जेनजी आन्दोलन : नेताहरूलाई सच्चिने अवसर

जेनजी आन्दोलन : नेताहरूलाई सच्चिने अवसर

नेपालको राजनीतिक यात्रा सदैव संघर्ष, आन्दोलन र परिवर्तनको कथा हो। विगत तीन दशकमा देशले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीय संरचना जस्ता ठूला राजनीतिक मोडहरू देखिसकेको छ। तर हरेक परिवर्तनको मूल्य तिरे पनि जनताको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार देखिएको छैन। रगत, बलिदान र संघर्षको माध्यमबाट प्राप्त अधिकार पाएर पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता र अवसरको अभाव अझै निरन्तर समस्या बनेका छन्। यही असन्तोषको परिणाम स्वरूप आजको युवा पुस्ता जेन्जी सडकमा उत्रिएको छ, जसले पुराना दल र नेताहरूको असफलतामा प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको प्रश्न केवल नेतृत्वमाथि मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कार र प्रणालीमाथि पनि केन्द्रित छ।

आजका जेनजी पुस्ताले देखेका, पुराना नेताहरू अझै सत्ताको भागबन्डा, व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो सत्ता टिकाउने चिन्तामा व्यस्त छन्। जनताको आवश्यकता र भविष्यको चिन्ता उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। जेनजी आन्दोलनले यही असन्तोषको स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्‍यो। उनीहरूको नारा, अब पुराना नेताको कब्जामा देश राख्न मिल्दैन, भ्रष्टचार सधैलाई अनत्य हुनुपर्छ। यो केवल विरोधको शब्द नभई खुल्ला चेतावनी हो। यो नयाँ पुस्ता प्रविधिमा सक्षम, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानमा सुसज्जित, विश्वसँग तुलना गर्न सक्ने र आफ्नै देशका अवसरबारे सचेत छ। उनीहरूलाई थाहा छ । नेपालमा स्रोत र सम्भावनाको कमी छैन, तर नेतृत्व असक्षम र भ्रष्टाचारी भएकै कारण देश पछाडि परिरहेको छ।

आन्दोलनपछि देशको अवस्था केही शान्त देखिए पनि राजनीतिक, मानसिक र सामाजिक दृष्टिले असुरक्षित छ। दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउने रणनीतिमा व्यस्त छन्, तर जनताको भविष्यको चिन्ता खासै कसैलाई देखिएको छैन। आन्दोलनले देखाएको असर जनतालाई पुराना दल र नेतामाथि गरेको विश्वास समाप्त भएको हो। शान्ति स्थायी भए पनि यसको प्रभाव अझै देशमा गहिरो पर्ने देखिँदैछ। पुराना नेताहरूले सुधारका उपाय नअँगाले हो भने आन्दोलनको ऊर्जा फेरि ठूलो विस्फोटमा परिणत हुन सक्छ।

नेपाल अहिले सुधार र पतनको दोबाटोमा उभिएको छ। पुराना नेताहरूले अहंकार छोडेर युवालाई स्थान दिनुपर्छ। उनीहरूले सत्तामा टिक्नमात्र सोच्ने हो भने उनीहरूको राजनीतिक जीवन सकिन्छ। यही परिस्थितिमा हालै गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई पनि सबैले स्वीकार गरेका छन्। वर्तमान दलहरूको नियन्त्रणमा चुनाव निष्पक्षरूपमा गराउन सकिँदैन। त्यसैले यो गठित अन्तरिम सरकार जसको मुख्य जिम्मेवारी आगामी चुनाव सम्पन्न गराउनु हुनेछ। यस्तो अन्तरिम सरकारले कुनै दलको पक्ष नलिई निष्पक्ष रूपमा चुनाव सम्पन्न गराएमात्र देश नयाँ बाटोतर्फ अग्रसर हुन्छ। तर प्रश्न रहन्छ! के पुराना नेताहरू अहंकार छोडेर सहमतिमा आउँछन्? चुनावमा सहभागी हुन्छन्? आउन सकेनन् भने आन्दोलनले फेरि ठूलो रूप लिन सक्छ र जनता आफैं पुनः निर्णायक कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।

राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य नेपालले बारम्बार तिरिसकेको छ। जनताले हरेक पटक नेता र दलसँग विश्वास गरे, तर नेताले त्यो विश्वास ध्वस्त पारे। दलहरूले लोकतन्त्रका रक्षकको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरू केवल सत्ताको रक्षा गर्ने माध्यम बने। यही अवस्था आजको अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनको उत्पत्ति हो। अहिलेको युवा पुस्ताले यसैको चेतावनी खुलेर दिइसकेका छन्।

नेपालका गाउँ सहरमा रहेका युवाहरूले अब केवल आशामात्र होइन, परिणामको माग गरेका छन्। बेरोजगारी, पलायन, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमी, लैंगिक असमानता र अवसरको अभाव यी सबैले युवालाई सडकमा ल्याएका हुन्। यदि पुराना दलले अझै आफ्नो शक्ति संरचना बचाउन मात्र ध्यान दिन्छन् भने नयाँ पुस्ताले आउँदो चुनावबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।

जेनजी पुस्ताले आफ्नो आन्दोलनलाई अब केवल आक्रोशमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। उनीहरूले स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ नीति, दृष्टि र मार्गचित्र सहित। केवल विरोधमा सीमित रहँदा सम्पन्न भएको आन्दोलन असफल हुने सम्भावना छ। तर, उनीहरूले आन्दोलनको औचित्य प्रस्तुत गर्न सके भने, यो आन्दोलन नेपालको इतिहास परिवर्तन गर्ने शक्तिमा परिणत हुनेछ।

पुराना दल र नेताले सोच बदल्नैपर्छ। उनीहरूले अहंकार छोड्नु, युवालाई नेतृत्व दिनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। पुराना नेताहरू अझै सत्ताको लोभमा अडिए भने उनीहरूको अस्तित्व सकिन्छ। तर, उनीहरूले पुस्तान्तरण स्वीकारे, आफूलाई सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित गरे र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याए भने अझै इतिहासमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छन्।

नेपालको समस्या केवल नेतामात्र होइन, प्रणालीगत पनि हो। जवाफदेही सरकार, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र रोजगारीमा सुधार, समावेशी नीति यी बिना सुधार सम्भव छैन। यसरी प्रणाली सुधारको पहिलो चरण अहिले बनेको अन्तरिम सरकारले सुरु गर्न सक्नुपर्छ। यसले आगामी चुनावमार्फत नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण तयार गर्नसक्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले पनि उदाहरण दिन्छ। भारतमा अन्ना हजारे आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठायो, हङकङको अम्ब्रेला आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रश्नलाई विश्वसामु ल्यायो, अरब स्प्रिङले सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई चुनौती दियो। नेपालमा जेन्जी आन्दोलन पनि त्यस्तै श्रेणीको चेतावनी हो, यो आन्दोलनले पुराना संरचना बदल्न सक्ने क्षमता राख्छ र राख्नुपर्छ।

विगतका आन्दोलनको अनुभवले देखाएको छ, यदि आन्दोलनले स्थायी प्रणालीगत परिवर्तनको बाटो नबनाएर केवल असन्तोष देखाउने माध्यम मात्र बने भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन। यही कारण जेनजी आन्दोलनले केवल सडक प्रदर्शनमा सीमित रहेको देखिनु हुँदैन। यसले युवाको सामूहिक शक्ति, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत रूपान्तरणको माध्यम बन्नुपर्छ।

आज प्रश्न गर्न थालिएको छ, नेता ज्यु, तपाईंहरू सकिने कि सप्रिने? सकिनु भनेको अहंकार, व्यक्तिगत स्वार्थ र पुराना संरचनामा अडिनु हो। सप्रिनु भनेको आत्मसमीक्षा गर्नु, युवालाई अवसर दिनु, प्रणाली सुधार गर्नु, जवाफदेही नेतृत्व लागू गर्नु हो। नेपाल अब नयाँ पुस्ताको हातमा जानैपर्छ। यदि पुराना नेताहरू यस सन्देशलाई बुझ्न सक्छन् र सहकार्य गर्न तयार छन् भने अझै इतिहासमा आफ्नो योगदान छोड्न सक्छन्। नत्र, उनीहरूको राजनीति त सकिन्छ नै, तर देश नयाँ पुस्तासँग सप्रिन्छ जुन बाटो खुला हुँदैछ।

