प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहियो

कुनै पनि देशको संविधान त्यस देशको मूल कानुन हो, त्यसलाई मान्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। संविधानको शपथ खाएर कुनै संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति वा संविधानअन्तर्गत नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पदमा रहेर संविधान मान्दिनँ भन्नु दण्डनीय अपराध र अनैतिक काम हुन्छ।

केही समयअघि भारतको जेएनयूमा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थी नेताले बोल्ने क्रममा संविधानप्रति अनादर गरेको आरोपमा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्यो। त्यो विषय भारतमा निकै ठूलो राजनीतिक बहसको विषय बनेपछि तिनै विद्यार्थी नेताले आफैंले संविधान मान्दिन भनेको छैन र संविधानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु भन्ने स्पष्टीकरण दिएपछि यो विवाद साम्य भएको थियो।

हाम्रो संविधान २०७२ ले पनि यो संविधान मान्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने उल्लेख गरेको छ र संवैधानिक निकाय वा कानुनतः नियुक्ति पाएको व्यक्तिले संविधान मान्दिन भन्यो भने दण्डनीय अपराध हुने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ७÷८ महिनादेखि मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनको क्रममा ५०÷५५ जना मारिए पनि। तर संविधानलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका दलहरूले पनि संविधान नै मान्दिन भनेका छैनन्।

अझै स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, संविधानको मूलभूत चरित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्दिन भनेका छैनन्। संविधानमा आफ्ना केही कुरा थप्न र परिमार्जन गर्न संविधान संशोधनको माग गरेका छन्।

विडम्बना जुन संविधान पालना गर्ने शपथ खाएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन्, उनीहरू नै संविधानको मूलभूत चरित्र संघीयता र गणतन्त्रमाथि प्रहार मात्र होइन, संविधानको विरोधमा आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा सत्तामा बसेर राजतन्त्रको वकालत गर्नु आफ्नो अधिकार र आफ्नो दलको मान्यता नै हो भनी सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्। अझ उनकै पार्टीका सदस्य एकजना मन्त्रीले त आफूले राजतन्त्रको पक्षमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति गरेर स्पष्टीकरण सोधे भने मन्त्री पद छोड्ने तर राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न नछोड्ने भन्दै संविधानलाई खुला रूपमा चुनौती दिएका छन्।

काशी, कश्मीर अजीव नेपाल चरितार्थ गर्दै अर्का उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी जो आफ्नो दलको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुन् संविधानको मौलिक मान्यता 'संघीयता' खारेज हुनुपर्छ भनी विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। यद्यपि उनको आन्दोलनको कति राप र ताप छ त्यो राजनीतिक विषय हो, तर सरकारमै बसेर संविधान केही होइन, यो रद्दीको टोकरीमा फाली दिने झुर कागजको खोस्टा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नमा यी उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री लागेका छन्।

सरकारमा बसेर संविधानप्रति अनास्था फैंलाउने र विरोध गर्ने उनीहरूको चरित्रले गर्दा पनि हुन सक्छ बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई नै सशस्त्र क्रान्तिबाट विस्थापित गर्न माओवादीको एउटा समूह फेरि रोल्पा रुकुमतिर जबर्जस्ती युवा जम्मा गरेर हतियार चलाउने तालिम दिन थालेको समाचार प्रकाशमा आएको छ।

हिजो माओवादी आन्दोलनमा लागेर १० वर्षसम्म लडेकाहरू समायोजनमा अयोग्यमा परेका थिए, उनीहरू नै पुनः हतियार उठाउन संगठित रूपमा लागेका र कतिपय युवालाई डर, त्रास देखाएर जबर्जस्ती लगेको, कतिपय त्यहाँबाट भागेर अन्यत्र शरण लिन पुगेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

२०५२ सालमा पनि जनताबाट निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार थियो, माओवादीले त्यसलाई चुनौती दिँदै बन्दुक उठाएका थिए। १० वर्षको विद्रोहमा १७ हजार मानिस मारिए र मुलुकको विकास ३० वर्षपछि धकेलियो।

