प्रधानमन्त्रीले लोकप्रियतावादमा होइन, व्यावहारिक सुधारमा जोड दिनुपर्छ

नयाँ स्वरूप र शैलीसहितको जेनजी आन्दोलनपश्चात भएको आमनिर्वाचनपछि आमनेपाली जनताले चाहेको व्यक्तित्व बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा शाहको आगमनसँगै यतिबेला देशभर आशाको सञ्चार भएकोछ । त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेनको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेशसँगै विशेषगरी नेपाली युवा र महिलाहरू उत्साहित भएका थिए। यस आधारमा हेर्दा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आमनागरिकको सेन्टिमेन्ट सकारात्मक बन्नु स्वाभाविक हो। यद्यपि, अहिले प्रमुख सवाल भनेको ‘कुनै व्यक्तिको कुनै पद विशेषमा नियुक्त’ हुनुभन्दा पनि सुशासन, पारदर्शिता र युवा रोजगारी महत्वपूर्ण रहेको छ। 
  
विगत केही वर्षयता देशमा भ्रष्टाचार बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, बेरोजगारी चरम अवस्थामा पुगेको र पुराना नेता एवं दलहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप व्यापक रूपमा लागिरहेको छ। यसैगरी 'विकास केही पनि भएको छैन' भन्ने भाष्य पनि निर्माण हुँदै आएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिका जनताबाट सर्वाधिक मतका साथ देशको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि आगामी दिन निश्चित रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। तथापि, एक तहको भौतिक पूर्वाधार, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संरचनात्मक प्रणालीहरू निर्माण भइसकेको हुनाले काम देखाउन सकिने सम्भावनाहरू पनि प्रर्याप्त रूपमा छन्।

वर्तमान सरकारले सबैभन्दा पहिले सुशासन सुधारका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विशेषतः नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, कर प्रणाली, जग्गा दर्ताजस्ता सरकारी सेवाहरूलाई पूर्णरूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै बिचौलियाको भूमिका घटाउँछ। साथै, सेवा प्रवाहलाई समयसीमासँग बाँध्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ, जसअनुसार तोकिएको समयभित्र सेवा नदिए सम्बन्धित निकाय वा कर्मचारीलाई दण्डित गरिने प्रावधान हुनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्दै कर्मचारीहरूको पदोन्नति केवल ज्येष्ठताका आधारमा नभई कार्यसम्पादनका आधारमा हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यस्ता सुधारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउने मात्र होइन, नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वाससमेत वृद्धि गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

दोस्रो सवाल भनेको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु आवश्यक छ। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो टुंग्याउन फास्ट-ट्र्याक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतलाई पारदर्शी बनाउँदै पार्टी फन्डिङ सार्वजनिक गर्ने प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। यी उपायहरूले 'सबै नेता भ्रष्ट हुन्छन्' भन्ने धारणा तोड्दै जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्छन्। त्यसैगरी भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खेल्नुपर्छ। 

युवा रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारले स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकासमा जोड दिनुपर्छ, जसअन्तर्गत कर छुट, प्रारम्भिक लगानी र इन्क्युबेशनजस्ता सहायताहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। साथै, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै नेपाललाई कम लागतमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने आउटसोर्सिङ हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। 

शिक्षातर्फ, डिग्री केन्द्रित प्रणालीभन्दा सीपमूलक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नु अत्यावश्यक छ, जसले युवाहरूलाई रोजगारीका लागि सक्षम बनाउँछ। दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। 

त्यसैगरी, पुराना दल र नयाँ शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा अत्यन्त आवश्यक छ। केवल पुराना दललाई दोष दिएरमात्रै राजनीति अगाडि बढाउन सकिँदैन। नयाँ सरकारले संस्थागत निरन्तरता कायम राख्दै, पुराना दलहरूले ल्याएका सकारात्मक तथा प्रभावकारी नीतिहरूलाई समेत आत्मसात् गर्नुपर्छ। साथै, लोकप्रियतामुखी नाराभन्दा व्यवहारिक र परिणाममुखी सुधारमा केन्द्रित हुन सकेमात्र दीर्घकालीन रूपमा सफल शासन सम्भव हुन्छ।

कानुनी शासन र स्थायित्व सुदृढ बनाउन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्नुपर्छ, ताकि न्याय निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकोस्। साथै, सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत निरन्तरता कायम रहने व्यवस्था आवश्यक छ, जसले विकासका परियोजनाहरू अवरुद्ध हुन दिँदैन। 

नेपालको प्रमुख समस्या नै राजनीतिक अस्थिरता भएकाले दीर्घकालीन स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। यद्यपि, राजनीतिक नियुक्तिलाई भने भंग गरेर नयाँ र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। 

त्यसैगरी विदेश नीति र अर्थतन्त्रतर्फ सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै भारत, चीन र पश्चिमी देशहरूसँग समन्वयपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउन वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आवश्यक छ। साथै, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि क्षेत्राई आपसमा समन्वय गरी समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ। यसका लागि सर्वसाधारणको समेत क्रयशक्ति बलियो हुने प्रकारको नीति, खासगरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। 

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्।