नेपालका गाउँ सहरमा रहेका युवाहरूले अब केवल आशामात्र होइन, परिणामको माग गरेका छन्। बेरोजगारी, पलायन, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमी, लैंगिक असमानता र अवसरको अभाव यी सबैले युवालाई सडकमा ल्याएका हुन्। यदि पुराना दलले अझै आफ्नो शक्ति संरचना बचाउन मात्र ध्यान दिन्छन् भने नयाँ पुस्ताले आउँदो चुनावबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।

वास्तवमा, जेनजी आन्दोलनले देखाएको कुरा स्पष्ट छ राजनीति केवल भाषण र वाचामात्र होइन, कार्य र परिणाम पनि हुनुपर्छ। पुराना दल र नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन सके मात्र देशमा स्थायी सुधार सम्भव छ। सुधार हुन सकेन भने जनता आफैंले भविष्य तय गर्नेछन्।

अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गराए, पुराना नेताले युवालाई उचित ठाउँ दिए र नयाँ पुस्ताले गहनरूपमा जिम्मेवारी ग्रहण गरे भने देश नयाँ मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर, यी सबै नभए, पुराना ढर्रामा अडिए भने, आफैं आफैंमा लडे नेपाल फेरि अस्थिरताको दलदलमा नमिठो फस्ने छ सायद सधैंलाई फस्नेछ।

आन्दोलनपछि देशको राजधानी र अन्य शहर, नगरहरूमा भौतिक संरचना ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ। सडक, भवन, बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था सबैमा असर परेको छ। यसो हुनुमा असल नेतृत्वको अभाव, तत्कालीन प्रशासनको तयारीको कमी र जनताको असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन नगर्नु मुख्य कारण बनेका छन्। नेताहरू आ-आफ्नो सुरक्षामा लाग्दा जनताको सुरक्षा र देशको संरचना व्यवस्थापन पछि परेको हो।

अब प्रश्न उठ्छ! के अब नसप्रिने त? सजिलो होइन, तर असम्भव पनि होइन। पहिलो कदम भनेको नेतृत्वमा जिम्मेवार र पारदर्शी व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याउनु हो। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा विशेषज्ञता र योजनाबद्ध ढाँचामा काम गर्नु, स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्नु, र दीर्घकालीन नीति तयार गर्नु जरुरी छ। छोटो समयको राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गर्ने योजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि आवश्यक छ। क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको तत्काल निरीक्षण र प्राथमिक मरम्मत गर्नु, जिम्मेवार र सक्षम नेतृत्वको चयन हरेक ठाउँमा गर्नु, समुदायको सहभागितामा दीर्घकालीन पुनःनिर्माण योजना बनाउनु र भ्रष्टाचार वा अनुचित निर्णयमा स्पष्ट कारबाही गर्नु जरुरी छ। यी कदमहरू सही ढंगले लागू भए देश र नेताका संरचना सबै उठ् सक्छन्।

नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गराए, पुराना नेताले युवालाई उचित ठाउँ दिए र नयाँ पुस्ताले गहनरूपमा जिम्मेवारी ग्रहण गरे भने देश नयाँ मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर, यी सबै नभए, पुराना ढर्रामा अडिए भने, आफैं आफैंमा लडे नेपाल फेरि अस्थिरताको दलदलमा नमिठो फस्ने छ सायद सधैंलाई फस्नेछ।

अन्ततः नेताज्यु, सकिने कि सप्रिने? भन्ने प्रश्न केवल तत्काल र वर्तमान नेतृत्वलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कारलाई जनताले सोधेका छन्। उत्तर दिने समय भइसकेको छ। पुराना नेता र दल सुध्रिने हो भने अझै अवसर छ। नभए नयाँ पुस्ताले सडक र चुनावमार्फत देशको नेतृत्वमा प्रवेश गर्नेछ अर्थात् निर्णायक राज्यसत्ता हाइजेक गर्नेछन्।

अब भविष्यमा अहिलेको यो वर्तमान इतिहासको रूपमा स्पष्ट लेखिएको हुनेछ, के पुराना नेताहरू सप्रिए, कि सकिए? इतिहास कस्तो लेख्ने भन्ने वर्तमानको रेखा कोर्ने जिम्मा अब तपाईँहरूकै हातमा छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.