चुनाव र संविधान

‘गणतन्त्र' लोकप्रिय तथा जनस्तरीय सार्वभौमसत्ताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति र अभ्यास हो । जनस्तरीय सार्वभौमसत्ता अभ्यासलाई निषेध गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कल्पना हास्यास्पदबाहेक अरू केही हुन सक्तैन ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनलाई कम से कम सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी अनि संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेले आफ्ना साझा प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यो संविधान कार्यान्वयनको सूचकका रूपमा २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने मान्यता संविधानको धारामा मात्र हैन, तीन दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पनि बारम्बार दोहोरिएका छन् । नेताहरू आफ्ना प्रतिबद्धता, संविधान, संसद् र जनताप्रति जवाफदेही नरहेका अनेकौं उदाहरण हुन् विगत १० वर्षमा ।

संविधानबाट निर्देशित हुनुको साटो स्वेच्छाचारी ढंगले संविधानलाई निर्देशित या संशोधन गरेका छन् उनीहरूले । त्यसैले संविधानमा निर्वाचन मिति तोकेकै आधारमा निर्वाचन होला र ठूला दलका नेतृत्वले अपवादस्वरूप संविधानको प्रावधानप्रति आदर भाव देखाउलान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ एकदम कम छ ।

त्यो द्विविधा स्पष्ट देखियो, पारम्परिक रूपमा एमालेले आइतबार गरेको दसैं चियापानको अवसरमा । के स्थानीय निर्वाचन निर्धारित समयमा होला त भनी राखिएको प्रश्नमा एकै ठाउँबाट एमाले नेतृत्वले आशंका व्यक्त गर्‍यो र कांग्रेस नेतृत्वमा त्यसबारे पूर्ण विश्वास देखियो भने स्थानीय तह सीमा निर्धारणलगायतको जिम्मा पाएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अहिलेसम्म सरकारले आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नगराएको भन्दा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ । के राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार सावित होलान् त ?

नेपालको राजनीति र नीति निर्धारण मात्र हैन, संविधान लेखन पनि अति शक्ति केन्द्रीकृत नेतृत्व तहबाट सञ्चालित छन्, खासगरी विगत १० वर्षको परिवर्तनयता । न्यायपालिकासँगै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अनि संविधान लेखनमा देखिने गरी दाताहरू र तिनका पारदर्शी या अपारदर्शी सहयोग अनि एजेन्डाले प्रवेश पाए पनि जनताको भूमिका खासै रहेन ।

त्यसैले संविधान जनताका नाममा बने पनि जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि हुन सकेन । जनस्तरीय सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न अनुकुल परिस्थिति नबनेको वर्तमान अवस्थामा समेत नेताहरू संविधान २०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा प्रस्तुत गर्न पछि हटेका छैनन् ।

अर्को विडम्बना, त्यो संविधान लागू हुने अवस्था या त्यसको स्वीकार्यताका पूर्वसर्तसमेत उनीहरूले निर्माण गर्न सकेका छैनन् । प्रान्तीय मात्र हैन, इलाका र स्थानीय तहको सीमा निर्धारणबारे राजनीतिक दलमा एकमतसमेत हुन सकेको छैन ।

यो विषय संविधान लेखनमा जस्तै केही ठूला दलका ठालु नेताहरूको अनुमोदनबाट टुंग्याएकै आधारमा सर्वस्वीकार्य हुनेछ भन्ने भ्रम सत्ताले पाल्नु हुँदैन । स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणमा जनस्तर सामेल नहुनु या नगराइनु भनेकै नेपालमा जनतालाई सामेल नगरी ‘गणतन्त्र' अभ्यास या लागू गर्ने प्रयास जस्तै हो ।

चुनाव निश्चित अवधिको लागि जनप्रतिनिधि छान्ने र निर्धारित तहको शासन सञ्चालनको लागि गरिन्छ । तर संघीयता अनि त्यस अवधारणाअन्तर्गत प्रान्तीय र स्थानीय तहकै ढाँचालाई विवादमा राखेर अथवा त्यो सीमालाई र प्रस्तावित अधिकार प्रत्यायोजनबारे जनतालाई सहभागिताको अधिकारविना साक्षी मात्र राखेर लागू गर्ने प्रयास जनस्तरीय ‘सार्वभौमसत्ता' को मान्यताविपरीत हुनेछ ।