निर्वाचन सफलताका मानकहरू

निर्वाचन सफलताका मानकहरू
सुन्नुहोस्

यो निर्वाचन जोसुकैले हारे–जिते पनि देशले भने किञ्चित हार्नु हुँदैन।

फागुन २१ गतेलाई तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को प्रचारप्रसार तीव्र हुँदैछ। चुनावी रौनक व्यपाक, उल्लासमय र प्रभावी बन्दैछ। पुराना र नयाँ भन्ने बहसको बहाव तथा छाल निकै शक्तिशाली रहेकाले यो निर्वाचन अन्य आवधिक निर्वाचनभन्दा अलिक रोमाञ्चक र कौतुहलपूर्ण बनेको छ। यो केवल व्यवस्थापकीयमात्र निर्वाचन होइन। हामीले संसदीय प्रजातन्त्र र संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अवलम्बन गरेका छाँं। तसर्थ, यो निर्वाचन संसद्सँगै सरकार निर्माण गर्ने पनि निर्वाचन हो। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जस्तो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन नभई यहाँ एउटै निर्वाचनले दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्छ। 

यस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक घडीमा देश होमिरहँदा अहिले सबै प्रत्यासी निर्वाचन कसरी जित्ने भन्नेमा व्यस्त देखिन्छन्। प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आएपछि यो आशय र आवश्यक अभ्यास स्वाभाविक पनि हो। आकर्षक घोषणापत्र बनाउने, अन्य प्रतिस्पर्धी र प्रत्यासीमाथि आक्रमक बन्ने, घरदैलो गर्ने जस्ता अभियानको तीव्रता छ। विश्लेषणहरू पनि निर्वाचनको नतिजामा केन्द्रित छन्। राजनीतिक परिणाम यस्तै हुन्छ भनेर निश्चित गर्न सकिने अवस्था छैन। आगामी संसद्मा पनि कुनै एकदलको पूर्ण बहुमत चाहिँ नहुने र गठबन्धनको सरंचना जीवन्त बन्ने प्रक्षेपणमा भने कसैको पनि असहमति देखिँदैन। यद्यपि सबैजना निर्वाचनको नतिजा केन्द्रितमात्र भइँरहदा निर्वाचनको सफलता चाहिँ निकै उपेक्षित र नजरअन्दाज गरिएको विषय बनेको देखिन्छ। 

यो निर्वाचन जो सुकैले हारे—जिते पनि देशले भने किञ्चित हार्नु हुँदैन। निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो तर देश सबैको आस्था र आशाको घरोहर। सफल निर्वाचनले मात्र देशलाई जिताउन सक्छ। निर्वाचनलाई सफल बनाउन सम्बन्धित सबैले यसका केही आधारहरूलाई आवश्यक र अपरिहार्य सन्दर्भ सम्झनुपर्छ। 

एक, मतदाता प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अधिकांश मतदातालाई सुरक्षित र सदर मतदान गर्ने कुरामा थुप्रै दुविधा छन्। यसअघिका निर्वाचनमा पनि स्थान विशेषगरी थोरैमा दुईदेखि झन्डै २५ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको तथ्यांक छ। यदाकदा निर्वाचनमा साना मसिना गठजोड र गठबन्धनसमेत गरिएका छन्। निर्वाचन नतिजापछि गठबन्धन अभ्यास तथा संस्कृतिलाई स्वाभाविक र सहज बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। 

केही मतदाताबाट उम्मेदवार नभएका चिह्नहरूमा मत राखिने सम्भावना पनि हुन सक्छ। समानुपातिकसमेत गरी एक मतदाताले दुईवटा मत प्रयोग गर्नुपर्ने हँुदा दुविधा उच्च हुन सक्छ। अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा पनि समानुपातिकतर्फ दुईवटा चिह्नमा मत दिएका मतपत्रको संख्या उल्लेख्य थियो। थुप्रै मतदातालाई गठबन्धन भएको खण्डमा समानुपातिकमा गठबन्धनका सबै चुनावचिह्न रोज्नुपर्छ भन्ने भ्रम रहेको पनि देखियो। समानुपातिकलाई हामीले व्यक्ति नभै दल रोज्ने प्रणाली भनेर बुझाएका छौं। त्यसैले हामी मिलेर चुनाव लडेका छौं भन्ने सबै दललाई रोज्ने होला भन्ने आशय राखेको देखिन्थ्यो। यद्यपि यसपटक त्यो जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम होला। मतदाता प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सामान्यतया पाँच प्रतिशतमाथि बदर भोट भएमा निर्वाचन साक्षरता नपुगेको मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। बदर मतलाई समग्रमा यो सीमाभन्दा कम राख्नुपर्छ।

