प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा उत्साह र आशंका दुवै मिसिएका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बारम्बार दोहोरिने अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको शृंखलाले फेरि एकपटक देशलाई निर्वाचनको बाटोतर्फ धकेलेको छ। २०८२ फागुन २१ गते (सन् २०२६ मार्च ५) मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा उत्साह र आशंका दुवै मिसिएका छन्।
यो निर्वाचन सामान्य समयतालिकाअनुसार हुने होइन, बरु हालैको राजनीतिक संकट र युवा आन्दोलनको परिणामस्वरूप भएको संसद् विघटनपछि घोषित गरिएको हो। यस लेखमा यो निर्वाचनको पृष्ठभूमि, प्रमुख चुनौतीहरू, राजनीतिक दलहरूको स्थिति र सम्भावित परिणामहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक संकट र संसद् विघटन
यो निर्वाचन नेपालको लोकतन्त्रको परीक्षा हो। राष्ट्रपतिको अपिलअनुसार सबै पक्षले सहयोग गरे भने, यो सफल हुन सक्छ।
२०८२ भदौ २७ (सन् २०२५ सेप्टेम्बर १३) मा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। कार्की, जो पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्, अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आएकी थिइन्। यो निर्णयले देशलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा लैजाने बाटो खोलेको छ। राष्ट्रपतिले सबै पक्षलाई निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। यो निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुनेछ, जसमा २ सय ७५ सिटमध्ये १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १०समानुपातिक हुन्छन्।
यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई उजागर गर्छ। सन् २००८ यता नेपालमा १३ सरकार परिवर्तन भएका छन्, जसले विकास र स्थिरतालाई प्रभावित गरेको छ। युवा आन्दोलनले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिएको छ, र यो निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदय हुने सम्भावना छ।
जनसंख्या र मतदाता संख्या
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० छ। यस आधारमा दर्ता भएका मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० थियो। यसले देखाउँछ कि करिब दुई तिहाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्ने उमेरको थियो। तर जनसंख्याको ठूलो भाग अझै बालबालिका वा मतदान गर्न अयोग्य समूहमा पर्छन्।
यस तथ्यले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा भविष्य निर्माणमा निर्णायक हुने संकेत दिन्छ। जनसंख्याको संरचना नै निर्वाचन परिणामलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने कारक हो।
मतदाता सहभागिता
२०७० सालको निर्वाचनमा ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदाता उपस्थित भएका थिए। दर्ता भएका १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदातामध्ये करिब १ करोड ११ लाख २५ हजार ९ सय ३१ जनाले मतदान गरे। यो प्रतिशत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सन्दर्भमा मध्यम स्तरको हो। यसले देखाउँछ कि नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति चासो अझै पर्याप्त छ, तर पूर्ण सन्तोषजनक छैन।
करिब ३८ प्रतिशत दर्ता भएका मतदाताले मतदान नगरेको तथ्यले राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, निर्वाचन व्यवस्थाप्रतिको कमजोरी वा सामाजिक, आर्थिक कारणहरूले जनतालाई मतदानबाट टाढा राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अनुपस्थित जनसंख्या र वैदेशिक रोजगार
निर्वाचनको सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको अनुपस्थित जनसंख्याको हो। हाल करिब ३०–३५ लाख नेपाली नागरिक विदेशमा काम गर्ने वा बसोबास गर्ने अनुमान गरिएको छ। यीमध्ये धेरैजसो युवा छन्, जसले मुलुकको उत्पादनशील श्रमशक्ति र लोकतान्त्रिक सहभागितामा ठूलो खालीपन छोडेका छन्।
२०७९/०८० को आर्थिक वर्षमा मात्र ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका थिए। यो आँकडा नेपालबाट हुने श्रमिक बहिर्गमनको तीव्रतालाई प्रस्ट देखाउँछ। यिनै युवाहरू, जो मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे, मतदानको दिन अनुपस्थित भए।
यो समस्या झन् गहिरो छ किनभने नेपालको निर्वाचन व्यवस्थाले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर दिएको छैन। धेरै मुलुकहरूले प्रवासी वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई डाँकमार्फत, दूतावासमार्फत वा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदानको व्यवस्था गरेका छन्। तर नेपालले यस क्षेत्रमा कदम चाल्न नसक्दा करिब २० प्रतिशत सम्भावित मतदाताको आवाज निर्वाचन परिणाममा प्रतिविम्बित हुन सकेन।
प्रतिनिधित्वमा खाडल
