जेनजी घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारको जीवनयापन सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई लक्षित गर्दै सरकार समक्ष विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहार घटनाबारे अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आन्दोलनका घाइतेहरुको दीर्घकालीन उपचार, रोजगारीको व्यवस्था र अपाङ्गता भएका घाइतेहरूको जीवनयापनमा राज्यको विशेष सहयोग सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा घाइते भई हालसम्म पनि उपचाररत रहेका तथा दीर्घकालसम्म औषधि सेवन वा नियमित उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूका लागि सम्पूर्ण उपचार खर्च र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुविधा केवल तत्कालीन उपचारमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा समेत आवश्यक पर्ने उपचारलाई समेट्ने गरी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका आश्रित परिवारका सदस्यहरूका लागि कम्तीमा एक जनालाई रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । यसले प्रभावित परिवारहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको बाँच्ने अधिकारको सम्मान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई संयुक्त रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदर्शनका क्रममा अपाङ्गता भएका घाइतेहरूलाई दीर्घकालीन सहायता आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरूलाई आजीवन सहायक सेवा वा सहायक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरूको जीवनयापनका लागि स्थायी आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यी प्रस्तावहरूलाई मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यको दायित्वसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।