कोसेढुंगो बनोस् अन्तरिम सरकार

जेन—जी आन्दोलन साम्य भयो । यो पंक्ति लेख्दासम्म ७३ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । संयौंको संख्यामा घाइते छन् । आन्दोलनका क्रममा भौतिक सम्पत्तिको कति नोक्सान भयो ? त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा पुगेको क्षति अत्यन्तै विकराल छ । पर्यटनका क्षेत्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ । नागरिक स्वतन्त्रताका पर्याय मानिने सञ्चार गृहमाथि आगजनी गरिएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, सुपरस्टोर, उद्योगधन्दामा कति नोक्सान भयो त्यसको पूरै तथ्यांक आउन अझै केही समय लाग्नेछ ।

सरकारका प्रमुख अंग संसद्, अदालत र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत क्षति नभएका कुनै मन्त्रालय बाँकी छैनन्् । देशभरका सयौं सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ । सुरक्षा निकायका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमाथि गम्भीर हमला भएको छ । हजारौं कैदीहरू जेल तोडेर बाहिरिएका छन् । त्यसका कारण हुन सक्ने आपराधिक घटनाले समाजलाई व्याकुल बनाएको छ । त्यसमाथि अझै सुरक्षाकर्मीबाट खुल्लमखुला हतियार खोसेका भिडियो र तस्बिरले आम नागरिकमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । यस घटनाले सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर हुने गरी तहसनहस बनाइएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा न बस्ने कुर्सी छन्, न कोठा छन् । खरानीको थुप्रोमा बसेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर समस्या खडा भएको छ । नेपालमा भएका अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनमध्ये यो यस्तो आन्दोलन भयो जसले २७ घण्टामा सरकारमात्र ढालेन, आन्दोलनको हुरीले खर्बांै रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्ति खरानी बनायो । सरकारी दस्तावेज, कागजपत्रको आगजनीले पारेको समस्या जटिल हुने निश्चित प्रायः छ । सरकारी कार्यालयमाथि भएको यति भयानक आक्रमण यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । अप्रत्याशित रूपमा भएको यो विशाल धनजनको क्षतिबाट नेपाललाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यभार आरम्भ गरेसँगै अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्का सामु चुनौतीका पहाडहरू तेर्सिएका छन् । एकातिर आन्दोलनको राप र तापको भुंग्रो छ भने अर्कोतर्फ ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक संक्रमणको यो दुष्चक्रबाट नेपाललाई जसरी पनि पार लगाउन सरकारमात्र होइन, हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ । कति काम गर्न सम्भव होला नहोला त्यो अर्को कुरा हो । तर, इमान्दार प्रयत्न भएमा आगामी दिनमा केही सकारात्मक कामको सुरुवात गर्न यो सरकार कोसेढुंगो बन्न सक्नेछ ।

हामी सधैं यो भएन, त्यो भएन मात्र भनिरहेका हुन्छौं । तर, के गर्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दैनौं । कहिलेकाहीँ हाम्रा साना प्रयासले पनि राम्रा काम हुन सक्छन् । कैंयौं हामीले सोचेका योजना पूरा भएनन् होला । हुन नसकेको कुरा त जगजाहेर भइगयो, अब कसरी राम्रो बनाउने भन्ने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकताका साथ बहस, छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा काम चलाउ नै सही, जेन–जीको आन्दोलनको उभारले बनेको नयाँ सरकारले अलि नयाँ तरिकाबाट काम गर्ने प्रयास ग¥यो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउनेछ । त्यस्तै, एउटा सानो प्रयासको रूपमा सरकारले तत्काल ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ बनाएर कार्यारम्भ गर्दा उचित हुनेछ । हुन त उस्तै प्रकृतिको भौतिक योजना मन्त्रालय छ । तर, भौतिक योजना मन्त्रालयको तुलनामा ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ को काम अलि फरक हुनेछ ।

‘मर्मत मन्त्रालय’का माध्यमबाट अहिले भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण त प्रमुख काम हुने नै भयो । यो बाहेक पनि उस्तै खालका योजनामा हुने डुप्लिकेसनलाई पनि यो मन्त्रालयका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । जस्तो कि सडकमा यो महिना पिच हुन्छ, दुई महिनापछि पिच भत्काएर ढल बनाइन्छ । बल्लतल्ल ढल बनिसक्छ फेरि अर्को महिना बिजुलीको पोल सारिन्छ । यो हेर्दाहेर्दा हाम्रो पुस्ता बुढो हुन थालेको छ । अब यसरी भएन । यसका लागि सबै खाले ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न र मर्मत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको ‘प्याकेज’ बनाउँ । प्याकेजको ग्लोबल टेन्डर गर्नु उचित हुन्छ । एउटै मन्त्रालयबाट मात्र गर्ने हो भने सबैजसो काम योजना अनुसार छिटो सम्पन्न हुनेछ । अझ यसो गर्दा गुणस्तरका हिसाबले पनि राम्रो बन्न सक्छ ।

