भारतले सुधारिएको बहुपक्षीयता, बहु-ध्रुवीयता र रणनीतिक स्वायत्तता सँगै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। भारतको विवेकसम्मत र मूल्य-आधारित विदेश नीति लचिलो, सन्तुलित र परिणाममुखी देखिएको छ।
क्यानडामा आयोजित जी-७ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई पुनः आमन्त्रण गर्नुले भारतको कूटनीतिक महत्त्व झल्काउँछ, विशेषतः चिसिएको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा। भारत अहिले जी-७, जी-२० र ब्रिक्सका सीमाना नाघ्दै अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माणमा अग्रपंक्तिमा उभिएको राष्ट्र हो।
समावेशीता, मानवकेन्द्रित दृष्टिकोण र विश्वसनीयताको माध्यमबाट भारतले 'ग्लोबल साउथ'का हितहरूका लागि आवाज बुलन्द गर्दै उदाहरणीय कार्य गरिरहेको छ।
(राजदूत त्रिगुणायत, पूर्व भारतीय राजदूत तथा विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउन्डेसनका विशिष्ट सदस्य हुन्। उनले अन्नपूर्ण पोस्ट् डटकमका लागि यो आलेख तयार पारेका हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
