अप्पर अरुण र बुढीगण्डकी अब होला कि ?

विकासशील मुलुक इथियोपियाले हालसालै निर्माण सम्पन्न गरेको ग्रान्ड इथियोपियन रिनेसाँस ड्याम (जीईआरडी) परियोजनाले विश्वको ध्यानाकर्षण गरायो। यसको सफलताले ऊर्जा तथा पूर्वाधार संरचनाको लगानीमा आन्तरिक क्षमता र सम्भावनामा नयाँ बहसको थालनी गर्न बाध्य बनाएको छ। यो देशकै सबैभन्दा ठूलो तथा अफ्रिकाकै प्रमुख जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो। यो आयोजना इथियोपियाको उत्तर–पश्चिमी भागमा पर्ने ब्लु नाइल (अबे)नदीमा सुडानको सिमानाबाट करिब ३० किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित छ।

करिब १४५ मिटर र उचाइ १८ सय मिटर लम्बाइको रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट (आरसीसी) विधिबाट निर्माण गरिएको बाँधमा करिब ७४ अर्ब घनमिटर पानी भण्डारण क्षमता रहेको छ। करिब ६,४५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना केवल ऊर्जा पूर्वाधारमात्र नभई इथियोपियाको आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भएको छ। यसले इथियोपियाको ऊर्जा आत्मनिर्भरता,आर्थिक वृद्धि,औद्योगिक विकास,रोजगारी सिर्जना र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०११ मा निर्माण प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा आंशिक रूपमा विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ गरी सन् २०२५ मा आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो।

यस आयोजनाको वित्तीय ढाँचा त्यहाँका अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनाभन्दा भिन्न र विशिष्ट प्रकृतिको छ। यो नै आयोजनाको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष पक्ष हो। यस आयोजनाको निर्माणका लागि गरिएको ऋणको प्रस्ताव विश्व बैंकलगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकहरूबाट अस्वीकार गरिएको थियो। आयोजनाका सम्बन्धमा सुडान र इजिप्टसँग देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय विवाद नै यसको प्रमुख कारण थियो। 

विश्व बैंकको यस निर्णयले आयोजनालाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्यो। यस चुनौतीलाई इथियोपियाको सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्यो। तदनुरूप ‘स्वदेशी वित्तीय मोडेल’ लागू गरी आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाइएको थियो। आन्तरिक वित्तीय स्रोत परिचालनका माध्यमबाट आयोजना निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा निर्धारण गरिएका कारण यस आयोजनालाई इथियोपियाको सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरव परियोजना’का रूपमा समावेश गरेको थियो।

आयोजनाको कुल लागत करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो। कुल लागतमध्ये ९१ प्रतिशत इथियोपियाका सरकारी बैंकहरूको ऋणबाट र बाँकी ९ प्रतिशत इथियोपिया सरकारको राष्ट्रिय बजेट,सरकारी ऋणपत्र,सार्वजनिक योगदान र प्रवासी इथियोपियाली समुदायबाट संकलित लगानीमार्फत जुटाइएको थियो। आयोजनाले नाइल नदी बेसिनको जल–राजनीतिमा समेत गहिरो असर पारेको छ। ब्लु नाइलको पानी प्रयोग र जलाशय भर्ने प्रक्रियालाई लिएर इथियोपिया,सुडान र इजिप्टबीच लामो समयदेखि कूटनीतिक तनाव रहँदै आएको छ। इजिप्टले आफ्नो ऐतिहासिक जल अधिकारमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।

अर्कातर्फ,सुडानले बाढी नियन्त्रण र सस्तो विद्युत् आपूर्तिको सम्भावनाका कारण  मिश्र दृष्टिकोण लिएको छ। यद्यपि,क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य,विद्युत् व्यापार र साझा नदी व्यवस्थापनका नयाँ संवादका ढोका पनि खोलेको छ। आर्थिक दृष्टिले इथियोपिया अझै विकासशील देश हो। यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १३ सय अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ। विगत केही वर्षको वार्षिक आर्थिक वृद्धि ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ। 

