उच्च अदालत तुलसीपुरमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्याैट

उच्च अदालत तुलसीपुरमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्याैट

 दाङ : उच्च अदालत तुलसीपुरले संकटका बाबजुद पनि आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ मा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्याैट गर्न सफल भएको छ । न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अदालतले ६८.०७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको हो ।

 आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका २१२ थान र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नयाँ दर्ता भएका ८५३ थान गरी कुल १०६५ थान मुद्दाको लगत कायम भएको थियो । जसमध्ये ७२५ थान मुद्दा फर्छ्याैट भइसकेका छन् भने ३४० थान मुद्दा बाँकी रही आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । 

यो उपलब्धि अदालतले सामान्य अवस्थामा नभई अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा हासिल गरेको जनाएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायधीश राजेश्वर तिवारीले  भौतिक पूर्वाधारको अभाव र असामान्य संकटका बाबजुद पनि ६८ दशमलव ०७ प्रतिशत  मुद्दा फर्छ्याैट गर्न सफल भएको बताए । एउटै कोठाबाट बहुविध सेवा सञ्चालन गर्दै अदालतले सीमित स्रोत साधनमै न्याय सेवा निरन्तरता दिएको जानकारी दिए । एउटा टेवुलमा १० जनासम्म बसेर काम गरिरहेका छौ, उनले भने, ‘पूर्वाधारविहीन अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवाबाट बञ्चित हुन दिएका छैनौँ, उनले भने अव तत्काल भवनको आवश्यकता छ ।’

उनका अनुसार २०८२/०८३ मा  एकहजार ३०  नयाँ मुद्धा दर्ता हुने अनुमान गरिएकोमा  ८५३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।  जिम्मेवारी सरेका  २१२ मुद्दासहित कुल १०६५  मुद्दामध्ये  ७ सय २५ मुद्दा फर्छ्याैट गरिएको छ ।  बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका २ सय ५ वटा , ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ८३ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १ र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १ वटा मुद्दा रहेका छन् ।  

जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा मिति २०८२ भदौ २४ गते अदालत भवनमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण अदालतको भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । उक्त घटनामा अदालतमा विचाराधीन रहेका ३०३ थान चालु मुद्दाका मिसिलहरू जलेर नष्ट भएका थिएख । उक्त संकटका बाबजुद अदालतले देखाएको तदारुकता उदाहरणीय देखिएको छ ।

वार्षिक कार्यप्रगति विवरणका बारेमा जानकारी गराउँदै उनले भवन अभावका कारण अदालतले  सात महिना सवारी पार्किङ क्षेत्रबाट इजलास सञ्चालन गरेको बताए ।  भवन नहुँदा एउटै कोठाबाट मुद्दा दर्ता, चलानी, विभिन्न मुद्दा फाँट, सुपरीवेक्षक तथा उपरजिस्ट्रारका काम समेत सञ्चालन गर्दा  सेवा व्यवस्थापनमा उच्च दबाब सिर्जना भएको अनुभव सुनाए ।

पार्किङ स्थलबाट इजलास
 अदालतले भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अदालतले करिब ७ महिनासम्म गाडी पार्किङ क्षेत्रबाटै इजलास सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरेको थियो । पार्किङस्थल र ग्यारेजबाट सेवा सुरु गरेर लक्ष्य पुरा गरेको अदालतको भनाइ छ ।  त्यसै गरेर दर्ता चलानी, मुद्दा दर्ता, ३ वटा मुद्दा फाँट, सुपरीवेक्षक र उपरजिस्ट्रारबाट हुने सम्पूर्ण कार्यसम्पादन एउटै कोठाबाट मिलाइएको थियो ।

मिसिल पुनर्निर्माणमा चुनौती देखिएको अवस्थामा  छ ।  नष्ट भएका मिसिलका कागजातहरू संकलन गर्न २०८२ कात्तिक २३ देखि पुस २३ सम्म (६० दिने म्याद) तोकिएकोमा, कतिपय मिसिल पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन नसकेको र कतिपय आंशिक मात्र प्राप्त हुँदा मुद्दा पेसी चढाउन समेत ठुलो समस्या भएको मुख्य न्याधीश रावलले बताए । 

अदालतका अनुसार आगामी वर्षका लागि सरेका ३४० थान मुद्दाहरूमध्ये अधिकांश ६ महिनाभित्रका रहेका छन् । बाँकी मुद्दाहरूको विवरण यसप्रकार छ । ६ महिनाभित्रका २५५ थान‚ ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रकाः ८३ थान‚ १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १ थान र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका मात्र १ थान मुद्दा बाँकी रहेको  जानकारी दिए । 

अदालतको तथ्यांकअनुसार कुल लगत भएको एकहजार ६५ मुद्दामध्ये सबैभन्दा वढी ६ सय १८ वटा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा रहेको छ । यसैगरी २ सय १९ दुनियाँवादी देवानी मुधा, १ सय ६ वटा दुनीयाँवादी फौजदारी मुद्दा, १ सय ८ वटा रिट र १४ वटा सुरु मुद्दा रहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.