भक्तपुर : बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी सेवाको दोहोरोपन गरिरहेको पाइएको छ। भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै पशु सेवा शाखा क्रियाशील छन्। तर, दूधपाटीस्थित भक्तपुर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखा रहेको भवनमै बागमती प्रदेश सरकारले पनि पशु सेवा केन्द्र स्थापना गरी पालिकाकै प्रकृतिको सेवा दोहोर्याइरहेको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको सेवा र प्रदेश सरकारको सेवाबीच कुनै भिन्नता देखिँदैन। भवनको पहिलो तलामा नगरपालिकाको पशु सेवा शाखा र दोस्रो तलामा प्रदेश सरकारको पशु सेवा केन्द्र छन्। दुई सरकारका यी समानान्तर कार्यालयले संघीयताको मर्मलाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ। यसले एकातिर एउटै प्रकृतिको सेवामा दोहोरो बजेट खर्च भइरहेको छ भने अर्कातिर सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
पालिकाको भन्दा प्रदेशको सेवा शुल्क महँगो
यो एउटा उदाहरणमात्र हो। पालिकाले भन्दा बढी शुल्क लिएर प्रदेश सरकारले उस्तै सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। ‘पहिला त दुईथरी सरकारको कार्यालयसँगै छ भन्ने नै थाहा भएन,’ एक सेवाग्राहीले भने, ‘एउटै कामको शुल्कमा यति धेरै अन्तर हुँदा कर्मचारीले पो रकममा गडबड गरेका छन् कि भन्ने शंका लागेको थियो।’
प्रदेशको कार्यालयमा पनि छैन डाक्टरको दरबन्दी
भक्तपुर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखामा छैटौं तहकी पशु प्राविधिक पार्वती योञ्जनको नेतृत्वमा पशु स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। उता, प्रदेशको पशु सेवा केन्द्रमा पाँचौं तहकी प्राविधिक रीता धिमालले सेवा दिइरहेकी छन्। प्रदेश सरकारले पनि यहाँ डाक्टरको दरबन्दी पठाएको छैन। यसबाट प्रदेशले दिने सेवा पालिकाको भन्दा विशिष्ट वा थप गुणस्तरीय नभएको स्पष्ट हुन्छ।
भक्तपुर नगरपालिकाकी प्राविधिक योञ्जनका अनुसार पशु रोग परीक्षणका लागि आवश्यक किट र शल्यक्रिया सेवालगायत पालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेका जटिल सेवाहरू प्रदेशको कार्यालयले पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन। भक्तपुर नगरपालिकाले जिल्लाभित्र र बाहिरका पालिकाबाट समेत आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको बताउँदै योञ्जनले भनिन्, ‘प्रदेशले छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्नु साटो सो बजेट स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेमा थप सेवा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो।’
एउटै भवनमा दुई तहका सरकारले सेवा सञ्चालन गर्दा समन्वयमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि श्यामकृष्ण खत्री बताउँछन्। प्रदेश सरकारका कर्मचारी आफूहरू मातहत नहुने र स्थानीय तहका कर्मचारीको आग्रहसमेत पालना नगर्ने गरेको उनले गुनासो गरे। प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा अधिकारको दोहोरो अभ्यास भएको खत्रीको भनाइ छ।
प्रदेशको पशु सेवा केन्द्रकी प्राविधिक रीता धिमाल पनि आफूलाई स्थानीय तहबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्छिन्। एउटै भवनबाट समानान्तर सेवा दिनुपर्ने बाध्यताका कारण कार्यप्रगति देखाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने, खोप र सुई राख्ने फ्रिज तथा सामान राख्ने दराजसमेत पालिका र प्रदेशले एउटै प्रयोग गरिरहेका छन्। स्रोत–साधन बाँडेर प्रयोग गरे पनि दुई सरकारका कर्मचारीबीच भने चरम मनमुटाव देखिन्छ। एउटै भवनमा कार्यरत उनीहरूबीच बोलचाल नै बन्द रहेको एक कर्मचारीले बताए।
उपत्यकामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुर मातहत रहने गरी काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ र भक्तपुरको दूधपाटीमा यस्ता पशु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्। बूढानीलकण्ठमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको पशु सेवा शाखा क्रियाशील छ। पालिकाकै जस्तो सामान्य सेवा प्रदान गर्ने प्रदेशको छुट्टै केन्द्रले तत्कालीन पशु सेवा कार्यालयको पुराना भवन ओगट्नुबाहेक अन्य कुनै औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको किसानहरूको आरोप छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् दीपेन्द्रविक्रम थापा एउटै प्रकृतिको काममा दुईवटा सरकारले हात हाल्दा राज्यको खर्चमात्र बढ्ने तर सेवाको गुणस्तर सुधार नहुने टिप्पणी गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
