दल खारेजी

निर्वाचन आयोगले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने तर सामान्य प्रक्रियामार्फत सकारात्मक निर्णय लिएको छ । नेपालको राजनीतिक बजारमा कागजी अस्तित्वमा रहेका केही दलहरूको रजिस्ट्रेसनलाई उसले खारेज गरेको छ भने बाँकी केहीलाई जरिवाना गरेको छ ।

नेपाल राजनीतिक दलहरूको संख्याको हिसाबले अत्यन्त धनी मुलुकमध्ये पर्छ । संसद्भित्र झन्डै तीन दर्जन दलहरू छन् विभिन्न आकार र संख्यामा भने झन्डै पाँच गुण बढी दलहरू संसद्बाहिर अर्थात् निर्वाचन आयोगको सूचीमा छन् । तीमध्ये अधिकांशको जनताबीच उपस्थिति छैन । नेपालले अँगालेको राजनीतिक पद्धति र गत वर्ष पारित संविधानमा राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गरिएको छ ।

दलहरू राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकार सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण वाहक हुन् । त्यस अर्थमा राजनीतिक दलहरू व्यवस्थित, नियमद्वारा सञ्चालित र आन्तरिक प्रजातन्त्रको थलो बन्न सकेमा मुलुकको राजनीति र शासनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । तर संविधान निर्माणमै राजनीतिक दलहरू र जनताबीचको दूरी सुनिश्चित गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको वैधानिक अस्तित्व सुनिश्चित गर्नको लागि न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने माग विभिन्न जनमञ्चहरू र संविधानलाई अन्तिम स्वरूप दिनुपूर्व प्रतिबद्धताविहीन औपचारिकतास्वरूप संकलन गरिएको 'राय सुझाव' मार्फत अत्यधिक संख्यामा जनताले उठाएका थिए ।

सरकारले या संविधानसभा सचिवालयले ती सबै राय सुझाव लुकायो किनकि 'थ्रेसहोल्ड' सँगै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध पनि ठूलो संख्यामा राय सुझाव आएका थिए, तर 'अग्रगमन' जबर्जस्ती स्थापित गर्ने मान्यता बोकेका दलहरूले ती राय सुझाव लुकाउनुमा नै आफ्नो अभीष्ट साधना देखे ।

राजनीतिक दलहरू नेता, नीति र जनअनुमोदनविना चल्दैनन् । त्यसैको अभाव संविधान घोषणा भएको एक वर्षको अवधिमा निर्वाचन आयोगले ११ दलहरू खारेज गरेको छ, लगातार तीस वर्षसम्म वार्षिक आयव्यय हिसाब आयोगसमक्ष पेस नगरेकोमा । त्यस्तै कानुनले तोकेअनुसार आयव्ययको वार्षिक विवरण पेस नगरेकाले संसद्मा उपस्थिति नभएका ८२ र त्यसभित्र उपस्थित रहेका पाँच दललाई एक सय एक रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ आयोगले ।

आखिर किन पूरा गरेनन् कानुनले तोकेको दायित्व यी दलहरूले ? राजनीतिक दलहरूमा दण्डहीनताको प्रवृत्ति मौलाएको मात्र हैन, त्यसले संस्थागत स्वरूपसमेत लिएको छ । संसद् जनताद्वारा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा निर्वाचित भए पनि संसद्प्रति मन्त्रिपरिषद् कमै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ, व्यवहारमा ।

जब मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति जिम्मेवार हुँदैन, संसद् या त्यसबाट सदस्यहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुने आवश्यकता नदेख्नु स्वाभाविक हो । यो संवैधानिक विकृति तथा विचलनको मुख्य स्रोत राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व हुन् । कानुनअनुसार आयव्यय विवरण नदेखाउने दलहरूको संख्या कुल दल संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले पनि दलहरूमा कानुनप्रति बढ्दो उदासीनता र त्यसले मुलुकको आम राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे अड्कल लगाउन सक्तैन ।

हरेक नेताको निजी महत्त्वाकांक्षाको लागि दर्ता हुने र कागजी अस्तित्वमा दलहरूलाई राखिराख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई अस्वीकार गर्नैपर्छ । गत वर्ष जनताको राय सुझाव संकलनका क्रममा आएका सुझावहरूलाई अझै पनि संविधानमा समावेश गरिनु आवश्यक छ । मुलुकले धान्न नसक्ने कानुन नमान्ने र बेथिति बढाउने राजनीतिक दलहरूलाई जिउँदो राख्नु प्रजातन्त्रकै स्वास्थ्यको लागि पनि अन्ततः हानिकारक सावित हुनेछ ।