सहमतीय सरकार

संविधान जारी भएको झन्डै १० महिना पुग्न लागेको छ । केपी ओलीको सरकार त्योभन्दा केही दिन मात्र कान्छो छ । ०६३ को आन्दोलन र त्यसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राजनीतिक स्थायित्वको नाराको मर्मविपरीत यो आठौँ सरकार हो, नौ वर्षमा । केपी ओलीको सरकारको निरन्तरता त्यति सहज देखिँदैन, यता आएर ।

गठबन्धन सरकारको दोस्रो ठूलो समूह माओवादीले बजेट पारित भएपछि अर्थात् असार २५ पछि यो सरकारको निरन्तरता नहुने या आफ्नो पार्टीको समर्थन जारी नरहने बताएका छन् । माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको विश्वसनीयता अरू नेताहरूजस्तै या केही बढी नै गुमेको उदाहरण या प्रमाण प्रशस्त छन्, त्यसैले ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्तिलाई तत्काल उनको दलको अठोट या निर्णयको रूपमा लिइनु हुँदैन ।

तर कुनै प्रयोजन या अन्य उपलब्धिको लागि आफैँ सामेल गठबन्धन सरकारलाई धम्काइराखेका छन् त्यो केही समयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ, उनको ‘कारबाही’ बाट । तर पनि यसले सरकारको आधिकारिकता र जनताको त्यसमाथिको विश्वासमा आघात पु¥याउनेछ । प्रशासनयन्त्रले यो ढल्न लागेको सरकारलाई किन सहयोग गर्ने भन्ने मनोविज्ञान बनाउनेछ । दाहाल मात्र हैन, एमालेकै वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले पनि अर्को साता बजेट पारित भएलगत्तै सरकार बिदा हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

खासगरी परिवर्तनका नौ वर्षमा मुलुकले परिचालित राजनीति, सत्ता फेरबदल र अस्थायित्व तथा अराजकता भोग्दै आएको छ । राजनीति शुद्धरूपमा सत्ताकेन्द्रित र लेनदेनबाट निर्देशित छ । त्यही क्रममा सरकार बन्ने र भत्किने गरेका छन् । यसपटकको अभ्यास फरक देखिँदैन ।

दाहालको यसपटकको अभ्यास वैशाख २७ गते केपी ओलीसँग एमाले अध्यक्षको हैसियतमा गरेको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको झोकबाट निर्देशित देखिन्छ । जुनसुकै सरकार आओस्, हत्या, बलात्कार र यातनाका घटना र तिनका दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्तैनन्, जनयुद्ध या अन्य कुनै नाउँमा ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न केही कानुनलाई शिथिल बनाउन सकिन्छ, तर व्यक्तिको जीवन, सम्मान र सुरक्षा हक मारेर कुनै दल या व्यक्ति या समूहलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । यसर्थ नौबुँदेको कार्यान्वयन सम्भव छैन । तर यो सरकारभित्रै संविधानलाई लिएर फरक–फरक मान्यता राख्ने समूहहरू छन् ।

संवैधानिक राजतन्त्रदेखि हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको विरोध गर्ने विभिन्न दलहरूको उपस्थिति मन्त्रिपरिषद्मा छ एकातिर भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई हैन, आफ्ना दलका मन्त्रीहरूमध्ये कसैलाई नेता मान्ने प्रचलन बनाएर प्रधानमन्त्रीको पद, प्रभावकारिता र हैसियतको अवमूल्यन भएको छ ।

त्यसैले सिद्धान्त र सरकारको प्रभावकारितासँगै विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु राजनीतिक दलहरूको दायित्व बन्न जान्छ । तर सरकार परिवर्तन र कुनै हासिलले सत्ता हासिल गर्ने प्रयासले सिद्धान्तहीनता र अनिश्चिततालाई मात्र प्रोत्साहित गर्नेछ । त्यही अभ्यास सम्भवतः दोहोरिँदै छ, अहिले ।