मुलुकको परराष्ट्र नीति यथार्थमा आन्तरिक नीतिकै विस्तारित पक्ष हो । नागरिकको हित र सुरक्षा, अर्को अर्थमा उनीहरूको सामूहिक सुरक्षासँगै राष्ट्रिय अखण्डताको संवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको सम्मानजनक उपस्थिति विदेश नीतिका लक्ष्य हुन् । त्यसलाई हासिल गर्न आन्तरिक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबीच सन्तुलित कदम अपरिहार्य हुन्छन् । त्यस अर्थमा परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरतासँगै बीचबीचमा गहन समीक्षा आवश्यक हुन्छन् ।
नयाँ सरकार निर्माणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत छिमेकीहरूका सम्बन्धमा सन्तुलन, उनीहरूसँग भएका समझदारीको कार्यान्वयन र उनीहरूका संवेदनशील चासोमा उपयुक्त सम्बोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा स्थायित्व नदेखिएको र आन्तरिक राजनीति नेपालीभन्दा विदेशीबाट परिचालित वर्तमान अवस्थामा यसलाई सम्बोधन नगरी छिमेकीहरूसँग या बाहिरी जगत्सँग सम्मानको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन ।
छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ, तर त्यो कुन मूल्यमा ? के हामीले हाम्रो चासो र संवेदनशीलता के हुन्, त्यो उनीहरूलाई कसरी बुझाउने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेका छौँ ? के आवश्यक राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कुनै प्रयास भएको छ ? मुलुकको परराष्ट्र नीति एउटा मन्त्रीको र एउटा पार्टीको या एउटा सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन, यो समग्र मुलुकको नीति हो । पक्कै पनि छिमेकसँगको हाम्रो सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ र महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पदमा नियुक्त हुँदा नियमित कूटनीतिक गतिविधिसमेत शिथिल हुन पुग्छन् ।
तर परराष्ट्र नीतिका मुख्य अवयय के हुन् ? चीन र भारतसँगका दुईपक्षीय सम्बन्धमा उतारचढाव किन आउँछन् ? विकास परियोजना या अन्य सहमति निर्धारित समयमा कार्यान्वयन नहुनुमा कुन पक्षको हात छ ? यसबारे गहन विश्लेषणपछि राष्ट्रिय धारणा नबनाई विभागीय मन्त्रीबाट हचुवा अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले सरकारको गम्भीरताबारे प्रश्नचिन्ह उठाउँछ ।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा तीक्तताको मुख्य कारण आन्तरिक राजनीतिमा उसको हस्तक्षेप, भूकम्पपछि नाकाबन्दी र उसका 'एटिच्युड' हो । त्यस्तै भारतले सहमति जनाएका परियोजनाहरू विलम्ब भएको स्विकार्दै अबउप्रान्त त्यसमा सुधार ल्याउने आश्वासन नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिए । अर्कोतिर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा र एउटा सार्वभौम मुलुकको दायित्वअनुरूप केपी ओलीले चीनसँग गरेका सहमति र समझदारीको भविष्यबारे पनि घुमाउरो किसिमले सरकारभित्रबाट प्रश्नचिन्ह आएको देखिन्छ ।
सरकारको फितलो नीतिको संकेत हो यो । ती समझदारीमा पूर्णता छैन भने तत्काल औपचारिकताविना के गर्नुपर्छ, त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा सरकारले राख्नु आवश्यक छ । कुनै किसिमले त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु उत्तरी छिमेकीको मानमर्दन हुनुको अर्थ लाग्नेछ र त्यसको नतिजा प्रत्युत्पादक हुनेछ । हो, त्यसलाई सम्मान गर्दै नयाँ सरकार भारतसँग सम्मानजनक र स्वाभिमानी किसिमले प्रस्तुत हुन आवश्यक छ, त्यसको लागि हचुवा वक्तव्यभन्दा गम्भीर गृहकार्य आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
