जवाफदेही कसको ?
अहिले मुलुकको सञ्चालन शैलीबारे अनेक बहस भइरहेका छन् । मुलुक सञ्चालनको तालाचावी कसको हातमा छ र उनीहरू कसप्रति जिम्मेवार छन्, त्यसबारे जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । संक्रमणकालमा अझ बढी विकृति थपिएका छन् ।
अति उत्साहमा आठ वर्ष पहिले ‘राजतन्त्र' अन्त्य गरिएपछि त्यसले राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरूमा अनियन्त्रित छाडापन तथा जवाफदेही शून्यताको संस्कृति भिœयायो । विदेश जाँदा र विदेशीहरूसँग भेट्दासमेत मन्त्रीहरूले कुनै स्वीकृति लिन छोडे, जिम्मेवार तहबाट ।
त्यसले गर्दा उनीहरूका प्राय सबैजसो यात्रालाई निजी लाभ र नाफाको लागि त हैन भन्ने आशंकाका साथ हेरिन थालेको छ । त्यति मात्र हैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले समेत विदेशीहरूसँगको भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अन्धकारमा राख्ने परम्परा सुरु भएको छ ।
यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्रले राजदरबार छोड्नुअघि नेपाल सरकारलाई औपचारिक र पारदर्शी रूपमा बुझाएका सबै दस्तावेजहरूको स्थिति अज्ञात रहेको समाचार आएको छ । मुलुकको कूटनीतिक परम्परा उच्चस्तरीय भेटघाट र ऐतिहासिक तथा राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण ती दस्तावेज लापरबाहीका कारण हराएका हुन् या त्यसको बेचबिखन अनधिकृत किसिमबाट भइसकेको हो, त्यसबारे सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन । ऊ जवाफदेही बन्नैपर्छ ।
‘संस्थागत' या ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी' का रूपमा रहेका ती महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू भविष्यमा राज्य सञ्चालनमा पूर्वदृष्टान्त या मार्गदर्शक बनून् भन्ने उद्देश्यले र एउटा राष्ट्र प्रमुखको दायित्वबाट निर्देशित भएर ज्ञानेन्द्र शाहले पूरा गरेका थिए । त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले ती दस्तावेजहरू लिनु आवश्यक ठानेर समिति बनाई त्यो कार्य सम्पादन गरेको थियो ।
भनिन्छ- सुरक्षा, विदेश मामिला तथा अन्य संवेदनशील विषयहरूबारेका दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायमा पुगे पनि त्यसको ‘रेकर्ड' र जिम्मेवार संस्था या व्यक्ति कोको थिए, त्यसबारे पूर्ण जानकारी सरकारको कुनै निकायले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
कुनै पनि देशसँग वार्ता हुँदा अतितका सहमति ...या अन्य विवरण आवश्यक हुन्छन् । राणाकालदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको पालासम्म महत्वपूर्ण भेटघाटका विवरणहरू ‘रेकर्ड' मा राखिने या दस्तावेजका रूपमा संग्रहित गरिने आधुनिक राज्य परम्पराका शैली कायम राख्ने या संस्थागत गर्ने गरेको पाइन्छ । तर ‘लोकतन्त्र' र ‘गणतन्त्र' र संघीयताका चर्का नाराबीच सञ्चालित वर्तमान शासनमा नेताहरूले जनता र मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्न छोडेका छन् । कतिपयले त वैदेशिक भ्रमणमा जाँदासमेत आफ्नो मुलुकको भन्दा विदेशको ‘हित' को वकालत गरेको सप्रमाण विवरण प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार नेताहरूले गर्ने गरेका छन् ।
पुरानो राम्रो परम्परा र ‘इन्स्टिच्युसनल' ‘मेमोरी' लाई निरन्तरता दिनैपर्छ, अन्यथा मन्त्री र नेताहरू जवाफदेही' नभएर ठेकेदार बन्न पुग्छन् । विभिन्न मुलुकहरूबीच भएका वार्ता र समझदारीका रेकर्ड' को अभावमा राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर र धराशायी हुन जान्छ । नारायणहिटीबाट सरकारले बुझेका दस्तावेजहरू गायब हुनुलाई एउटा सामान्य ‘ल्याप्स' को रूपमा लिन मिल्दैन ।
सम्भवतः सरकारले तत्काल एउटा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी त्यसको यथार्थ स्थितिबारे मुलुकलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । त्यससँगसँगै सरकारले यी संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू हराउनु, सड्नु र बेवारिसे बन्नुमा को-को जिम्मेवार छन्, त्यसबारे समेत एउटा निष्कर्ष दिनु आवश्यक छ । यो मुलुकविरुद्धको षड्यन्त्र हुन सक्तैन भनी ढुक्क हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
