प्रधानमन्त्रीको सस्तो विज्ञापन

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको रौनक र रापतापले देशको राजनीतिक सरगर्मी निकै उष्ण बनेको छ। निर्वाचनमा होमिएका केही दल बहुमत ल्याउने र केही दल पहिलो पार्टी बन्ने सपना देखिरहेका मात्र छैनन्, अरूलाई पनि बाँडिरहेछन्।

केही दलले त निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत तय गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी सार्वजनिक गरेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने भुलभुलैयामा समेत राजनीति अडकिरहेको छ। बहुमत ल्याउने र देश बनाउने गफ अति बेजोड आत्मविश्वासका साथ दिन्छन्। उनीहरूका यस्ता भाषणबाजीबाट भ्रमित हुने समूह पनि ठूलै छ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, संसदीय गणित र सरकार निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट अध्ययन नगरेका एक विद्यार्थीले यो पंक्तिकारलाई अनायासै यसरी पनि प्रश्न गरेका थिए ः दुई अथवा तीनवटा पार्टी सबैले बहुमत ल्याए भने चाहिँ के हुन्छ ?  सायद यस्ता दयनीय तथा निर्दोष जिज्ञासाको कारक दलहरूको बहुमत ल्याउने दुहाइ नै हुन सक्छ। 

बहुमत ल्याउने सबैभन्दा बलियो आधार चाहिँ प्रधानमन्त्रीका दाबेदार घोषणा गर्नु हो भन्ने दलहरूको ठम्याइँ देखिन्छ। धेरैले यसरी गरिएको घोषणालाई राजनीतिमा परिवर्तनको नयाँ अभ्यास र प्रभावी कदम मान्नु स्वाभाविकै हो। तर मिहिन हिसाबले सोच्ने हो भने यस्तो कदम कम्तीमा पनि आधा दर्जन कारणले राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व र सस्तो मजाकमात्र भएको पनि नकार्न मिल्दैन। 

एक, हामीले अहिले अभ्यास गरेको राजनीति संसदीय प्रणाली हो। संसद्बाट कार्यकारीको चयन हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी हुन तल्लो सदनमा सदस्य निर्वाचित हुनुपर्छ। संसद् गठन नै नभइकन, संसद्भन्दा बाहिरबाट कसैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी सार्वजनिक गर्नु संविधानको समेत बर्खिलाप होइन र ? यस्तो विषय भोलि सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेमा विवाद निरूपण पनि होला। भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई र हामीकहाँ पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आगामी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिँदै सकारात्मक परिणाम आएका नजिर भने छन्। यद्यपि प्रेममा रहेका जोडीले प्रेमलापमा रहँदा विवाहपूर्व पनि आगामी सन्तानको नाम सोच्ने गर्न सक्छन्। सायद निर्वाचन नतिजा पहिलेको प्रधानमन्त्री घोषणा यस्तै होला। परिपक्व कम र केवल रोमाञ्चक भने अवश्य नै हो। 

दुई, दलहरूले एउटा व्यक्तिका आधारमा बहुमतको हैवा र हवला दिइरहेछन्। यस्तो अपरिपक्व अभ्यासले न त बहुमत आउँछ, न त केही सुधार हुन्छ। एउटा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति र उपल्लो तहको निजत्वलाई मात्र दर्शाउँछ। कोही व्यक्ति विशेष प्रधानमन्त्री भइहाल्दैमा देशमा आम नागरिक अपेक्षा पूरा हुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन। चाहे त्यो व्यक्ति जति नै लोकप्रिय किन नहोस्। 

तीन, अलिक गहिरो आलोचनात्मक चेतका साथ हेर्ने हो भने यस्तो अभ्यास आम नागरिकको विवेकमाथि गरिएको मजाक पनि हो। आम नागरिक सचेत छैनन्, कोही कसैलाई प्रधानमन्त्री देखाएकै भरमा नागरिक मत आकर्षित हुन्छ भन्ने हिसाबमा प्रस्तुत गरिएको हेयभाव हुन सक्छ। नागरिक केवल व्यक्तिको लोकप्रियतामा रुमलिन्छन्, उनीहरूको खास सरोकार अरू केही हुँदैन भनेर एकदमै हलुका हैसियत दिएको होइन र ?   

आज लोकप्रिय भनेर विभिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरिएका छन्। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी आन्दोलनलगत्तै प्रचण्ड केही समयमा बाबुराम अनि ७४ को निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली पनि त्यतिकै लोकप्रिय थिए जति आजका केही अमुक व्यक्तिहरू छन्। तत्तत् समयमा उनीहरू प्रधानमन्त्री हँुदा देश बन्ने व्यापक आशा र असीमित अपेक्षा त्यस्तै उच्च थियो जति आज केही व्यक्तिहरूका नाममा मौज्दात गर्न खोजिँदैछ। तर के त्यो लोकप्रियताले काम ग¥यो त ?  अहँ किञ्चित गरेन।  

• अहिले एक थान प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन गरिएको छ। धेरै हदसम्म विज्ञापन र सत्यतामा अधिक फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्री पदको मर्यादालाई सस्तो मजाक वा विज्ञापन नबनाऔं ।
• युवा भएकै कारणले देशले मुहार फेर्छ, यो नै एकमात्र अकाट्य सत्य हो भन्ने सम्झनु पनि हुँदैन। 

चार,  बहुमत नै आए पनि देश तथा नागरिकको अपेक्षामा अनुसार काम भएन भने सरकार टिक्छ त ?  केपी ओलीसँग कुनै बेला दुई तिहाइको सरकार थिएन र ?  जेन—जी आन्दोलनमा अपदस्थ भइरहँदा पनि बहुमतको सरकार थिएन र ?  के बहुमत आउनु अनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु नै सबै समस्या समाधानको रामवाण हो ?  व्यक्तिको लोकप्रियताको आधारमा ‘हिरोगिरी’ गर्ने अभ्यास आजको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त बन्दैन ?  

