त्रिपालभित्र बित्छ देवलका ८३ परिवारको रात
गोरखा: चुमनुब्री गाउँपालिका–३ देवल गाउँकी ६० वर्षीया पुन्नीमाया गुरुङको झिमिक्क आँखा नलागेको दुई हप्ता भयो। अचेल हररात झमझम पानी पर्छ अनि घरमुनि गड्गडाएर पहिरो झरिरहन्छ। चिन्ता र अत्यासले उनको हररात त्रिपालभित्र रोएर बित्छ। हेर्दाहेर्दै आँखैअघि पहिराले घर लगेको चार वर्ष भयो। ओतलाग्ने घरमात्र होइन, गरिखाने बारी पनि पहिराले लग्यो। त्यसयता उनको परिवार त्रिपालमुनि जीवन गुजारिरहेको छ।
‘माथिबाट झमझम पानी परिरहन्छ, तलबाट गुटुटु पहिरो झरिरहन्छ। कसरी निदाउने ?’, उनी भन्छिन्, ‘रातभर झिमिक्कै आँखा लाग्दैन। दिनभरि खेतीकिसानीको काम गर्नुपर्छ। सधैं बिरामीजस्तै छौं हामी देवलका मान्छे।’
कृष्ण गुरुङको पाँच जनाको परिवार पनि त्रिपालभित्र बसेको दुई हप्ता भयो। ‘हाम्रो घरको आँगनसम्म पहिरो आइपुगेको छ। घर टेढो भएर बसेको छ। झ्याल पनि लाग्दैन, ढोका पनि लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘सधैंको पहिरोले मन थाम्न सक्ने त रुँदैनन्। कमजोर मन हुनेहरू त रोएरै बसिरहेका छन्।’ कृष्ण र पुन्नीको मात्र होइन, देवल गाउँका ८३ घरपरिवारकोे साझा कथा हो।
यो बर्खामा पानी पर्न थालेपछि चार घर बगिसक्यो। ‘यो वर्ष पानी पर्न थालेपछि कान्छा गुरुङ, कुशमान गुरुङ, लाली गुरुङ र रामकुमार गुरुङको घरचाहिँ स्वाट्टै लग्यो’, उनी भन्छन्, ‘अरू घरहरू पनि सबै बांगो–टेढो भएर बसेका छन्। कुनैको पनि झ्यालढोका लाग्दैन।’ पहिरोबाट टाढा घर भएकाहरू घरमै बसे पनि धेरैजसो घरधुरी त्रिपालमुनि बसोबास गरिरहेको उनको भनाइ छ।देवलगाउँको रुवाबासी हेर्न बेलाबेला बाहिरका मान्छे पनि आउने गर्छन्। नापजाँच गरेर जान्छन्। तर, नतिजा केही नआएर गाउँले आजित भइसके।
८३ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस
देवल गाउँ पहिरोको जोखिमपूर्ण भएको धेरै वर्ष भयो। धेरैपटक भूगर्भविद्हरू आउने, अध्ययन गर्ने, अति जोखिम ठहर गर्दै तत्काल स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने गरेको पनि धेरै वर्ष भयो, तैपनि यो गाउँ स्थानान्तरण हुन सकेको छैन।
अन्तिम पटक गत जेठ महिनामा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो। ‘गत जेठ २८ गते पनि भूगर्भविद्हरूको टोली अध्ययन गर्न आउनुभा’थ्यो’, वडाध्यक्ष रामकुमार गुरुङ भन्छन्, ‘उहाँहरूले देवलका ८३ घरलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ।’ स्थानान्तरणका लागि ठूलो फिलिम, सानो फिलिम र पाती गाउँ प्रस्ताव गरेको उनले बताए।
तीन दशकदेखि पहिरोको चपेटामा परेका स्थानीयवासी जहाँ सारे पनि सर्न तयार रहेको बताउँछन्। ‘वडाले पनि पहल गरिरहेका छौं भन्छ, गाउँपालिकाले पनि पहल गरिरहेका छौं भन्छ। त्यहाँभन्दा माथि त बुझ्ने ठाउँ पनि थाहा छैन, कसलाई सोधौं,’ स्थानीय कृष्ण गुरुङ भन्छन्, ‘जहाँ सार्दिए पनि हुन्छ, हामी तयार छौं। केन्द्रमा हाम्रो मान्छे नभएर हो कि ! अहिले त गृहमन्त्री पनि हाम्रै गाउँको हुनुहुन्छ। अब त बाँचिन्छ कि भन्ने आशा छ। गाउँको दुःख, पीर बुझिदिनुहुन्छ कि भनेर जिताएर पठाएका मान्छे गृहमन्त्री हुनुभएको छ। केही हुन्छ कि भन्ने आशा छ।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सो गाउँको अध्ययन गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको भनाइ छ। ‘हामीले पहिरो पनि अध्ययन गरेका हौं। स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरसंख्या पनि निश्चित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने तीनवटा वैकल्पिक ठाउँ छान्न पनि भनेका हौं। छानेका ठाउँहरूको पनि अध्ययन भएको छ। अब अन्तिम प्रतिवेदन बन्ने तयारीमा छ।’ प्राधिकरणले उनीहरूलाई स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने तर स्थानान्तरण गाउँपालिकाले गर्ने उनको भनाइ छ।
यहाँको माटो हिउँद–बर्खै पहिरिरहने खालको रहेको प्राधिकरणका भूगर्भविद् प्रकाश पोखरेल बताउँछन्। ‘पहिरो नियन्त्रणको कुनै सम्भावना छैन। त्यो बगेरै जाने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको एउटै विकल्प भनेको गाउँ नै स्थानान्तरण गर्ने भन्ने हो।’ त्यो प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ।
३० वर्ष पुरानो पहिरो
देवलको पहिरो अहिलेको होइन, तीन दशक पुरानो हो। ‘यहाँ पहिरो जान थालेको ३० वर्ष भयो,’ वडाध्यक्ष रामकुमार गुरुङ भन्छन्, ‘पहिले यहाँ लोक्पा, ब्लाक्सिगङ र नस्युबला भन्ने तीनवटा टोल थिए। तीनवटा टोलका करिब ४० घर अहिले पहिरोभित्र छन्।’ पहिरोले त्यहाँको जलविद्युत् आयोजना र फिलिम प्रावि पनि लगेको उनले बताए।
‘तीनवटा गाउँ त पहिरोभित्र छन्,’ उनले भने, ‘स्कुल र लघुजलविद्युत् आयोजना पनि पहिरोभित्रै छ।’ ती गाउँका ४० घरधुरी पनि देवल गाउँमा गएर बसोबास गरेको उनले बताए। गत जेठयता प्राधिकरणका टोली, कन्सल्ट्यान्टका टोली दुईपटक आएर अध्ययन गरिसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा बताउँछन्। ‘पटक–पटक आएर अध्ययन गरिसकेका छन्।
अहिले देवलमा ८३ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने, ‘ठाउँका विकल्पहरूमध्ये पनि फिलिममा स्थानान्तरण गर्ने भनिएको छ। तर, एउटा समस्या के रहेछ भने प्राधिकरणले दिने भनेको पाँच लाख रुपैयाँ रहेछ। त्यतिले जग्गा जोहो गर्न मात्र पनि पुग्दैन। घर केले बनाउने ?’ आर्थिक व्यवस्थापन जटिल बनेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !