विदेशीले हामीलाई किन हेप्छन् ?

परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव भइसकेका एक कूटनीतिज्ञले दातृ निकायबाट उपहारमा प्राप्त भएको भन्दै १२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने घडी लगाएर कार्यालय गएपछि धेरैले ध्यान दिएर हेरे । ती 'विशिष्ट' कर्मचारीले सफाइ दिँदै भने, 'यो आफ्नो पैसाले किनेको होइन, एउटा आईएनजीओले उपहार दिएको हो ।'

ससाना कुरामा लोभिने यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिज्ञदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्याप्त छ । राष्ट्रकै बेइज्जत हुने काम गर्दा पनि लज्जित हुनुनपर्ने नेपालमा कसले के गरिरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने कोही छैन । सरकारले सडकमा बसेर घिउ र केरा बेच्नेको अनुगमन गरे पनि राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूको कतैबाट अनुगमन भएको देखिँदैन ।

राष्ट्रकै इज्जत रहने भने राष्ट्रवासीको इज्जत रहँदैन । त्यसैले पतीत र पतनोन्मुख राष्ट्रहरूको नाम सुन्दा धेरैले नाक खुम्च्याउने गर्छन् । सुसम्पन्न भए पनि सभ्य, परोपकारी, विनम्र, व्यावहारिक र संस्कारी छैन भने मानिसको पनि मर्यादा रहँदैन । पाँच हजार वर्ष पुरानो लिखित इतिहास छ, नेपालको । अथर्ववेदमा समेत नाम अंकित छ, यो देशको ।

दुर्भाग्यवश, प्राचीन राष्ट्र नेपाल आज साह्रै हेपिएको छ । विदेशी गुप्तचरहरूको गुँड बनेको छ नेपाल । आखिर, किन हेप्छन् विदेशीले ? प्रश्न गम्भीर छ ।

ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरू कुनै न कुनै रूपमा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र हैकमवादको पृष्ठपोषण गरिरहेका हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत सर्वशक्तिमान अमेरिकाको दबाबमा तटस्थ बस्न नसक्दा कमजोर राष्ट्रहरूमाथि थिचोमिचो भइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रसंघले नै निर्भीक, निष्पक्ष र वस्तुपरक ढंगले बडापत्रको पालना नगरेकाले धेरै राष्ट्र हेपिँदै आएको जगजाहेर छ । त्यसैले त्यसबारे बहस हुन थालेको छ, हुनुपर्छ ।

फ्रान्सका राजनेता चाल्र्स दे गालले धेरै वर्षअघि राष्ट्रसंघको आलोचना गर्दै भनेका थिए, 'यो संस्था अब तटस्थ रहेन ।' धेरैतिरबाट प्रहार भएपछि राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डले प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, 'मानिसहरूलाई सकुशल स्वर्ग पुर्‌याउन राष्ट्रसंघ स्थापना भएको होइन, मानवतालाई नर्कबाट बचाउनको लागि मात्रै हो ।'

राष्ट्रसंघले करोडौँ दीनदुःखीलाई नर्कबाट बचाउनु त परै जाओस्, एकताबद्ध, शान्त र सुखी राष्ट्रहरू टुक्राटुक्रा हुँदा पनि उसको भूमिका स्पष्ट र भरपर्दो देखिएको छैन । कतिपय राष्ट्रमा त राष्ट्रसंघ खलनायकजस्तो देखियो । 'दूधको साक्षी बिरालो' जस्तो हुन पुग्यो ।

संसारका बहुचर्चित सात हतियार निर्यातकर्ता राष्ट्रमध्ये पाँच राष्ट्र राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य छन् । अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स र रसिया विशेषाधिकार (भिटो पावर) भएका राष्ट्र भएकाले उनीहरूका कतिपय अर्घेल्याईं पनि सर्वमान्य र सर्वस्वीकृत जस्तै हुने गरेको छ ।

द्वन्द्वको चपेटामा परेका कैयन् राष्ट्रमा राष्ट्रसंघका कर्मचारीहरू नै शंकास्पद गतिविधिमा लागेको पाइन्छ । 'हाउ द युनाइटेड नेसन्स फ्युल्ड ग्लोबल केअस्' नामक बहुचर्चित पुस्तकमा डोर गोल्डले राष्ट्रसंघले नै बेथिति बढाएर धमिलो पानीमा माछा मारिरहेको खुलासा गरेका छन् । आणविक शक्तिसम्पन्नबाहेक अरू राष्ट्र स्थायी समितिमा नभएका कारण 'जो होचो उसकै मुखमा घोचो' भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरेको पाइन्छ ।

सन् १९८८ मा सोमालियामा भयानक युद्ध हुँदा राष्ट्रसंघले परिस्थिति सम्हाल्न सकेन भन्ने कुरा सो विश्व–संस्थाका गुरुहरूले नै स्विकारेका छन् । श्रीलंकामा भएको गृहयुद्ध रोक्न प्रयत्न गर्नुको साटो स्क्यानडिनेभियन राष्ट्रका षड्यन्त्रकारीहरूसँग मिलेर राष्ट्रसंघका कतिपय कर्मचारीले उल्टो काम गरेको खबरहरू आए ।

कुनै–कुनै घटनामा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले समेत राष्ट्रसंघको कटु आलोचना गरेको पाइन्छ । सिरियामा हिंसात्मक द्वन्द्व रोक्न राष्ट्रसंघ पूर्ण विफल देखियो भन्दै न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री जोन कीले कठोर शब्दमा भत्र्सना गरे । सन् २०१४ मा क्रिमियामा रसियाले हमला गर्दा राष्ट्रसंघ निकम्मा बनेको भन्दै विरोध गरिएको थियो ।

इस्लामिक राष्ट्रहरूको संगठन (ओ.आई.सी.) अर्थात् हालको अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक को–अपरेसनले त राष्ट्रसंघले इसाईहरूलाई काखी च्यापेर मुसलमान धर्मावलम्बीलाई भेदभाव गरेको र इस्लामिक राष्ट्रहरूलाई हेपेको आरोप लगायो । जेरुसलेमस्थित हिब्रु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा इतिहासकार रबर्ट सोलोमन व्रिस्ट्रिच तथा प्रमुख महिला अधिकारवादी (अमेरिकी) सोनियाँ जोन्सनजस्ता आलोचकले राष्ट्रसंघले धार्मिक विविधताको सम्मान नगरेको र इसाई धर्मलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अरूलाई तिरस्कार गरेको बताएका छन् ।

अफ्रिकी विद्वान्हरूले प्रश्न उठाए, 'कंगोमा जातिबध (जेनोसाइड) भइरहँदा राष्ट्रसंघ के गर्दै थियो ? ' (द जर्नल अफ मोडर्न अफ्रिकन स्टडिज, सन् २०००, भोल्युम ३८, अंक २) । रुआन्डामा सन् १९९४ मा भएको नरसंहारमा राष्ट्रसंघ किन किनाराको साक्षी भयो ? इन्डोनेसियाबाट इस्टटिमोर टुक्रिँदा, पाकिस्तानबाट पूर्वीपाकिस्तान (बंगलादेश) टुक्रिँदा, इथियोपियाबाट इरिट्रिया र सुडानबाट साउथ सुडान विभक्त हुँदा ती देश अखण्ड राख्न के गर्‌यो राष्ट्रसंघले ? युगोस्लाभियामा गृहयुद्ध रोक्न किन असफल भयो राष्ट्रसंघ ?

प्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, उच्च आसनमा बसेका प्रशासकहरू, जंगी–निजामती–प्रहरीका जिम्मेवार हाकिमहरू, चौथो अंग र राष्ट्रप्रति चिन्तित सबैले विदेशीका टाङमुनि नछिर्ने प्रण गरे भने मात्र विदेशीले हेप्न सक्दैनन् । धन कमाउन र निजी स्वार्थ पूरा गर्न जहाँ जोसँग पनि सम्झौता गर्न सक्ने अख्तियारवालाहरू नै राष्ट्रघाती काममा संलग्न भएकाले परिस्थिति जटिल हुँदै गएको छ ।

सन् १९९९ देखि २००४ सम्म इयान मार्टिन पूर्वीटिमोरमा राष्ट्रसंघको मिसन प्रमुख भएर बसे । इन्डोनेसियाबाट आत्मनिर्णयको अधिकार मागिरहेका पूर्वीटिमोरका केही उग्र नेताहरूले पश्चिमाहरूको अभयदान प्राप्त गरेपछि राष्ट्र नै टुक्र्याउने खेल खेले । त्यसमा मार्टिनले शकुनीको भूमिकामा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ, सन् १९७१ मा पाकिस्तान टुक्रिँदा मार्टिन ढाकामा अमेरिकी आईएनजीओ फोर्ड फाउन्डेसनमा कार्यरत थिए । उनी सिरियामा कार्यरत रहँदा सन् २०१२ को जुनमा बेन्घोजीमा भएको बम आक्रमणमा मुस्किलले बाँचे ।

सन् २००७ को जनवरी २३ मा इयान मार्टिन राष्ट्रसंघको राजनीतिक मिसन (अनमिन) प्रमुख बनेर नेपाल आए र २०११ को जनवरी ११ सम्म कार्यरत रहे । नेपालबाट तराईलाई पृथक् गर्नुपर्छ भन्दै खुलेका एक सय नौवटा सशस्त्र संगठन त्यसबेला निकै सक्रिय भए । अनमिनको कार्यकाल समाप्त हुनासाथ ती टुहुरा बन्न पुगे । भारतीय गुप्तचर संस्था र पश्चिमाहरूको द्वैध स्वामित्वमा रहेका कतिपय तराईकेन्द्रित दल आज पनि 'देश चाहिादैन, मधेस मात्र चाहिन्छ' भनेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।

त्यस्तो नारा लगाउनेमध्ये केही व्यक्ति उग्र गतिविधि गर्दा मारिएका थिए । तर वर्तमान सरकारले त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै १०–१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर पृथकतावादलाई मलजल गर्ने काम गरेको पाइयो । राष्ट्र नै टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने यस्ता दलका कथित नेताहरू कहाँबाट परिचालित छन्, यो अब स्पष्ट भइसकेको छ । जहाँ स्वराष्ट्रको होइन, परराष्ट्रको माया गर्नेहरूलाई जनताले नै नेता मान्छन्, त्यो राष्ट्र सबैतिरबाट उपेक्षित र अवहेलित हुन्छ । विदेशीबाट केही कथित नेता पुरस्कृत होलान्, तर राष्ट्र पुरस्कृत हुँदैन ।

दिल्लीमा भारतीय संरक्षकहरूको अगुवाइमा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र नेपालको तत्कालीन संसद् (प्रतिनिधि सभा) भित्रका सात दलका अगुवाहरूले 'बाह्रबुँदे' मार्गचित्र बनाएर सम्झौता गरेपछि नेपाललाई धराशायी बनाउने अभियान तीव्र पारियो । आवरणमा त्यसलाई जनआन्दोलन भनियो । वास्तवमा त्यो भारत, अमेरिका र युरोपको संयुक्त प्रोजेक्ट थियो ।

राजसंस्था ढालेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबैलाई विदेशी स्वार्थअनुसार चलाउन सकिन्छ भन्ने बुझेर हमला गरियो । अहिले पनि राष्ट्रको पहरेदार रहेका र राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रमुख शक्तिहरूलाई क्षत्विक्षत् बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

केही वर्षयता आम सञ्चारमाध्यमहरूमा करोडौँ डलरको लगानी भित्रिएको छ । नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले राष्ट्रलाई कमजोर बनाइरहँदा पनि केही ठूला सञ्चारमाध्यमले त्यसप्रति आँखा चिम्लेका छन् । अनुसन्धान, अन्वेषण र शोध पत्रकारिताका नाममा खुलेका पसलहरू पनि नेपालका धर्म–संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रिय सुरक्षा आदिभित्र 'जुम्रा' र 'लिखा' खोज्छन् तर करोडौँ युरो डलरमा चरिरहेका मोटामोटा 'भैँसी' देख्दैनन् । मालिकले लाए–अह्राएको काम गर्न कमैयाहरू बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताका नाममा 'फिफ्थ कलमनिस्ट' (पञ्चमांगी) बन्नुपर्दा उनीहरूलाई पनि आफ्ना कृत्युप्रति पीडा हुँदो हो ।

सन् १९९० को दसकमा सोभियत संघको संघीयता ७२ वर्षमै कालको मुखमा पर्‌यो । यूएसएसआर विखण्डित भएर युक्रेन, लात्भिया, चेचेन्या, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आदि १५ राज्यमा विभक्त भयो । पूर्वीयुरोपका हंगेरी, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, अल्बानिया, रुमेनिया, पूर्वजर्मनी र सोभियत संघ जस्ता राष्ट्रबाट साम्यवाद अन्त्य भयो । त्यही मौका छोपेर राष्ट्रसंघले सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म (एस.एस.आर.) मोडल ल्यायो ।

सम्पूर्ण सुरक्षा अंग क्षत्विक्षत् बनाएर नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ भनेर नेपालमा अनमिनले माओवादीलाई बोल्न लगायो । राष्ट्रिय सुरक्षालाई पश्चिमा राष्ट्रहरूको स्वार्थमा सञ्चालन गर्ने गुरुयोजना सफल भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको इतिहास, वर्चस्व, आत्मसम्मान र राष्ट्रसंघमा रहेको प्रभावसमेत समाप्त हुने थियो । 'डीडीआर' (डिसार्मामेन्ट, डिमोबिलाइजेसन, रि–इन्टिग्रेसन) मोडेलमा माओवादीलाई निशस्त्र तुल्याउन अनमिनले आनाकानी गर्नु र तराईका अवैध सशस्त्र संगठनहरू फस्टाउनु कागताली मात्र थिएन ।

आज पनि नेपाली सेनाको आकार घटाउने र त्यहाँभित्रका सम्पूर्ण गोपनीयता विदेशीसमक्ष पुर्‌याउन अनेकौँ प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा सेना सतर्क हुन सकेन भने भोलि दुष्परिणाम मात्र हात लाग्नेछ ।

राष्ट्रहितका सवालमा आफैँले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने सक्षम नेता, प्रशासक भएनन् भने विदेशीले हदैसम्म हेप्छन् भन्ने कुरा ०६२/६३ सालपछि टड्कारो देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, उच्च आसनमा बसेका प्रशासकहरू, जंगी–निजामती–प्रहरीका जिम्मेवार हाकिमहरू, चौथो अंग र राष्ट्रप्रति चिन्तित सबैले विदेशीका टाङमुनि नछिर्ने प्रण गरे भने मात्र विदेशीले हेप्न सक्दैनन् । धन कमाउन र निजी स्वार्थ पूरा गर्न जहाँ जोसँग पनि सम्झौता गर्न सक्ने अख्तियारवालाहरू नै राष्ट्रघाती काममा संलग्न भएकाले परिस्थिति जटिल हुँदै गएको छ । जनताले यति मात्र बुझे पुग्छ ।