सहरी क्षेत्रका खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली र टेलिफोन इन्टरनेटसँग सम्बद्ध पूर्वाधारलाई एकै बास्केटका माध्यमबाट निर्माण गर्न सकिए देशको ठूलो रकम जथाभावी खर्च हुनबाट जोगिनेछ । यस्तै, पुराना संरचनाहरू समेत एकीकृत परियोजनाका माध्यमबाट निर्माण गर्दा अझै प्रभावकारी हुनेछ । जस्तोकि, सडकको पिच उप्कियो भने हाम्रो सडक विभागले कालोपत्रले मर्मत गर्नुको सट्टा माटोले पुरेर सडक मर्मत गर्ने गरेको छ । अब यसरी भएन । हामीले अलिअलि पिच उप्किन लाग्यो भने, बिजुलीको पोल सार्न, खानेपानीको पाइप मर्मत गर्न ‘मर्मत सम्भार टिम’ बनाउँ । यो टिममा एउटा ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ राखौं । यो एम्बुलेन्सले मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा तत्काल गएर मर्मत गरोस् । जसरी बिरामी हुँदा बोलाएको ठाउँमा एम्बुलेन्स पुग्छ, त्यस्तै होस् यो सेवा ।

देशलाई यतिबेला आर्थिक संकट छ। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि खर्बौ रुपैयाँ आवश्यक परेको छ। त्यसैले राष्ट्रको फजुल खर्च कम गर्ने विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

तराई र पहाडी क्षेत्रका गाउँ इलाकामा कृषिका लागि आवश्यक बीउबिजन, मल तथा सिँचाइको प्रणाली एकै मन्त्रालयबाट गर्न सकिन्छ । नेपालको कुन रैथाने जातको बीउबिजन हो, कुन फलफूल वा तरकारीको उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो वैज्ञानिक प्रणाली अत्यन्तै कमजोरमात्र छैन । पूरापूर कामचोरसमेत छ । अब यो प्रणालीलाई व्यावसायिक र समसामयिक विश्व बजारमा हाम्रा उत्पादन पु¥याउन सक्ने बनाउन जरुरी छ । थोरै नै किन नहोस् सरकारी सहयोगबिना दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा उत्पादन भएको अकबरे खुर्सानी यूएईमा निर्यात भइरहेको छ । सरकारले राम्रो नीति बनाउन सके नेपालको कृषि उत्पादन खाडी मुलुक निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भीमेश्वरका किसानले देखाएका छन् ।

हाम्रोजस्तो थोरै जनसंख्या भएको देशका लागि धेरै मन्त्रालयको आवश्यकता पर्दैन । थोरै मन्त्रालय बनाउने तर प्रभावकारी काम गर्नका लागि मन्त्रालयका सचिवभन्दा तल एकजना ‘सीईओ’को संरचना बनाउँदा बेस होला । सीईओको भूमिका आफू मातहत भएका वा हुने कामको योजना, रिपोर्टिङ र छरितो शैलीको दैनिक कार्यादेश । यो संरचनाबाट आज हुने काम त्यहीदिन सक्ने र त्यही दिन रिपोर्टिङ गर्ने गरी काम गर्न सकिएमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

यदि ‘सीईओ’ राख्न प्रशासनिक झमेला भए सहसचिवमध्येको वरिष्ठ र विज्ञलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यति हो, हाम्रो संयन्त्रमा ‘काम’ कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको छैन । अब यस्तो परम्पराले चल्दैन । चल्नु हुँदैन । प्रक्रियाका दृष्टिकोणले कुनै पनि योजना पूरा गर्न निकै लामो समय लिने गरिएको छ । टेन्डर प्रक्रिया झन्झटिलो छ । खरिद प्रक्रिया त्यस्तै छ । मन्त्रालयमात्रै होइन, सरकारी कार्यालयका लेखापाल, लेखा अधिकृत सबै बिचौलियाको जालोमा छन् । तिनलाई चिर्न खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । देशलाई यतिबेला आर्थिक संकट छ । भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि खर्बौ रुपैयाँ आवश्यक परेको छ ।

त्यसैले राष्ट्रको फजुल खर्च कम गर्ने विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यतिबेला हामी उठौं, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उठौं । पुनर्निर्माणमा जुटौं । देशलाई हामी सबैको खाँचो छ ।