अनि किन नहोस् त विद्रोह ?

नवयुवा पुस्ता (जेन–जी)को विद्रोहले राजनीतिक कोर्समा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । आन्दोलनको बहावमा राज्यले आत्मसमर्पणमात्र गरेन, व्यापक नागरिक चाहना पनि प्रकट भएकाले अब धेरै ठाउँमा आवश्यकताको सिद्घान्तअनुसार राजनीति चलायमान हुन सक्छ । चार दशकपहिले प्रख्यात पञ्चायती नेता जोगमेहर श्रेष्ठलाई हराउँदै एक गुमनाम महिला नानीमैयाँ दाहाल स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा काठमाडौंको मयेर विजयी भएपछि सत्ता ढलेको र व्यवस्था पल्टिएको थियो ।

तीन वर्षपहिले अर्का प्रख्यात नेता केशव स्थापितलाई विस्थापित गर्दै विजयी नहुँदासम्मका एक गुमनाम व्यक्ति स्वतन्त्रबाटै काठमाडौको मेयर निर्वाचित हुँदा यस्तै संकेत भएकै थियो, दृष्टान्त अगाडि आउँदैछन् । राजतन्त्र फाल्यौं भनेर हुँकार गर्दै आफैं राजा हुने आशक्ति बोकेका नेताहरू यो आधीबेहरीबाट लगभग फालिएको अवस्था छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनले देशबाट राजा गएका हुन् तर राजतन्त्र चाहिँ विद्यमान नै थियो । भारतबाट ब्रिटिसहरू गए तर ब्रिटिस–राज गएन ।

हाम्रोमा पनि राजा त गए, तर लोकतान्त्रिक शासकहरूमा राजाको जस्तै हैकम, शान, उन्माद तथा रवाफ त गएको थिएन । अधिकांश नेताका र उनीहरूका सन्तति विदेशमा बस्छन्, देशमा पनि आलिसान जीवनयापन गरेका छन् । भ्रष्टाचार तथा अवैध कमाइ र त्यसका लागि आवश्यक सेटिङमा अग्रणी दस्तामा छन् । राजनीतिप्रति आम वितृष्णा तथा नकारात्मक लगाव उत्सर्जन हुनमा उनीहरूको ‘नकमाएको धनमा निर्मित विलासी जीवन’ निक्कै निर्णायक छ । सबै नेतालाई जिन्दगीभरि पदमा बस्ने उत्कट चाहना थियो । बहुदलको स्थापनापछि निरन्तर अथवा पछिल्लो ४० वर्ष सांसद रहिरहने, जीवनभर पार्टीको एकमात्र नेता बन्न चाहानेले एउटै मानिसले जिन्दगीभरि शासन गर्ने राजतन्त्रात्मक पद्घति कसरी मान्ने भनेर प्रश्न गर्न 

किनकि अधिकांश नेता अधिक धनी, पूर्ण विलासी छन् तर जनता सामान्य दैनिकी चलाउन बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ ।

१८ पटक मन्त्री हुने, ६/७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा र आशक्ति चाहिँ कतै राजा हुने चाहनाभन्दा कम बिषालु अनि अप्रजातान्त्रिक थियो र ? पद जेसुकै होस्, ओहोदा जुनसुकै होस्, आदत र आचरण त राजतन्त्रकै जस्तो जन्मदेखि मरणोपरान्त आफ्नै हालीमुहाली तथा हैकम अनि रवाफको खोज थिएन र ? बाबुको मृत्यु भएमा छोरा अनि श्रीमान्को मृत्यु भएमा श्रीमती उसको पदको स्वत :  हकदार हुने अभ्यास भएको राजनीति राजतन्त्र बराबर होइन र ? अझ नेताका सन्तति पार्टी वा भातृ संगठनका उपल्लो तहमा स्वत :  मनोनयन हुने प्रथा राणाकाजीका सन्तान जन्मनेबित्तिकै जर्नेल/कर्णेल भएभन्दा कम थियो र ? राजतन्त्र हटाएको भनेर सबैभन्दा उपल्लो श्रेय लिन खोज्ने प्रचण्डको पारिवारिक विरासत र परिवार सदस्यका लागि राज्यको दोहन कुनै राजा/महाराजाको भन्दा कम थियो र ?

अरू पार्टी त राजतन्त्र स्वीकारेरै सिकेरै अनुसरण गरेरै बसेका थिए, अलिअलि भ्रष्टाचार र राज्यदोहन सिके होलान् । नेता घनश्याम भुसालले हामीले पनि घुस खान र राज्यदोहन गर्न सिक्यौं भनेर एकपटक सार्वजनिक सञ्चारमा भनेकै थिए । तर त्यसको विरोध गरेर र त्यसलाई हटाउन आएका प्रचण्डको रवाफ, राजर्षि ठाँट अनि अलिसान जिन्दगी तथा उनका परिवारलाई गरिएको राज्यका पदको वितरणले हिजोको राजतन्त्रीय शैली नै झल्काउँदैन थियो र ? राज्यका हरेक निकायको चरम राजनीतीकरण गरी सघन भर्तीकेन्द्र बनाएर हुकुम प्रमांगीका आधारमा निर्णय गराउने पद्घतिसँग नागरिक आजित थिएनन् र ? देश टुक्र्याएरै पनि राजा र पार्टी फुटाएरै पनि प्रमुख बन्ने आशक्ति राजतन्त्र नै हैन र ? राजतन्त्रमा नागरिकलाई रैती बनाइयो भनेर उछितो काडेपछि अहिले झोले बन्नुमा गर्व गर्न सिकाउने नेतृत्व राजतन्त्रभन्दा कम तानाशाही र जहाँनिया हो भनेर कसरी पत्याउने ?

