'दूत' भ्रमण र कूटनीतिक सन्तुलन

पाँच दिनको अन्तरमा सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा बेइजिङ र दिल्ली यात्रा गरेका छन् । बेइजिङबाट कृष्णबहादुर महरा फर्केलगत्तै विमलेन्द्र निधि दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । चीनका प्रधानमन्त्री ली कछाङसँग र त्यसअघि त्यहाँका विदेशमन्त्रीसहित दुईपक्षीय सम्बन्धमा भूमिका खेल्ने चिनियाँ अधिकृतहरूले समान खालको सन्देश दिए ।

पहिलो, चीन र नेपालबीच केपी ओली सरकारको समय भएका सम्झौता, समझदारी कार्यान्वयन अपेक्षित गति र समयाबद्ध रूपमा हुनुपर्दछ । दोस्रो, चीन नेपालको विकास, आर्थिक प्रगति, व्यापार, भौतिक पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र प्राकृतिक विपद्पछिका उद्धार जस्ता क्षेत्रमा अगाडि आउन इच्छुक छ । त्योसँगै अपेक्षित प्रगतिको लागि ऊ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ ।

त्यसको लागि सबै शक्ति मिल्नुपर्ने चीनको सुझाव छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित यात्रा फेरबदल नगर्नमा चीन दृढ देखिन्छ, यद्यपि नेपालमा सरकार परिवर्तनपछि उनको यात्रामा नेपालले एउटा सर्तको तगारो लगाएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । त्यो होः त्यसपूर्व भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपाल भित्र्याउने ।

महराको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटभन्दा केही घन्टा र निधिको दिल्ली प्रस्थानभन्दा एक दिनअघि नै भारतीय राजदूत रणजित रेले निधि भ्रमणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण अनि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको मिति तय हुने घोषणा गरे ।

निश्चय पनि, प्रधानमन्त्री दाहाललाई 'निकटतम' मित्रको रूपमा रणनीतिक रूपमै भए पनि औपचारिक स्वागत गर्न दिल्ली हतारमा छ । ६ महिनाको अन्तरमा हुन लागेको नेपालको प्रधानमन्त्रीको अर्थात् ओलीपछिको यो भ्रमण अत्यन्त सफल भएको सन्देश दिनु जरुरी छ, भारतको लागि ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत हस्ताक्षर हुन नसकेको त्यो भ्रमण र त्यसको ठीक एक महिनापछि चीनसँग विस्तृत दायराका सम्झौता र समझदारी गरेपछि भारतकै राजनीतिक र कूटनीतिक मामिलाका हस्तीहरूले समेत यो भारतको कूटनीतिक असफलता भएको र त्यसले नेपाललाई चीनको नजिकमा धकेलेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

भारतको संस्थापन पक्ष र कूटनीतिका सारथि हैसियतमा बसेको प्रशासनयन्त्र सायद त्यो निष्कर्षसँग सहमत छैन । दाहालद्वारा केपी ओलीको विस्थापनलाई ऊ आफ्नो ठूलो कूटनीतिक सफलता मान्दछ । दाहालको नेतृत्व भारतको हित र नेपाल भारत सम्बन्धमा अपेक्षित सुधारको लागि एउटा अवसर मान्दछ ऊ ।

दाहालले पनि परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व र भारत र बेइजिङमा राजदूत नै नभएको अवस्थामा 'विशेष दूत' पठाउने निर्णय गरेर दुवै छिमेकीलाई आश्वस्त गर्ने कोसिस गरे पनि त्यसको नतिजा हेर्न बाँकी नै छ । ती यात्रापछिका कदम सन्तुलित र संवेदनशील भएनन् भने नेपालले दुवैको विश्वसनीयता अझ बढी गुमाउने खतरा पनि त्यत्तिकै बढ्नेछ ।

सरसर्ति हेर्दा चीन भारतसँग नेपालले सौहाद्रता, समझदारी र विश्वासको सम्बन्ध बनाओस् भन्ने चाहन्छ । त्यो नेपालकै आवश्यकता र व्यावहारिकताको केन्द्रीय सत्य पनि हो । तर अहिले नेपालमा भारतविरुद्ध चुलिएको अविश्वासका कारण छन् । निधिले भनेजस्तो उनको एउटा यात्रा या त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्री दाहालको अर्को यात्राले नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा पुर्‌याउन सक्तैन । भारत सरकार र आम नेपाली जनताबीच विश्वासको संकट छ, खासगरी नाकाबन्दीपछि ।

त्यो नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा रहेका राजनीतिबारे सचेत नेपाली जनताको एउटा मत हुन सक्छ, तर नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न अभावको मारमा बाल, वृद्ध तथा रोगी सबै परेपछि भारतविरोधी भावनाले संगठित रूप लिएको हो । चीनको आगमनले प्रतिक्रियात्मक र रणनीतिक स्वागत पाउनु अस्वाभाविक नमानिनुको कारण पनि त्यही हो ।

