यस्तो चुनाव हेर्ने चाहना

अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तनको नतिजास्वरूप देश प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन उन्मुख बन्दैछ। यही वातावरणमा निर्वाचन सम्भव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न ताजै छन्। हाम्रो जस्तै हिसाबले राजनीतिक उथुलपुथल भएको बंगलादेशमा पनि अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन। जुन शक्तिले देशमा परिवर्तनको आँधीबेहरी ल्यायो, ऊ आफैंमा संगठित र सुविचारित कम देखिइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, निर्वाचन गराउने एकमात्र जिम्मेवारी पाएर सत्तारोहण गरेको सरकार विभिन्न विवादमा फस्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्न सकेको आभास भएको छैन। धेरै महत्त्वपूर्ण र युगीन परिवर्तन गराउन भूमिका खेल्न खोजेको भनिएको एउटा सशक्त नागरिक प्रतिकार केवल ‘अर्ली इलेक्सन’मा आएर संकुचन भएको देखिन्छ। शंका र सुविधा दुवै बराबर भए पनि ढिलो वा छिटो, यही वा अन्य सरकारले निर्वाचन भने गराउँछ। कुनै न कुनै दिन निर्वाचन अवश्य हुन्छ। आउने निर्वाचनहरू निकै पेचिला तथा विविध कारणले रोचक अनि घोचकसमेत हुन सक्ने देखिँदैछ। विगतका निर्वाचित मण्डलमाथि पनि नागरिक वृत्तबाट निराशा र गुनासा थुप्रै थिए। तसर्थ, आउने निर्वाचनले फरक लय लिने विश्लेषणमा रमाउने दस्ता पनि बाक्लो बन्दैछ। निर्वाचन केन्द्रित चकाचौध बहस र उष्ण प्रतिबहसहरू बाक्लिएका छन्। सबैका अमआफ्ना तर्कवितर्क भए पनि निर्वाचनका आफ्नै केही अनुपम आकर्षण स्थापित छन्। नागरिकबाट अपेक्षित नवीनताको आयतनसमेत निकै सघन देखिन्छ।

निर्वाचन नागरिक सार्वभौमिकताको सर्वोत्तम अभ्यास र प्रत्याभूति हो। नागरिकलाई आफू साँच्चै महत्त्वपूर्ण भएको र आफूमा विशेषाधिकार रहेको आभास हुन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणसमेत हो। यसले देशमा उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासको अवस्था जनाउँछ। विख्यात शास्त्रीय दार्शनिक अरस्तुका अनुसार ‘डेमो’ भनेको जनता र ‘क्रेसी’को अर्थ शक्ति हो। जनताको उक्त शक्तिको प्रतिविम्बन पनि चुनावबाटै मुखरित हुन्छ। शासन तथा सत्ता हस्तान्तरणको प्रधान शोभनीय माध्यमसमेत निर्वाचन मात्रै हो।

निर्वाचनकै कारण विकास गतिविधिमाथि प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास पर्न सक्छ, नागरिक हित र भलाई नै हुन्छ। प्रयोगात्मक दर्शनले भन्छ, ‘बिरालो कालो, सेतो, रातो अथवा जस्तो रंगको भए पनि हुन्छ तर त्यसले मुसा मार्नुपर्छ’। विकास जसले अनि जहिले गरे पनि हुन्छ तर नागरिकको उपभोगका लागि हुनुपर्छ, कम्तीमा निर्वाचनले त्यो मौका दिन सक्छ। तसर्थ, निर्वाचनका मौलिकता र विशिष्टता अकाट्य छन्। यद्यपि नागरिकका बृहत्तर भलाइ अनि प्रगतिशीलता उन्मुख प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि हाम्रो निर्वाचनले थुप्रै नवीनतालाई सहर्ष शिरोपर गर्नुपर्छ।

पछिल्लो दशकदेखि अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन कार्यसम्पादन अत्यधिक प्रचलित हुँदै गर्दा अहिलेको पुस्तालाई ‘ई–ट्राइव’ भन्ने गरिन्छ। कोरोनाले यसको व्यापकता झनै बढायो। महामारीपछि सामान्य अवस्थामा पनि थुपै्र मानिसको चाहना मिलेसम्मका कामहरूमा भर्चुअल माध्यमकै प्राथमिकता हुने अनुमान पछिल्ला अनुसन्धानहरूले सार्वजनिक गर्दैछन्। टन्या लिबरसेकको पुस्तक ‘अपटर्न: अ बेटर नर्मल आफ्टर कोभिड’ र एमकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदन ‘द फ्युचर अफ वर्क आफ्टर कोभिड’जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रकाशनहरूले यस्तै निष्कर्ष दिन्छन्।