अहिले संविधानप्रति नै क्रुर मजाक के भएको छ भने तिनै माओवादीको सहभागितामा बनेको संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ध्वस्त पार्न माओवादीकै एक समूह जंगलमा युवालाई तालिम दिन थालेको छ। वर्तमान सरकारमा प्रमुख साझेदारीमा माओवादी नै छ र देशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा उनीहरूको हातमा छ।

प्रजातान्त्रिक सरकार विस्थापित गर्न माओवादीले हतियार कहाँबाट पाए? शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँग भएका हजारौँ थान हतियार खोलाले बगायो भन्ने स्पष्टीकरण दिएका थिए, खोलाले बगाएका तिनै बन्दुक अहिले प्रकट भएका हुन् वा जुन स्रोतबाट हिजो प्रचण्ड बाबुरामले हतियार जम्मा गरेका थिए त्यही स्रोतले अहिले विप्लवलाई पनि उपलब्ध गराएको हो? यो आशंका किन पनि उठ्छ भने शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको माओवादी मौन छ।

०५२ सालमा पनि माओवादीहरूले दूरदराजका प्रहरी चौकी ध्वस्त गर्दा र युवालाई जबर्जस्ती तालिम दिँदा त्यतिबेला पनि केन्द्रले वास्ता गरेन। यसलाई स्थानीय प्रशासनको जिम्मामा छोडियो। केन्द्रमा सरकार विघटन र गठनका घिनलाग्दा खेलहरूमा दलहरू लागे।

जतिबेला केन्द्र गम्भीर भयो त्यसबेला धेरै ढिलाइ भइसकेको थियो। कर्णाली र कोशीमा धेरै पानी बगिसकेको थियो। अहिले पनि माओवादी केन्द्र सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेका छ र सरकारकै विरुद्धमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने तयारीप्रति मौन रहेको छ।

जनताबाट निर्वाचित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र सरकारलाई हिंसाको प्रयोग गरेर समाप्त गर्ने कुरा खुलारूपमा हुँदा पनि संसद् मौन छ, समितिहरू र दलहरू मौन छन्। सरकारको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री ओली टेली सिरियलमा जोक्करले गर्ने जस्तो हल्का उखान-टुक्का हालेर सरकार चलाइरहेका छन्।

सरकारमा बसेर संविधानविरोधी काम गर्ने र मुलुकमा सशस्त्र आन्दोलनको तयारी हुँदा पनि त्यसप्रतिको प्रधानमन्त्रीको मौनताले अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। ओली सरकार जानीबुझी मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।

८/९ महिनादेखि मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, वार्ताबाट समाधानको खोज्ने कुरामा सरकार गम्भीर देखिँदैन। घरघरमा पाइपबाट ग्यास ल्याउने, काठमाडौँमा रेल चलाउने, पानीजहाज चलाउने, युरेनियम निकालेर मुलुकलाई समृद्ध पार्नेजस्ता हावादारी कुरा गरेर सरकारले ८÷९ महिनाको यो बहुमूल्य समय खेर फालेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएकाले जनतामा गम्भीर आशंका पैदा हुन थालेको छ। जानीबुझी सरकार मुलुकमा संकट निम्त्याइरहेको छ। 

मन्त्रीहरू नै संविधानको विरोधमा काम गर्छन् भने त्यही काम सर्वसाधारणले गरेमा तिनका विरुद्ध कारबाही गर्ने नैतिक र संवैधानिक अधिकार सरकारसँग रहन्छ? मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजाने नियोजित षड्यन्त्रअनुसार नै मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप भएको आरोप लागेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ के हुनेछ?

यो संसद्को अवधि अब १८ महिना मात्र बाँकी छ, आगामी २०७४ साल माघ ७ गते संसद्को अवधि समाप्त हुन्छ। संविधानप्रति दलहरू गम्भीर हुने हो भने त्योभन्दा पहिले स्थानीय, प्रान्तीय निर्वाचन भएर केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्नेछ।

माघ ७ गतेभन्दा पहिले चुनाव भएन भने त्यसपछि यो संविधान र व्यवस्था रहला? सरकार बाहिरका बुद्धिजीवी जति चिन्तित छन्, जसले सरकारको नेतृत्व लिएको छ ती दल गम्भीर देखिँदैनन्। प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्षबीच सरकार बदल्ने या नबदल्ने बारेमा बहस चलिरहेको रहेछ।