निधि या दाहालको भ्रमणपूर्वकै सामान्य अवस्थाका भ्रमणभन्दा फरक नहोलान् । तर नेपालमा अधिकांश राजनीतिहरू खासगरी बाह्रबुँदेयता भारतद्वारा संरक्षित मानिन्छन् । यसबीचमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूको विश्वसनीयतामा अभूतपूर्व गिरावट आएको छ । उनीहरू जनताप्रति कत्ति पनि जवाफदेही छैनन् ।

तर ओलीलगायतका केही अपवाद छोडेर अधिकांश नेताहरूका संरक्षक अनि बाह्रबुँदेका मध्यस्थकर्ता शक्ति र नेपालको राजनीतिमा खुला संलग्नताका कारण वर्तमान परिस्थितिको लागि भारत दोषी भएको मान्ने नेपालीहरूको संख्या धेरै छ । त्यसैले भारतले नेताहरूसँग नजिक देखिएर या सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा कारक देखिएर नेपालमा आफ्नो गुमेको हैसियत सहजै हासिल गर्न कठिन हुनेछ । प्रणव मुखर्जी नेपाल आएमा त्यो भारतीय राष्ट्रपतिको १९ वर्षपछिको भ्रमण हुनेछ ।

माओवादीको प्रारम्भ विद्रोह र भारतसँग क्रमशः अविश्वास बढ्न क्रममै भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपालको दुईपक्षीय भ्रमणको 'क्रम' बन्द गरे । यता नेपालबाट त्यस्ता भ्रमण हुने क्रम जारी नै रह्यो । त्यसले नेपाली नेतृत्व र उनीहरूको यात्राको स्वाभाविक अवमूल्यन भएको मनोविज्ञान नेपालमा बन्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका दुई 'विशेष दूत' को बेइजिङ र दिल्ली भ्रमणलाई चीनले सकारात्मक रूपमै हेर्ने देखिन्छ । तर यसबारे नेपाल स्वयं या प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, उनले छिमेकमा दिन खोजेको सन्देश के हो र उनले अपेक्षा गरेको परिणाम के हो ?

त्यो मनोविज्ञानसँगै भारतप्रतिको अविश्वास कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यो हो आजको चुनौती । सी जिनपिङभन्दा पहिले मुखर्जीको यात्राले त्यसलाई सम्बोधन नगर्ला सम्भवतः ।

हो, नेपाली राजनीतिको एउटा पक्ष अर्थात् बाह्रबुँदेबाट फाइदा लिएकाहरू खासगरी माओवादी नेतृत्व व्यक्तिगत रूपमा अझै पनि मुखर्जीलाई भारतको वर्तमान नेतृत्व या मोदीभन्दा बढी नजदिकी र विश्वसनीय मान्दछन् । बाह्रबुँदेमा सक्रिय र महत्त्वपूर्ण भाग लिएको र अहिलेसम्म परिवर्तित नेपाल नीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको विदेश मन्त्रालय र दूतावासको नेतृत्व पनि मुखर्जीको क्षमतासँग प्रभावित छ ।

नेपाल र भारतका यी दुवै पक्षहरू मुखर्जीको भ्रमणको लागि सुरुदेखि नै प्रयत्नशील थिए । राष्ट्रपति बन्नुपूर्व उनको कांग्रेसी पृष्ठभूमि, सरकारमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व र नेपाल मामिलामा भाजपा र बाह्रबुँदेताका सत्ताको नेतृत्व गरेको र नेपालको राजनीतिको दिशा, एजेन्डा र गतिलाई त्यसपछि लगातार बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूमार्फत निर्देशित गर्दै आएको भारतीय कांग्रेसबीचको केही आन्तरिक मतभेदका कारण मुखर्जीको भ्रमण हुन सकेन ।

यो भ्रमणबाट र राष्ट्रपतिमार्फत भारत सरकार नेपाल नीतिबारे केही परिवर्तनका संकेत देला या मन्त्रीका रूपमा मुखर्जीकै अग्र सक्रियतामा भएका एजेन्डाको निरन्तरताको संकेत देला, त्यो महत्त्वपूर्ण सन्देश र अर्थ हुनेछ, नेपालको लागि तथा नेपाल भारत सम्बन्धको लागि ।

नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता व्याप्त छ र बाह्रबुँदेकै शक्तिहरू विभाजित छन् । त्यस अवस्थामा आम नेपाली जनताको भारतप्रतिको धारणालाई बेवास्ता गरी बाह्रबुँदेकै केही विखण्डित शक्तिहरूलाई समर्थन जनाउनुले मात्रै भारतले के बढी हासिल गर्ला र ?