तीव्र आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि गरिबी,बेरोजगारी र पूर्वाधार विकासजस्ता चुनौतीहरू अझै पनि कायम छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक तिहाइ छ। श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा यसैमा आबद्ध छ। सेवा क्षेत्रको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको २७ प्रतिशत रहेको छ। उच्च मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋणको निरन्तर वृद्धि,विदेशी मुद्राको कमजोर सञ्चिति तथा व्यापार घाटा प्रमुख आर्थिक चुनौतीका क्षेत्र हुन्। तथापि,पछिल्लो समयमा ऊर्जा,औद्योगिक पार्क,पूर्वाधार र क्षेत्रीय व्यापारका क्षेत्रमा भएको लगानी बृद्धिसँगै दीर्घकालीन वृद्धि सम्भावना उल्लेखनीय मानिन्छ।

उल्लेखित विशेषतालाई दृष्टिगत गर्दा अर्थतन्त्र र विकासका दृष्टिकोणबाट नेपाल र इथियोपियाबीचमा धेरै हदसम्म समानता देखिन्छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालनका क्षेत्रमा इथियोपियाले गरेको अनुभव र अभ्यास हाम्रा लागि पनि निकै नै अनुकरणीय हुन सक्ने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा हाल दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना निकै चर्चामा छन्। 

पहिलो १०६३ मेगावाट क्षमताको अप्पर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र दोस्रो १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना। ऊर्जा सुरक्षा, समग्र आर्थिक विकास,रोजगारी सिर्जना र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका दृष्टिकोणबाट यी दुवै आयोजना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्। अपर अरुणलाई नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजनामा नै रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। बुढीगण्डकी नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत छ।

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट हिउँदयामको पिक ऊर्जा ८६४.३० गिगावाट आवर र अफपिक ऊर्जा ४८७.१५ गिगावाट आवर र वर्षायामको ऊर्जा ३५०८.६२ गिगावाट आवरसमेत कुल ऊर्जा उत्पादन ४,८६०.०७ गिगावाट आवर हुने देखिएको छ। यस आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १५१२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। त्यसैगरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट हिउँद महिनामा औसत १,४०८ गिगावाट आवर र वर्षा महिनामा औसत १,९७५ गिगावाट आवर गरी जम्मा वार्षिक औसत ऊर्जा ३,३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक यस आयोजनाको अनुमानित कूल लागत २,७६६ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई आन्तरिक र बाह्य पुँजीको समि श्रणबाट आवश्यक लगानी जुटाउने गरी आयोजनाको वित्तीय ढाँचा केही वर्षअघि नै निर्माण गरिएको थियो। कुल लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितका अन्य निकाय र सर्वसाधारणबाट उठाउने योजना थियो। त्यसैगरी बाँकी ७० प्रतिशत ऋणको रूपमा विश्व बैंकको नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणको सहुलियतमूलक ऋण र नेपालका बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक ऋणको समिश्रण गर्ने गरी मिश्रित लगानीको ढाँचा बनाइएको थियो। 

उक्त वित्तीय ढाँचा अनुरूप लगानी जुटाउने ‍औपचारिक प्रक्रिया पनि अघि बढी सकेको थियो। तर विगत दुई वर्ष देखि यस विषयमा विश्व बैंकले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन। यसको अर्थ यस आयोजनाबाट पनि विश्व बैंक पछि हटेको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसमा कुनै न कुनै रूपमा भूराजनीतिक प्रभावले पनि काम गरेको हुन सक्छ। विश्व बैंकको यो लामो मौनतालाई नेपालले पनि इथियोपियाले जस्तै ठूला आयोजना निर्माणमा आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ।

