संविधान, सहायता र पारदर्शिता

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको सकस लामै रह्यो । यसलाई जातीय, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक र बहुमतविपरीतको आलेख बनाउन धेरै प्रयास भए । साथै नेपाल राष्ट्र र राज्यका मौलिकता एवं स्वाभिमानमाथि मात्र होइन, परिवार प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने पर्याप्त र प्रभावी प्रयास गरिए ।

कति ठाउँमा हामीले बाटो बिराएको प्रस्टै देखिन्छ । जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै वैदेशिक सहायता र विदेशी गैरसरकारी संस्थाबारे संविधानको दृष्टिकोण तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन्छ ।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (११) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ-
‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने ? '

संविधानमा यो व्यवस्था लेखिनुमा विभिन्न र ठूला–ठूला कारण छन् । विगतमा एउटा मन्त्रालय वा संस्थाले नलिएको रकम अर्को संस्थाले लिने गथ्र्यो । अर्थात् एउटा निकाय वा संस्थाले दाताका सर्तलाई राज्यको हितअनुकूल नभएको मानेर लिँदैनथ्यो भने अर्को भित्र्याउन आतुर हुन्थ्यो ।

केही भ्रमण कार्यक्रम, हवाई टिकट, पाँचतारे गोष्ठी, सेमीनार र होटेल बुकिङको लालचमा जस्तोसुकै सर्तमा रकम लिने गरिन्थ्यो । कतिपय संस्थाले त आफ्ना कानुनमा गोष्ठी सेमीनार गर्ने कुरा नै लेखेको समेत पाइन्छ । केहीले मूल काम छोडेर यसैलाई नै धन्दा बनाएको पाइन्थ्यो ।

अनि दातामध्ये केहीले त्यस्ता चाटुकारहरूलाई आफ्ना मान्छे भनेर उनीहरूलाई खास ठाउँमा राख्न प्रभाव पार्थे । त्यतिले नपुगेर उनीहरू आफ्ना मान्छे वा सहयोगी भएको भनी आपसमा मेमो नै आदान–प्रदान गर्दथे । सबै पराई संस्था त्यस्ता थिएनन्, तर कैयन् यो धन्दामा थिए ।

त्यति मात्र होइन, कतै–कतै त पराई संस्थाको कर्मचारी र यताको कर्मचारीले भूमिगत परियोजना तयार गर्दथे र रकम बाँडीचुँडी गर्दथे । त्यस्तोमा आदान–प्रदान गरिने पत्र व्यक्तिको नाममा लेखिन्थ्यो र यताको संस्थालाई त्यसको सुइँकोसम्म दिइँदैनथ्यो । यताका त्यस्ता कर्मचारीले उताका संस्थालाई सूचना चुहाउने र नेपालविरुद्ध उनीहरूले तयार गर्ने घृणा सामग्री तयार गर्न मद्दत त गर्दैनथे ? ती दुईथरीबीचको लसपस नेपाल र समग्र नेपालीको हितविरुद्ध त थिएन ?

उताका त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालका मौलिक मूल्य प्रणाली, नेपाली संस्था र नेपालीको व्यक्तित्व क्षय गर्न र आफ्ना कुरा लाद्न आएका त थिएनन् ? तिनीहरूको गठजोड बढ्दै गएकाले नै संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

पराई गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने रकम नेपालमा साँस्कृतिक आमहत्याका निम्ति खर्च त हुँदैनथ्यो ? अर्थात् नेपालीलाई आफ्ना मूल्य प्रणाली त्यागी उताका मूल्य प्रणाली लाद्न त प्रयोग हुँदैनथ्यो ? त्यस्तो रकम नेपालीको आपसी सद्भाव र समन्वय बिथोल्न त प्रयोग हुँदैनथ्यो ? त्यस्तो रकम आफ्ना मुखवीर र जासुस तयार गर्न त प्रयोग हुँदैनथ्यो ?