जनताका निम्ति ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुमा केही भिन्नता छैन। जनताले भोग्नुपरेको महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रचण्ड आए पनि कुनै कमी हुने छैन।

आन्तरिक रूपमा सरकार एकपछि अर्को गरी असफल भएको छ भने, अहिलेसम्म नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीचको समदूरी सम्बन्धमा आँच आउने काम ओली सरकारबाट नियोजित रूपमा हुन थालेको छ।

हो, संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालप्रति जुन व्यवहार गर्यो, त्यसले उसप्रति सदा सद्भाव राख्ने नेपाली जनताको चित्त दुखाएको छ, नेपाली जनतालाई दुःख दिएर भारतले के पायो? त्यो भारतीय शासक वर्गले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो।

सम्भवतः भारतले पनि यो कुरा महसुस गरेर दुवै देशबीच विभिन्न तहमा बैठकहरू हुन थालेका छन्। दुवै देशका अधिकारीहरूको तहमा भएका वार्ता र छिट्टै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा पनि वार्ता हुने कुराले पनि सम्बन्ध सुधारको संकेत दिएको छ।

सम्बन्ध सुधारतर्फको सबभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन वा विस्थापित गर्ने सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनु। ०७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा जेजस्ता प्रकारका सरकार बने, ती सबै सरकारले यो सन्धि बदल्न या परिमार्जन गर्न चाहेका थिए, तर भारतले खुलस्त छलफल गर्नसम्म चाहेको थिएन।

यसपटक दुवैतर्फबाट बनेको प्रबुद्ध समूहबीच दुई दिनसम्म छलफल हुनु निकै सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्छ। नेपाल र भारत खुला सीमा भएका मुलुक भएकाले समस्या पनि धेरै छन्, ती सबै एकैपटकको वार्ताबाट टुंगिने कुरा होइन, यसको लागि समय लाग्नेछ वार्ता सुरु भएको छ। आशा गरौँ, सकारात्मक परिणाम आउनेछ।

यसरी बन्न लागेको वातावरण भाँड्न ओली सरकार र उसका सहयोगी मन्त्रीहरू नै लागिपरेका छन्। सरकारमा रहेको पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले हालै प्रकाशित गरेको लेख दुई देशबीच विकसित हुन लागेको सकारात्मक वातावरण बिगार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ।

लेख पढ्दा भारत मित्रराष्ट्र होइन, शत्रु राष्ट्र हो र शत्रुप्रति प्रयोग हुने भाषा उक्त लेखमा प्रयोग भएको छ। उक्त लेखमा भनिएको छ, ‘तात्कालिक रूपमा भारतको पहिलो प्राथमिकता तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु हो। त्यसका साथै नेपालको पानीमा एकाधिकार कायम गर्नु र दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु पनि भारतको रणनीति रहेको छ। ...ती भारतीय उद्देश्यअनुरूप कांग्रेसले आफूलाई ढाल्दै लगेको छ।

भारतीय विस्तारवादी तथा कट्टर हिन्दुवादी उद्देश्य पूरा गर्न कांग्रेसद्वारा धेरै मद्दत पुग्ने कुरा प्रस्ट छ’ उनले आरोप लगाएका छन्। उनको पार्टी सत्तामा नबसेको भए यी आरोप उनको निजी वा उनको दलको विचार भन्ने कुरा हुन्थ्यो।

०७ सालको क्रान्ति र त्यसपछि नेपालका कम्युनिस्टहरूले भारतविरुद्ध भन्दै आएका कुरा हुन्, त्यसप्रति चासो दिनुपर्ने थिएन, तर सत्तामा पनि बस्ने अनि मित्रराष्ट्रप्रति यस किसिमको विषवमन गर्दा यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार्न मद्दत पुग्ला?