अर्कातर्फ, बुढीगण्डकी आयोजना विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उपयुक्त वित्तीय ढाँचा र लगानीको स्रोत अनिश्चितता र अनिर्णयमा रुमल्लिरहेको छ। कहिले आन्तरिक स्रोतबाट लगानी जुटाउने भनियो त कहिले विदेशी लगानीकर्ताको खोजी गरियो। यस आयोजनाको निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले आठ वर्षअघि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पूर्वाधार कर उठाउन प्रारम्भ गरियो। तर हालसम्म आयोजनाको निर्माणले कुनै गति लिन सकेको छैन।

लामो समयदेखिको चर्चा र सरकारको प्राथमिकतामा रहेका यी दुवै आयोजना मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाट नै निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षका करिब दुई महिनाअघि वित्तीय ढाँचाको निर्माण गरिएको छ। दुवै आयोजना प्रकृति, लागत, आय र वित्तीय सूचक फरकफरक भएका कारण फरकफरक प्रकृतिको वित्तीय ढाँचा निर्धारण गरिएको छ। तथापि, यी दुवै आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतको मिश्रित लगानी ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ। अप्पर अरुणका लागि नेपाल सरकारको नीतिगत सहजीकरणसहितको व्यावसायिक लगानीको ढाँचा उपयुक्त हुन्छ भने बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि कुल लागतको ठूलो हिस्सा सरकारको सहुलियतमूलक लगानी आवश्यक पर्छ।

यी दुवै आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत कर्जाबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट लगानी जुटाउने गरी वित्तीय ढाँचाको निर्माण गरिएको छ। बुढीगण्डकी आयोजनामा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ। अप्पर अरुण आयोजनामा कुल सेयर पुँजीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाउने योजना बनाइएको छ। साथै आयोजनाको आकार र आवश्यक लगानीको परिमाणलाई दृष्टिगत गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अतिरिक्त कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोष,एचआईडीसीएल,बिमा कम्पनीहरू,नेपाल टेलिकमलगायत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेतलाई केही प्रतिशत सेयरमा सहभागिताको अवसर प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी ऋण लगानीतर्फ अप्पर अरुण आयोजनाका लागि आवश्यक कुल ऋण लगानीमध्ये ४५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल,बिमा कम्पनीहरू,नेपाल टेलिकमलगायतका गैर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सिन्डिकेटेड लोन एरेन्जमेन्टबाट,३५ प्रतिशत नेपाल सरकारको नीतिगत सहजीकरणसहित जारी हुने ऊर्जा बन्डबाट र बाँकी २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणबाट जुटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ। बुढीगण्डकी आयोजनाका सन्दर्भमा अलिक फरक प्रकृतिको ऋण ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ। यस आयोजनामा कुल ऋण रकममध्ये करिब ५३ प्रतिशत नेपाल सरकारले सहुलियतमूलक कर्जाबाट,करिब ११ प्रतिशत नेपाल सरकारको नीतिगत सहजीकरणसहितको ऊर्जा बन्डबाट र बाँकी ३६ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत गैर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

यस आयोजनामा नेपाल सरकारबाट हुने ऋण तथा स्वपुँजी लगानीको प्रमुख स्रोत नेपाल सरकारले संकलन गर्ने पूर्वाधार करलाई मानिएको छ। आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम एवम् वैज्ञानिक तरिकाले उपयोग गर्ने तथा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार,बैक वित्तीय संस्थालगायत सबै सरोकारवालाले साझा प्रयास गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोतबाट नै ठूला आयोजना निर्माण गर्न असम्भव छैन। 

यसका लागि इथियोपियाले गरेको आँट र प्रतिबद्धताको अनुसरण नै काफी छ। अन्य देशमा सम्भव हुने हाम्रो देशमा किन नहुने ?यस महत्वपूर्ण प्रश्नमा सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ। तसर्थ, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा आन्तरिक वित्तीय स्रोत परिचालन राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नु अबको आवश्यकता हो। निर्वाचनपछि बन्ने अबको सरकारले यस विषयमा उच्च प्राथमिकताका साथ सार्थक पहलकदमी गर्न आवश्यक छ।

                                                     गौतम, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीयल)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।