सो रकम आफ्ना जासुस वा मुखवीरलाई अमूक पदहरूमा नियुक्त गर्न प्रभावित गर्न प्रयोग त हुँदैनथ्यो ? त्यस्तो रकम नेपालका कानुन, नीति र पाठ्यक्रममा यताका मौलिक कुरा हटाएर उनीहरूका कुरा राख्न प्रभाव पार्न त प्रयोग हुँदैनथ्यो ? केही वर्षयता यी प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजले यी कुरामा गम्भीरता देखेरै संविधानमा यस्तो लबज लेख्नुपरेको होला ।

त्यसो हो भने संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, संरचना तयार गर्न, प्रक्रिया तोक्न, नेपालविरुद्ध काम गर्नेलाई फिर्ता पठाउने गरी कानुन बनाउन ढिलाइ त हुँदै छैन ? यो ढिलाइमा पनि कुनै गठजोडको गन्ध त छैन भनी मानिसहरूले प्रश्न उठाउन थाले भने हाम्रो नाक, साख र स्वाभिमान कहाँ पुग्ला ?

संविधानको यो व्यवस्थाले वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने भनेको छ । हाम्रा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता के–के हुन् ? त्यो तोक्ने काम सुरु भयो भएन ? यसका लागि भइरहेको कुनै संरचनाले काम गर्ने हो वा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू रहेको नयाँ संरचना बनाउने हो ? अहिले पराइ संस्थाले आफ्नो रकम कहाँ किन र कोमार्फत खर्च गरिरहेका छन् ? त्यो रकम नेपालको हितविरुद्ध खर्च भइरहेको त छैन ?

के हाम्रा छिमेकीविरुद्ध त यी रकम खर्च भइरहेको छैन ? उत्तरी छिमेकीले बेलाबेलामा यसबारे चासो र चिन्ता उठाउने गरेको कुरा सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्तै त्यो रकम दक्षिणी छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रविरुद्ध खर्च हुने गरेको त छैन ?

के त्यस्तो रकम नेपालका ठूला परियोजना सञ्चालन हुन नदिन मानिसहरू उचाल्न र पछार्नमा प्रयोग हुने गरेको त छैन ? यी त हाम्रा प्राथमिकता हुँदै होइनन् । नेपालभित्र साँस्कृतिक आमहत्या गराउनु पनि हाम्रो प्राथमिकता पक्कै होइन ।

नेपालीलाई फुटाएर एकअर्काविरुद्ध उचाल्न दिनु पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता किमार्थ होइन । आफ्ना राष्ट्रिय र स्थानीय मूल्य प्रणाली र संस्कृति समाप्त गरेर बाहिरी प्रणाली लाद्न दिनु पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अवश्य होइन । जातीय, सामाजिक र क्षेत्रीयता सद्भाव बिथोल्नु पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हुँदै होइन ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक आदि क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पराई दानापानीमा रमाइरहन र उताको सूचनावाहक हुन दिइरहनु पनि हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकता होइन । तसर्थ संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न मनासिव देखिँदैन ।

संविधानको सो व्यवस्थामा वैदेशिक सहायता पारदर्शी बनाउने कुरा पनि छ । त्यति मात्र होइन, विगतमा कुन पराई गैरसरकारी संस्थाले केकति रकम नेपालमा ल्यायो ? कति आफैँ र आफ्ना मानिसका लागि खर्च गर्‌यो ?

कति रकम कुन संस्था वा व्यक्तिलाई दियो ? सो रकम नेपालमा कहाँ कसका लागि केकेमा खर्च भयो ? त्यो रकमबाट केकस्ता प्रतिवेदन वा सामग्री तयार भए ? ती सामग्री नेपालविरुद्धका घृणा सामग्री थिए या थिएनन् ?

त्यस्तो रकम साँस्कृतिक आमहत्याका लागि खर्च भयो भएन ? आदि पक्षको जाँच हुन पनि जरुरी छ । पारदर्शिता भविष्य लक्षित भएर मात्र पुग्दैन, पुराना सूचना पाउने अधिकार पनि जनतालाई छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्थाको अर्को पक्ष भनेको वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भन्ने हो । हामी अहिले आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा छौँ । अब सरकारले राज्य प्रणालीका सबै अंग र निकायलाई सीधै वैदेशिक सहायता नलिन परिपत्र गर्नुपर्छ । सरकारलाई यसो गर्न अप्ठेरो नहुनुपर्ने हो । किनकि यो उसको संवैधानिक कर्तव्य हो ।