निर्वाचनमा पनि अब अनलाइन र÷वा विद्युतीय मतदान अथवा अग्रिम मतदानका प्रावधानहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसबाट राज्यले परिवर्तनको नयाँ फड्को मार्छ। ‘डिजिटल नेपाल’को नाराले सार्थकता पाउँछ। प्रथम पटक अमेरिकामा सन् १९६० पछि भारतमा १९९८, फिलिपिन्समा २०१०, नामिबिया र मंगोलियामा २०१४ बाट यो प्रणाली अभ्यासमा आयो। इस्टोनेसियाले त इन्टरनेटबाटै भोट दिन मिल्ने अभ्यास विकास गरेको छ। विद्युतीय मतदानले समय तथा खर्चको बचावटका साथै मानव स्रोतसाधनसमेत कम खपत, बिना भिडभाडको निर्वाचन, सहज गणना अनि वातावरणीय हिसाबले पनि न्यून जोखिमका फाइदा हुनेछन्।

बदर भोट कम हुन्छ, प्रक्रियागत सहजतासमेत हुन्छ। अग्रिम मतदानका कारण निर्वाचनमा अधिक नागरिक सहभागिता, उच्च मतदातामैत्री अभ्यासको अनुसरणका लाभ लगायत समयभावका कारण मतदानमा सहभागी हुन नपाउने समस्याको पनि निराकरण हुन्छ। यस्ता प्रक्रियाले विदेशमा रहेका झन्डै ३० लाख मतदातालाई समेत न्याय गर्नेछ। त्यसैले निर्वाचनका प्रधान सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले यी पक्षहरूमा यथासम्भव प्रयास गर्नुपर्छ।

तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजालासको आदेशअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट)लाई २०७० सालमा नै बाध्यकारी बनाएको छ। देशका नेतृत्वको लोकप्रियता तथा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वसनीयतासमेत जाँच गर्ने यस प्रणालीको अवलम्बन गर्दा निर्वाचनमा नवीनताको नयाँ प्रयोग देखिनेछ। निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा युवा पुस्ताको बाहुल्य वा दबदबा सर्वाधिक खोजीको अर्को विषय हो। जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका, कुनै स्पस्ट योजना र दृढ शक्ति नभएका ठूलो पुस्ता राजनीतिबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि पछिल्लो क्रान्तिमा बजेको बिगुलमध्येको एक हो। अन्य देशमा युवा र विज्ञहरू सरकारमा बसेर वृद्घहरूलाई पेन्सन दिने चलन छ। हामीकहाँ वृद्घहरू आजीवन सत्ता र शक्तिमा बसेर युवा तथा विज्ञहरूलाई टेन्सनमात्र प्रवाह गरिरहेको अवस्थामाथि सबैको अथाहा वितृष्णा व्याप्त छ।

जीवनको मध्य समय र सशक्त ऊर्जा भएकाहरूको नेतृत्व रहँदा फरक सोच, जाँगर, क्षमता र उच्च रचनात्मक योगदानको अभिप्राय तथा अभ्यास सम्भव रहन्छ। विज्ञहरूले गर्ने राजनीतिले देशको सर्वांगिण विकासका लागि यथोचित र आवश्यक मार्गचित्र निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्छ। युवाहरूको सघन वर्चस्व भएको राजनीति गतिशीलमात्र होइन, सकारात्मक अनि उत्पादकसमेत देखिन्छ। अब दलहरूले चुनावमा सकारात्मक परिवर्तनको योजना र जनताका समस्या हल गर्ने अठोट भएका युवा पुस्ताका मानिसलाई उल्लेख्य रूपमा अघि सार्नुपर्छ। प्रौढ र वृद्घ पुस्ताका व्यक्तिहरू ससम्मान अभिभावकीय भूमिकामा रहने निर्णयमा जानुपर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचनले अर्को नयाँ रौनक निर्माण गर्नेछ।