भारतमा प्रजातान्त्रिक पद्धति, परम्परा र संवैधानिक मान्यता स्पष्ट छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिले नेपाल नीतिबारे भारत सरकारको धारणामा फरक नपर्ला, अर्थात् मुखर्जीले मोदी सरकारकै मान्यता बाहिर ल्याउनेछन् ।

तर नेपालमा राष्ट्राध्यक्षको पद आम जनताको मान्यतामा यसअघिका राष्ट्रपतिको व्यवहारबाट दलीय घेरा र स्वार्थबाट माथि देखिएको छैन । त्यस अवस्थामा एक महिनाको अन्तरमा हुने दाहालको र विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणले थप के अर्थ राख्ला ? रामवरण यादव दोस्रोपटक दिल्ली गएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाई न्यायपालिका र चार दलबीच सत्ता साझेदारीको खतरनाक अभ्यासको मन्त्र लिएर आए ।

त्यसको कार्यान्वयनपछि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता झन्डै राजनीतिक दलहरूकै तहमा पुगेको छ । त्यस अर्थमा विद्या भण्डारीले आफूलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र संवैधानिक सन्तुलनविपरीतको शक्तिका रूपमा प्रयोग हुन दिनु प्रत्युत्पादक हुनेछ । किनकि यो असामान्य 'फ्रिक्वेन्सी' का राजकीय यात्रा स्वाभाविक हैनन् भन्ने मान्यता प्रायः सबैमा भएकाले उनीहरूका यात्रा र त्यसपछिका गतिविधि तथा नतिजालाई नजिकबाट नियालिनेछ, मुलुकमा ।

वास्तवमा दक्षिणबाट र दक्षिणमा हुने यी भ्रमण र तिनका नतिजाबारे प्रारम्भिक विश्लेषणको अवसर चीनसँग रहनेछ । भारतले नेपालको उच्च तहको पहिलो यात्रा चीनतर्फ हुँदा (उदाहरणको लागि दाहालको सन् २००८ अगस्तमा) त्यसलाई सधैँ आलोचना र अस्वीकार्य मान्दै आएको छ । चीनले विगत केही वर्षयता या अस्थिरताका यी वर्षहरूमा नेपाललाई आफ्नो हित र प्रभाव क्षेत्रको एउटा छिमेकी माने पनि भारतको 'सरोकार र चासो' लाई उसले अस्वीकार गरेको छैन । बरु, भारतसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन आधिकारिक रूपमा 'प्रोत्साहित' गरेको छ ।

स्थायित्व र विकासको लागि त्यो आवश्यक छ । स्थायित्वको लागि आवश्यक अर्को चरित्र पनि प्रदर्शित गर्दै आएको छ चीनले, वाणी र व्यवहारमा । उसले सरकारविरोधी र अन्य संगठित स्वार्थ बोकेका शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेको छैन र सबै सहयोग सरकारमार्फत गर्दै आएको छ, नेपाललाई । दोस्रो, स्थायित्वको लागि सबै शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्ने आग्रह गर्दा तदनुरूपको आचरण पनि देखाएको छ उसले ।

मधेसकेन्द्रित शक्तिहरू, माओवादी, एमाले, कांग्रेससँगै उसले पूर्व युवराज्ञीको नेतृत्वको हिमानी ट्रस्टलाई पनि 'इंगेज' गर्दै आएको छ । अर्थात् नेपालका कुनै शक्तिलाई निषेध गर्न नहुने सन्देश दिएको छ । तर नेपालको राजनीति र समाजलाई अब उग्र नाराहरूका आधारमा विखण्डन गर्न संलग्न मुलुकहरूलाई चीनले आफ्नो तर्फबाट या व्यवहारबाट निषेधको राजनीति समाप्त गरी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याई स्थायित्वमा योगदान पुर्‌याउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीका दुई 'विशेष दूत' को बेइजिङ र दिल्ली भ्रमणलाई चीनले सकारात्मक रूपमै हेर्ने देखिन्छ । तर यसबारे नेपाल स्वयं या प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, उनले छिमेकमा दिन खोजेको सन्देश के हो र उनले अपेक्षा गरेको परिणाम के हो ? आफ्नै भ्रमण, राष्ट्रपति भण्डारी र मुखर्जीको भ्रमणमा त्यो स्पष्ट देखिनु आवश्यक छ । स्पष्ट सन्देश पाइएन भने फेरि भारतसँग गोप्य 'डिल' गरेको, चीनसँगको मित्रतालाई अवमूल्यन गरेको र सत्ताको लागि नेपाली हितमाथि सम्झौता गरेको आरोप दाहालले खेप्नुपर्नेछ ।