सन् १९५० को सन्धिसमेत परिवर्तन वा खारेज गर्नेसमेत विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएपछि सरकारमा बस्नेहरूको यस किसिमको व्यवहारले भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ला वा यसलाई तिक्ततामा पुर्याउला।

जहाँसम्म कांग्रेसलाई भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्ने दलको रूपमा चित्रित गरेका छन्। यो कुनै नयाँ होइन, ०७ सालदेखि नेपालका कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध लगाउँदै गरेको आरोप हो। राजा त्रिभुवनले ०७ साल फागुन ०७ गते गरेको घोषणामा संविधानसभाको चुनाव गर्ने भनेका थिए।

संविधानसभा चुनाव हुन नदिन यहाँका प्रतिक्रियावादी र विदेशी शक्तिले ०७ सालको क्रान्तिका नायक बीपीविरुद्ध विद्यार्थी प्रयोग गरे। गृहमन्त्री बीपीलाई थाहा नदिएर प्रहरीले गोली चलाउँदा विद्यार्थी नेता चिनियाँ काजी मारिएपछि बीपीले राजीनामा दिनुभयो, संविधानसभा चुनावबाट देशको राजनीति अर्कैतर्फ मोडियो।

चिनियाँ काजीविरुद्ध आफूले गोली हान्न आदेश दिएको स्वीकारोक्ति त्यस बेलाका आईजीपी नरशमशेरले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘गोली हानेको कुरा बीपीलाई थाहा नै थिएन, यदि गोली हानेको आधारमा कारबाही हुनुपर्दथ्यो भने मलाई गर्नुपथ्र्यो, तर विद्यार्थीमाथि गोली चलाएर एकजना विद्यार्थी मारिएकोमा नैतिकताको आधारमा बीपीले राजीनामा गरे।

यो कुरा बीपी वा कुनै कांग्रेसले लेखेको होइन, स्वयं नरशमशेरले लेखेका छन्। त्यसपछि बीपीविरुद्ध नेपालका कम्युनिस्टहरूले ५० वर्षसम्म चिनियाँ काजीको हत्यारा विश्वेश्वर मुर्दावादको नारा लगाए। सबभन्दा रमाइलो के छ भने, कम्युनिस्टहरूले बीपीविरुद्ध नारा लगाउने अनि चिनियाँ काजीको तस्बिर महान् सहिदहरू गंगालाल, धर्मभक्त आदिसँगसँगै भूगोलपार्कमा महेन्द्रले प्रदर्शन गर्ने, यसरी कांग्रेसविरुद्ध दरबार र कम्युनिस्टहरूको सहकार्य ०४६ सालसम्म चल्यो।

वास्तवमा चिनियाँकाजीप्रति सम्मान कम्युनिस्टहरूको हो भने, अहिले किन उनलाई सहिद मान्दैनन्। भारतीय विस्तारवादीको स्वार्थपूर्तिमा कांग्रेस छ कि छैन, त्यो कुरा बीपीको आत्मवृत्तान्तले नै स्पष्ट पारेको छ। जसले कांग्रेसलाई विस्तारवादी भारतको स्वार्थपूर्ति गर्ने भनी आरोप लगाएका छन्, उनको पनि सबभन्दा ठूलो संगठन भारतमै छ। तिनले तिरेको लेबीबाट पार्टी चलाएका छन्।

सरकारमा बसेर संविधानमाथि जुन प्रहार भइरहेछ, त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन। अहिलेको व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो र संसदीय व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीय पद्धति पनि भनिन्छ, मन्त्रीहरूले यसरी बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ?

नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतासमक्ष भन्नुपर्यो— संविधानको मूल मर्मविरुद्ध सत्तामा बसेर बोल्न र संघर्ष गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई छ? मन्त्रीहरू नै संविधानको विरोधमा काम गर्छन् भने त्यही काम सर्वसाधारणले गरेमा तिनका विरुद्ध कारबाही गर्ने नैतिक र संवैधानिक अधिकार सरकारसँग रहन्छ?

मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजाने नियोजित षड्यन्त्रअनुसार नै मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप भएको आरोप लागेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ के हुनेछ? यी यावत् प्रश्न संसद्मा उठ्नुपर्ने हो, तर संसद् मौन छ त्यसकारण पनि जनता जान्न चाहन्छन्, प्रधानमन्त्रीको यसमा के भनाइ छ?