संसद्ले सरकारलाई झक्झकाउन सक्छ । यो कुनै गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी रिट दिने र अदालतले निर्देशनात्मक दिने विषय हो जस्तो लाग्दैन । अर्थात् दाताजीवी संस्थाले पराई दातालाई र आफैँलाई पारदर्शी बनाउन रिट निवेदन देलान् जस्तो नलागेर यसो भन्नुपरेको हो ।

साथै नेपाल सरकारले निर्णय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले यस संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे कूटनीतिक नियोगहरूलाई जानकारी गराउन पनि जरुरी हुन सक्छ । यस्तै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई पनि सरकारले दिशा निर्देश जारी गर्न जरुरी छ । स्मरण रहोस्, यहाँ अन्तर्ष्ट्रिय संस्था भनेका विभिन्न राज्यसम्मिलित वा विभिन्न राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन् । जस्तो– संयुक्त राष्ट्रसंघ । विदेशी गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्था होइनन् ।

नेपालीलाई फुटाएर एकअर्काविरुद्ध उचाल्न दिनु पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता किमार्थ होइन । जातीय, सामाजिक र क्षेत्रीयता सद्भाव बिथोल्नु पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हुँदै होइन । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक आदि क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पराई दानापानीमा रमाइरहन र उताको सूचनावाहक हुन दिइरहनु पनि हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकता होइन ।

ती त एक देशमा दर्ता भएका त्यो देशको कानुन मान्ने, त्यो देशको अधिकारीको आदेश मान्ने, त्यो देशको सरकार वा अन्तरंग सम्बन्ध भएको संस्थाको लागि काम गर्ने, तिनकै कानुन वा विधान मान्ने संस्था हुन् । यी पराई संस्थामा अरू राज्यको प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शब्द प्रयोग गरिए पनि तिनीहरूको प्रकृति र चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय हुँदैन । उनीहरू त्यो देशका गैरसरकारी संस्था मात्र हुन् । उतैको हित र एजेन्डाको लागि काम गर्ने फगत विदेशी गैरसरकारी संस्था हुन् । उताको मूलभूत हित गर्न यता कसैको हित गर्नु उनीहरूको स्वार्थ र कहीँ, कतै र केही मात्रामा राष्ट्रको हित हुनु आवरण र÷वा संयोग भने हुन सक्छ ।

ती पराई संस्थाले नेपालजस्ता गरिब भनिने देशमा विज्ञान प्रविधिको विकास, भौतिक संरचनाको विकास, संस्थागत विकास, मौलिक संस्कृतिको विकास, स्थानीय मूल्य प्रणालीको विकास जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दैनन् । बरु नागरिकलाई आफ्नो मुलुक, आफ्ना प्रणाली, आफ्नो देशका राष्ट्रिय व्यक्तित्वप्रति भ्रम पैदा गर्न र वितृष्णा पैदा गर्न खर्च गर्छन् । सामाजिक सम्बन्धका तन्तु बलियो पार्ने बुँदा खोज्नभन्दा भेद र फुटका बुँदा फुँदा गाँस्न खर्च गर्छन् ।

आफ्ना औजारको अनुहारको चायापोतो मेटाउन खर्च गर्छन्, नेपालविरुद्ध घृणा सामग्री तयार गर्न खर्च गर्छन् । आफू नै सरकारभन्दा असल भएको देखाउन खर्च गर्छन् । आफ्ना औजारहरूलाई खास–खास ठाउँमा नियुक्ति दिलाउन खर्च गर्छन् । कानुन, नीति र पाठ्यक्रमलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खर्च गर्छन् ।

राज्यको साख घटाउन खर्च गर्छन् । यी सबै खर्च राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका खर्च होइनन् । तसर्थ विदेशी गैरसरकारी संस्थाले खर्च गर्ने रकम राष्ट्रिय हितविरुद्ध हुन नदिन सरकारले तत्काल इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । यो अगाडि उल्लेख भए झैँ राज्यकै संवैधानिक कर्तव्य नै हो ।

के हुन् त राष्ट्रिय प्राथमिकता ? भौतिक संरचनाको निर्माण विकास र मर्मत, विज्ञान र प्रविधिको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय मौलिक मूल्य प्रणाली र संस्कृतिको विकास र स्थानीय पद्धतिको विकास यसका केही उदाहरण हुन सक्छन् ।