अनुपस्थित जनसंख्याले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ। युवाहरू नै नयाँ विचार, नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन विकासका वाहक हुन्। जब उनीहरू मतदान प्रक्रियाबाट टाढा हुन्छन्, संसद्मा बन्ने नीतिहरूले उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। यसरी हेर्दा २०७० को निर्वाचन परिणाम अपूर्ण जनप्रतिनिधित्वको आधारमा बनेको हो भन्ने ठहर गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत सहभागिता देखाए पनि यो संख्या विदेशमा रहेका लाखौं नागरिकलाई समेट्न असफल भयो।
नजिकबाट वा प्रतिनिधिमार्फत मतदानको अभाव
२०७० को निर्वाचनमा न त विदेशबाट मतदान गर्न सक्ने प्रणाली थियो, न त प्रतिनिधिमार्फत (प्रोक्सी) मतदानको व्यवस्था। त्यसैले वैदेशिक रोजगारी वा बसाइँसराइका कारण अनुपस्थित जनसंख्या पूर्ण रूपमा मतदान अधिकारबाट वञ्चित भयो। यसले नेपालको संविधानले दिएको समान अधिकार र सहभागिताको ग्यारेन्टीलाई कमजोर बनाएको छ। नागरिकता लिएका तर विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु भनेको नागरिक अधिकारमै कटौती गर्नु हो।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्थिति र रणनीति
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र अन्य साना दलहरू छन्। विगतको निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट जितेको थियो, एमालेले ७८ र माओवादी केन्द्रले ३२। तर हालको संकटले गठबन्धनहरूमा फेरबदल ल्याएको छ।
नेपाली कांग्रेस : यो दल लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ र युवा आन्दोलनबाट प्रभावित हुन सक्छ। यसको आधार ग्रामीण क्षेत्र र मधेसमा बलियो छ, तर भ्रष्टाचारका आरोपहरूले यसलाई कमजोर बनाएको छ। निर्वाचनमा यो दलले आर्थिक सुधार र रोजगारीलाई मुद्दा बनाउने सम्भावना छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) : केपी ओलीको नेतृत्वमा यो दल राष्ट्रवादी छविमा उभिएको छ। यसले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने नीति अपनाएको छ। युवा आन्दोलनबाट यो दल पनि प्रभावित भएको छ, तर यसको संगठनात्मक शक्ति बलियो छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दलले सामाजिक न्यायलाई जोड दिन्छ, तर बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनले यसको विश्वसनीयता घटेको छ।
गठबन्धनहरू निर्णायक हुनेछन्। विगतमा जस्तै, निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि सौदाबाजी हुने सम्भावना छ। अन्तरिम सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने दाबी गरेको छ, तर विपक्षीहरूले यसलाई सत्ता कब्जाको षड्यन्त्र भन्ने गरेका छन्।
चुनौतीहरू र जोखिमहरू
यो निर्वाचनका प्रमुख चुनौतीहरूमा राजनीतिक हिंसा, आर्थिक संकट, जातीय र क्षेत्रीय विभेद तथा निर्वाचन व्यवस्थापन प्रमुख छन्। युवा आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्छ, जसले मतदान दर घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको आवश्यकता बढाउन सक्छ। नेपालको जीडीपी वृद्धि दर कम र बेरोजगारी उच्च रहेकाले आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ, जसमा दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता नदिए असन्तोष बढ्न सक्छ।
मधेश र पहाडी क्षेत्रबीचको तनावले जातीय र क्षेत्रीय विभेदलाई जन्म दिएको छ, जसले समावेशी प्रतिनिधित्व नभए निर्वाचनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन सक्छ। यस्तै, निर्वाचन आयोगको तयारी र कोभिडपछिको स्वास्थ्य सुरक्षाका कारण निर्वाचन व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ, जसले धाँधलीका आरोपहरू बढाउन सक्छ।
यी चुनौतीहरूले निर्वाचनलाई जटिल बनाएका छन्। अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र स्थिरता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ, तर युवा पुस्ताको असन्तोषले नयाँ राजनीतिक परिवर्तन लत्याउन सक्छ।
सम्भावित परिणामहरू र भविष्यको दिशा
यो निर्वाचनले नेपाललाई दुई दिशामा लैजान सक्छ स् एकातिर स्थिर सरकार गठन भई विकासमा फड्को मार्ने, अर्काेतिर फेरि अस्थिरता दोहोरिने। यदि प्रमुख दलहरूले युवा मुद्दाहरू (रोजगारी, शिक्षा, पर्यावरण) लाई सम्बोधन गरे भने, नयाँ पुस्ताको समर्थन पाउन सक्छन्। एनजेपीजस्ता नयाँ दलहरूले यदि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जिते भने, नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादी लहर आउन सक्छ।
अन्ततः, यो निर्वाचन नेपालको लोकतन्त्रको परीक्षा हो। राष्ट्रपतिको अपिलअनुसार सबै पक्षले सहयोग गरे भने, यो सफल हुन सक्छ। तर भ्रष्टाचार र अस्थिरताको चक्र तोड्न दलहरूले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। नेपालले स्थिरता र समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्न यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