विरोधी अनि परिवर्तनका सम्भावित वहाकहरूलाई छानी/छानी प्रतिशोध लिने, कुनै पनि षड्यन्त्रमार्फत सक्न खोज्ने र फसाउने अभ्यासले अहिले पनि राजतन्त्रको झल्को दिएकै थिएन र ? सक्रिय राजतन्त्रको पछिल्लो सानो एउटा कालखण्डमा सम्मानित अदालतले राजाबाट गठित शाही आयोग खारेज गरिदिएको थियो । आजका शासकहरू समाचार हटाउन र पत्रकारलाई थर्काउन पनि उसैगरी उद्यत् थिए, जसरी राजतन्त्रमा प्रेस नियन्त्रित थियो । सामाजिक सञ्जालसँग भयभीत भए । नेताको उपचार विदेशमा हुन्छ, सम्पत्ति विदेशमा राखिएको भनेर तथ्यांकहरू चुहिएका छन् । एक अध्ययनशील सांसदले पम्फादेवीको संज्ञा दिएको अभिव्यक्ति केवल तथ्यहीन सार्वजनिक खपतको लागिमात्र त थिएन होला कि ? एक राजा विस्थापित गरेर हजारौं भुरेटाकुरे राजा भएका थिए । गायक पशुपति शर्माको गीत ‘फालेर एउटा राजा, त्यस्तै सयौं निस्किए आज’सँग पछिल्लो परिस्थिति समान थिएन र ?

चिया गफ र सार्वजनिक खपतका लागि गरिने उत्तेजक भाषणबाहेक नयाँ राजाहरूसँग देशको विकास गर्ने सोच, योजना, रणनीति थिएन ? उत्पादन, आत्मनिर्भरता अनि निर्यातमा हामी अति धेरै जीर्ण भइसक्यौं । तत्काल वा केही दशकसम्म पनि यो अवस्थालाई सन्तुलित गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक ऋण २८ खर्बभन्दा बढी भएको तथ्यांक छ । व्यापार घाटा र असन्तुलन ९० प्रतिशत आसपास छ । उच्च व्यापार–घाटा भएको अनि विदेशी सहयोग र बिप्रेषण प्रधान अर्थचरित्र भएको देशमा परिणत भएका छौं । हामी पैसाले पैसा कमाउने दलाल पँुजीवाद अथवा वित्तीय पूँजीवादको दुष्चक्रमा फसेका छौं । उत्पादनमार्फत सामर्थ्य बढाउने हैन, पैसा संग्रह र संरक्षण गरेर केवल सट्टापट्टा गर्ने अथवा ओसारपसार गर्नेमा मात्र केन्द्रित छौं । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्ने र त्यसैको भाउ बढाएर नाफा लिने आदतमा हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्ररी भत्किँदै छ ।

सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्ने नेताहरू कानमा तेल हालेर स्वप्रशंसाको पुलिन्दा बोक्दै दौडिरहे । जसरी पनि फाइदा अथवा नाफा आफूमा केन्द्रित गर्ने ‘रेन्ट सिकिंग एटिच्युड’ र अनि पैसाको भण्डार थुपार्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ नेताहरूको सामरिक चरित्र बनिरहेको थियो । तसर्थ अधिकांश नेता अधिक धनी, पूर्ण विलासी छन् तर जनता सामान्य दैनिकी चलाउन बिदेसिनु पर्ने अवस्था छ । सबै नागरिक र विशेषगरी युवा विदेश गए भने आफ्नो राजकाज झन सहज र चुनौतीविहीन हुन्छ भन्ने हेक्का राखेरै नयाँ राजाहरू यी काम गर्दथे । सक्नेहरू अवसर खोजेरै जान्छन्, नसक्नेहरू भिजिट भिसा लगाएर पनि भाग्छन् । राजाका समयमा सबैलाई रक्षा गर्ने आशा गरिएका पशुपतिनाथ पनि नेताको समयमा असुरक्षित बने ।

जनताका दु : खपीडा यातना एकातिर छन्, नेताहरू सयर सफारी र सिकार कौशलमा व्यस्त भए । सन्तान सबै विदेश पठाएपछि किन र कसका लागि देश बनाउनु पर्‍यो भनेर कानमा तेल हालेर बसे । उनीहरूको रवाफ, जीवन, विलासीपना हरेक हिसाबले राजाभन्दा कम भएन । भित्र राजा नै भएको आत्मबोध गरिरहे । मनमनै ‘म नै देश हँु, देश भनेको म नै हो’ भन्ने लुइस चौधौंको भनाइ स्मरण गर्दै रमाउँथे । देशको स्थिति फेर्नु थिएन, उनीहरूलाई केवल आफू फेरिनु थियो, प्रशस्तै फेरिएका थिए । उनीहरूका विरुद्घ उत्सर्जन भएका सबै आवाजलाई विदेशी प्रतिक्रियावादीको उपज सम्झन्थे । के यो कुनै राजतन्त्रभन्दा कम थियो र ? एउटा राजासँग त असहज महसुस गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका नागरिक सयौं राजाको बोझ कसरी बोक्न सक्थे ? अनि किन नउठोस् विद्रोह ?