आगामी निर्वाचन अभ्यासमार्फत विज्ञताले निर्देशन गर्ने राजनीति (पोलिटिकल मेरिटोक्रेसी) स्थापित हुनुपर्छ। विकासोन्मुख गतिविधिहरूको सघनतालाई प्राविधिक ज्ञानको पर्याप्तताका लागि राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र विशेषज्ञ मानिसहरूको पर्दापण आवश्यक हुन्छ। विश्व राजनीतिमा सफल र चर्चित थुप्रै पात्रहरू व्यापार, उद्योग, शिक्षा, खेलकुदलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ हस्तीका रूपमा काम गरेपछि राजनीतिमा अवतरित बन्नुभयो। इटाँलीका बर्लस्कुनी, फ्रान्सका ड्यासल्ट, यूईएईका खालिफा बिनदेखि पाकिस्तानी निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानसम्मलाई नजिर लिन सकिन्छ।

आर्थिक विकासमा द्रुतगति लिएका चीन, जापान, कोरिया, भियतनामलगायतका थुप्रै देशमा प्राध्यापक, वकिल, वैज्ञानिक, विभिन्न विधाका विशेषज्ञ, विज्ञ, प्राज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता विद्वान्हरूको सघन राजनीतिक संलग्नता देखिन्छ। जे ब्लोन्डेलको पुस्तक ‘वल्र्ड लिडर्स’ले निष्कर्ष दिन्छ, ‘कुनै अन्य पेसागत क्षेत्रमा विज्ञ अनुभवी मानिसहरू राजनीतिमा आउँदा कम्तीमा दुईवटा फाइदा हुन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि देशको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु पर्दैन अनि उहाँहरूसँग आफ्नो क्षेत्रको द्रुततर अभिवृद्घि गर्न प्रशस्त अनुभव र कार्यकौशलता रहन्छ।

अहिलेका दलहरूसँग राजनीतिकर्मीहरूमा विषयविज्ञ वा विशेषज्ञको बाहुल्य नभएकाले देश निर्माणको सोच एउटा अभिलाषा त बनेको छ तर अभियान बन्न सकेको छैन। आगामी निर्वाचनले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। विगतमा देखिएका आचरणगत असंगति तथा खर्चिलो अभ्यासबाट प्रत्यक्ष्य निर्वाचनको प्रणालीलाई परिस्कृत साथै परिवर्तन गर्ने कुरामा दलहरूले नयाँ सहमति बनाउनुपर्छ। टेलिभिजनबाट उम्मेदवारले आफ्ना कुराहरू गर्ने, पार्टीका नगन्य आमसभा हुने तर उम्मेदवारपिच्छेका चुनावी सभा नहुने प्रकारको अवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्छ। भौतिकभन्दा भर्चुअल संसार बलियो र विश्वासिलो हुँदै गएको र ‘युनिभर्स’ भन्ने शब्दलाई ‘मेटाभर्स’ले विस्थापित गरिसकेको अवस्थामा हाम्रा निर्वाचनले पनि आधारभूत परिवर्तनलाई शिरोपर गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा अधिक पैसा खर्च गर्ने र गराउने विसंगतिको विकास भएको कारण यसको विकल्पसमेत खोजिनुपर्छ। विगतमा निर्वाचनका परिणामले खासै नागरिक उत्साह सिर्जना गर्न सकेको थिएनन्। अहिले त प्रक्रियाकै कारण पनि निर्वाचनमाथि असहजता थपिँदैछन्।

तसर्थ, निर्वाचनको संस्कृति जोगाइराख्न र यसको परिणामलाई पनि नागरिक हित तथा भलाइकेन्द्रित बनाउन चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र यसका प्रतिस्पर्धी सबैमा सामुल परिवर्तनको अभ्यास थाल्नुपर्छ। यी नवीनताहरू नखोजेमा अब प्रक्रिया अनि अपेक्षित परिणाम दुवैका हिसाबले निर्वाचन एउटा आवधिक रत्यौलीमात्र बन्नेछ। केवल पार्टीहरू अथवा अनुहारहरू मात्र फेरिने हैन, पूरै प्रक्रिया र अभ्याससमेत फेरिएको निर्वाचन हेर्ने अनि अभ्यास गर्ने आकांक्षा नागरिकमा निरन्तर बढ्दो छ।