संकटको राजनीति

संकटको राजनीति

बहुदलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र अलग्गिएको छ । विगत २६ वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अस्थिरता र सरकारको अल्पायु मुलुकको नियति बन्न पुगेको छ । त्यसले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा विकासमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ ।

अझ दुर्भाग्य, सत्ता या नेतृत्व परिवर्तन कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत विषयमा नभएर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाद्वारा निर्देशित आन्तरिक कलहबाट भएका छन् । माओवादी केन्द्र तथा त्यसका नेता पुष्पकमल दाहालले पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाकै कारण सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

संविधान संकटले निरन्तरता पाएको छ नेपालमा । हरेक नयाँ संकट आउँदा संकट जटिल र गहिरो बन्न जान्छ र विगत १० वर्षदेखि खुलारूपमा देखा परेको वैदेशिक हस्तक्षेप संकटकै अनुपातमा गहिरिनेछ । नेपालमा यो अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाएका छन् जनताबीच ।

उनीहरू जवाफदेही बने भने केही हदसम्म गुमेको विश्वसनीयता फिर्ता हुन सक्छ । विगत आठ महिनाको गठबन्धन सरकारमा राजनीतिक संयन्त्रका प्रमुख र सरकारमा आफ्ना मन्त्रीहरूद्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्यलाई दाहालले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारको तर्फबाट भएका कमीकमजोरीप्रति दाहालले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

 

संक्रमणकालीन संसद्मा सरकार परिवर्तन असहज र महँगो प्रक्रिया सावित हुन सक्छ । सदनमा बहुमत गुमेको सावित भएमा ओलीले राजीनामा गर्लान् या संसद् विघटन, त्यो अझै पनि अनुमान र अड्कलबाजीको विषय हो । दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र त्यसको लागि केही प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरेका छन् ।

उनको दल सदनमा तेस्रो ठूलो दल भए पनि सदनमा सामान्य बहुमतको लागि उसले बाहिरबाट २१६ सदस्यको समर्थन खोज्नुपर्ने हुन्छ, ५९८ सदस्यीय सदनमा । आफ्नो संख्याको दोब्बरभन्दा बढी संख्या कुन सर्तमा पाइएला, सत्ताकेन्द्रित यो राजनीतिमा ।

अल्पसंख्यक माओवादीले सरकार गठन तथा संविधानवादका धेरै मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नै उसलाई समर्थन गरेमा सरकारको तालाचाबी दाहालसँग रहने छैन । दोस्रो, कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक' दल भए पनि उसले गैरसंवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । सत्ताको अभ्यास र जवाफदेही शून्यता गैरसंवैधानिक अभ्यासको मुख्य चरित्र हो । यो अभ्यासले अस्तित्वमा आएको तर लागू हुन नसकेको २०७२ को संविधानको बिदाइ हुनेछ ।

अब वर्तमान परिस्थितिको समाधान सदनभित्रबाट मात्र सम्भव नै छैन । दसबर्से व्यापक सहमति, समझदारी, समीक्षा र अतीतका गल्तीको सुधारविना नेपालमा कुनै संविधानले अर्थ राख्ने छैन । यो तीतो पाठ हो, अहिलेको अस्थिरता नांगो महत्त्वाकांक्षा र सत्ता खेलको ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.