निर्वाचनलाई केवल औपचारिकतामात्र नभई एक महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा सफल पार्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन सफल प्रजातन्त्रको प्राणसमेत हो।

दुई, यो निर्वाचनमा उल्लेख्य मतदान हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। कम मतदान हुनु भनेको नागरिकबाट राजनीति अनि प्रणालीप्रतिको नैराश्यता प्रतिविम्बन हुनु हो। यसअघिको निर्वाचनमा झन्डै ६२ प्रतिशतमात्र मत खस्यो। अनुसन्धानहरूले समेत राष्ट्रियभन्दा स्थानीय निर्वाचनमा औसतमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढी मतदान हुने गरेको देखाउँछ। राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाताबीच त्यतिको सघन घनिष्टता हँुदैन। निर्वाचनमा झनै कममात्र मत खस्छ। यसले प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थामा गिरावट ल्याउँछ। तसर्थ मतदातालाई निर्वाचनप्रति उत्साहित र उत्पे्ररित गर्न सक्नुपर्छ।

तीन, संसद्मा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिलाई उसको आफ्नो क्षमता वा दक्षताको आधारभन्दा पनि उसको दलको अवधारणाका आधारमा निर्वाचित गराउनुपर्छ। कुनै पनि निर्वाचित व्यक्ति एक्लैले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन। ऊ त कुनै निश्चित विचारको लागि एउटा नम्बरमात्र हो। उसका कुनै कार्यक्रम, योजना कोही छन् भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा संसद्मा बहुमत हुनुपर्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरा पनि यही हो कि हामीले शिरोपर गरेको व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो। दल विहीनता अथवा दलभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत उपस्थिति होइन। तसर्थ कुन दलको राष्ट्रिय अवधारणा तथा विचार के हो भनेर चाहिँ मतदान हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।

चार, निर्वाचन सुरक्षा पनि अर्को प्रमुख सर्त हो। चुनावमा विभिन्न खालका सुरक्षा जोखिम हुन्छन्। विगतमा पनि छिटफुट घटनादेखि केही गम्भीर मुठभेडसमेत भएका थिए। यसलाई रोकथाम गर्नसमेत हरसम्भव तयारी गर्नुपर्छ। 

पाँच, नतिजाको प्रकाशनको समयलाई छोट्ट्याउने तथा प्रभावकारी बनाउने कुरामा आवश्यक सचेतना र सर्तकता अपनाउनुपर्छ।

छ, सबै मतदातालाई समान सहजतासमेत नहुन सक्छ। विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। शारीरिक अशक्तता अथवा दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूको मतदान अभ्यास पाँच प्रतिशतभन्दा तल रहेको विश्वव्यापी तथ्यांक छ। उनीहरूलाई कसरी मतदान उत्प्रेरणा जगाउने र सहजता महसुस गराउने भन्नेमा समेत नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ। 

सात, मतदानमा सरिक भएकाको मतदान अभ्यासप्रतिको सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गर्ने कार्य थाल्न सकिन्छ। 

आठ, मतदानमा सहभागी नभएकाहरूको खण्डमा समेत यसको कारणको सर्वेक्षण अध्ययन गर्नेसमेत थालनी निर्वाचन आयोगले गर्नु नवीनतम् सोच हुन सक्छ। यस्ता अध्ययनले निर्वाचन अभ्यासमा अत्यावश्यक बन्दै गएका केही परिवर्तनको आकलन सहज हुन्छ। खाली नतिजामा मात्र नभई यी पक्षहरूमा पनि निर्वाचन आयोग तथा सबै सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान आकर्षित हुनु आवश्यक छ। राजनीतिमा चर्चा-परिचर्चा गर्नुपर्ने अनेकन पक्षभित्र सफल प्रजातान्त्रिक निर्वाचन भनेर नै नयाँ धारहरू आएका छन्। एउटा निर्वाचन प्रजातान्त्रिक अनि सफल छ भन्नलाई थुप्रै विशेषताको अनुपालतना भएको हुनुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक, समावेशी तथा समानुपतिक, व्यापक तथा गोप्य हुनुपर्ने कुरा सबैतिर अविवादित सत्यका रूपमा स्थापित छन्।

निर्वाचनलाई केवल औपचारिकतामात्र नभई एक महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा सफल पार्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन सफल प्रजातन्त्रको प्राणसमेत हो। लोकतन्त्रको सफलताको पहिलो आधार निर्वाचनको सफलताबाट नै सुरुवात हुन्छ। तसर्थ निर्वाचनलाई सफल पार्न यस्का आधारभूत सर्तहरूमा सम्बन्धित सबै पक्ष सजग रहनुपर्छ। विशेषत नियमनकारी निकायले विशेष चनाखो र कुटिल बन्नुपर्छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.