पाँच, एउटा शौचालय निर्माण गर्न चार जना व्यक्ति चाहिन्छ। हामी एउटा व्यक्तिले सम्पूर्ण देश बदल्ने कुरा गरेर ‘हिरोगिरी’को पछि कुदिरहेछौं। उसको समूह कस्तो हुन्छ, कार्ययोजना के के छन् ?  यस्तो कुरा पस्किन र त्यसको कार्यशैली बताउन चासो दिइरहेका छैनौं। यदि आगामी जिम्मेवारी प्रक्षेपण नै गर्ने हो भने सम्पूर्ण समूहको नै किन नगर्ने ?  प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, सभामुख तथा उपसभामुख, विभिन्न संसदीय समितिका प्रमुख गरेर झन्डै ५० पदहरूमा जिम्मेवारी तय गर्छ। किन कुनै पनि दलसँग यस्तो पूर्ण समूह नै देखाउने सोच र सार्मथ्य छैन ?  

छ, एउटा ठूलो समूह चाहिँ युवा पुस्ताको जबर्जस्त पक्ष पोषण गरिरहेको छ। युवा निर्देशित र नेतृत्वको राजनीतिका अनेकन सम्भावना र सामथ्र्य त हुन्छन् नै। उनीहरूको नेतृत्व र दबदबा बिनासर्त सहर्ष स्वीकारिनुपर्छ। तर युवा भएकै कारणले देशले मुहार फेर्छ, यो नै एकमात्र अकाट्य सत्य हो भन्ने सम्झनु पनि हुँदैन। पञ्चायतकालमा अपवादबाहेक अधिकांश नेताहरू र शासनसत्ताका सारथिहरू सबै युवा नै थिए। 

अहिले राजनीतिमा प्रयोग भइरहेको लोकप्रियतावाद, युवा पुस्ता र बहुमतको नारा तीनवटै नौला अभ्यास होइनन्, पहिलो पटकमात्र भइरहेका छैनन्। एउटा पुस्ताले यसलाई पहिलो पटक देख्दै होला, अनुभव गर्दै होला तर यी परिघटना नेपालको राजनीतिमा अनेकन पटक परीक्षण भएका र परिणाम नदिएका हिसाबमा दर्ज भएका छन्।

यदि साँच्चै राजनीतिमा विश्वसनीय परिवर्तन गर्ने हो भने ‘मेरिटोक्रेटिक मेघालन्च’ले मात्र त्यस्तो सार्थक परिणाम दिन सक्छ। हरेक दलहरूले कम्तीमा पाँच हजार नयाँ, विश्वासिला, योग्य, इमान्दार, अनुभवी तथा काबिल मानिसको सूची तयार गरून्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलगायत ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा १५ सय ६ जना प्रमुख÷उपप्रमुख, ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य, २ सय ७५ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ राष्ट्रियसभा सदस्य, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिइने तीन हजार मानिसको सूची निर्वाचनभन्दा दुई वर्षअगावै सार्वजनिक गरून्। उक्त हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्य योजना बनाऊन्, सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गरून्। हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कामका छुट्टाछुट्टै फेहिरस्त सार्वजनिक होस्। लक्ष्य र रणनीति स्पष्ट आओस्। के गर्ने मात्र हैन, कसरी गर्ने भन्ने रणनीति पनि देखाइयोस्। 

तर पुराना नेताहरूमा प्रगतिशील सोच तथा नागरिकका लागि काम गर्ने उत्साह छैन। आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भन्न रुचाउनेहरू चाहिँ नयाँ योजना, दृष्टिकोण दिनेभन्दा पनि केवल पुरानालाई सत्तोसराप गर्नतिर मात्र बढी उद्घत छन्। अहिलेका प्रणाली तथा पुस्ता ठीक भएन भनेर त आम नागरिकलाई थाहा छ, तर त्यस्को बदलामा उनीहरू के दिन चाहन्छन् भन्नेचाहिँ नयाँ भन्नेहरूले समेत प्रस्ट पार्न सकेका छैनन्।

राजनीति सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन् जहाँ अनुहार तथा रूपरंगलाई बढी महत्त्व दिइयोस्। यहाँ त दृष्टिकोण, प्रतिबद्घता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहियो। जुन कुरा अहिले कुनै पनि दल अथवा शक्तिबाट देखिएको छैन। अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणसहितको अभ्यासले सघन राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेमा पुराना दलको कमजोरीभन्दा पनि आफूलाई नयाँ र सचेत भन्न रुचाउनेहरूको नालायकी निःशब्दताको उपजको रूपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। 

, प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीसँग यस्तै वा यीभन्दा उत्तम कार्ययोजना होस् र उनीहरूको समूह वा सारथि मन्त्रीहरू पनि सार्वजनिक गरिऊन्। अनि पो तौलेर भोट दिन सहज हुन्छ होला। अहिले त एक थान प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन गरिएको छ। धेरै हदसम्म विज्ञापन र सत्यतामा अधिक फरक हुन्छ। हाम्रो भोलि पनि यस्तै निश्चित प्राय छ। सँगसँगै के पनि सम्झनुपर्छ भने प्रस्तावित कोही पनि प्रधानमन्त्री नबनेको राजनीति पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री पदको मर्यादालाई सस्तो मजाक वा विज्ञापन नबनाऔं।