विकास निर्माणका नाममा अवैध चन्दा असुली र धम्काउने गतिविधि अस्वीकार्य : गृहमन्त्री

विकास निर्माणका नाममा अवैध चन्दा असुली र धम्काउने गतिविधि अस्वीकार्य : गृहमन्त्री

महेन्द्रनगर : गृहमन्त्री रमेश लेखकले विकास निमार्णका काममा चन्दा असुली र धम्काउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । शुक्रबार निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरको २८ औँ साधारणसभा एवं १५ औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकार निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताउँदै सरकारले विकास निमार्णका क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने बताए । 

'निर्माण व्यसायीहरूले समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्छ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्छ ,'मन्त्री लेखकले भने,'निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्छ । कुनै पनि सार्वजनिक काममा अशान्ति हुँदैन ।'

उनले मुलुकभर विकास निर्माणका काममा चन्दा असुली गर्ने,धम्काउने जस्ता गतिविधिहरू सरकारले सहन गर्न नसक्ने बताए । उनले निमार्ण व्यवसायका क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी निमार्णसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि भएमात्रै राष्ट्र निमार्णको आधार तयार गर्न सकिने बताए । 

समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाहरूको लागत बढ्दै गएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकार र निर्माण व्यवसायको क्षेत्र मिलेर विकास निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

'भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तरीयता आवश्यक छ, गुणस्तरीय काम हुन सकेन भने राज्यको अर्थको अपव्य हुन्छ नागरिकले ठिक ढंगले सेवा लिन सक्दैन,'उनले भने,'समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको मुल्य बढ्दै गएको छ,अहिले एउटै आयोजनाको दुई सय प्रतिशतसम्म मुल्य अभिवृदि भएको छ ।'

त्यसैगरी उनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नीतिगत र कानुनी सुधार,सुशासन र दण्डहिनताको अन्त्य गरी विकास निमार्णलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने गरि काम भइरहेको बताए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.