किस्ताबन्दीविरुद्धको संघर्ष
यतिखेर संविधान संशोधन, सीमांकन, भारतीय सत्ताधारीहरूको हस्तक्षेप, राजदूतको दबाब र विरोधमा उठेको आन्दोलनको चरित्रलाई लिएर छापा तथा अनलाइन माध्यम भरिएका छन् र सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । 'दसबर्से हत्याराहरू' भन्दै प्रचण्डका नाममा माओवादी पदावली र सिंगो माओवादी आन्दोलनमाथि प्रहार भएको छ, जनयुद्धको गरिमामय इतिहासविरुद्ध विषवमन गरिएको छ । प्रचण्डका कुकृत्यविरुद्ध प्रहार हुनु स्वाभाविक भए पनि सिंगो माओवादी विचार र आन्दोलनमाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ, यो साँच्चिकै पीडादायी छ ।
अवश्य हो, यतिखेर माओवादी आवरणमा माओवादी आन्दोलनलाई नै ध्वस्त पार्न प्रचण्ड एन्ड कम्पनी कम्मर कसेर लागेको छ । माओवादको झन्डा उचालेर माओवादकै विरोध गर्ने/गराउने साम्राज्यवादी-विस्तारवादी योजनाबद्धतालाई तिनले इमानदार सेवक बनेर पूरा गरिरहेका छन् । तिनले माओवादी आन्दोलनका विरोधीलाई प्रहार गर्ने खुराकी दिएका छन् । नवप्रतिक्रियावादमा पतन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अहिले खेलेको भूमिका यही नै हो । यसको भण्डाफोर गर्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता र उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिनु हो ।
सबै कुरा दिनको उज्यालो झैँ प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि सापेक्षित मात्रामा क्रान्तिकारी देखिएका अन्य माओवादी संगठनहरू अझै पनि यसलाई नवप्रतिक्रियावादी भनेर ठोकुवा गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रचण्डजस्ता पात्रहरू र संगठनहरूले जे गर्दा संसदीय राजनीतिलाई सहयोग पुग्छ, जे गर्दा साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरू खुसी हुन्छन्, त्यही नै गर्ने गर्छन् । अहिले प्रचण्डले गरेको यही हो । यथार्थतः उनी राष्ट्रघाती मात्र नभएर शक्ति हातमा भयो भने फासीवादको अभ्यास गर्नेछन् र यसको पहिलो प्रहार क्रान्तिकारी माओवादीहरूमाथि गर्नेछन् । बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिको आडमा प्रचण्डले इन्डोनेसियामा भएका घटना नदोहोर्याउलान् भन्न सकिँदैन । यो उनको व्यवहारले प्रस्तुत गरेको यथार्थ हो ।
यताको दस वर्षमा मुलुकले बेहोरेको स्थिति हेर्दा अचम्म लाग्छ । यी दस वर्षमा नेपालका सडक आन्दोलनले खाली भएनन्, रगत पनि बग्यो । तर केको लागि आन्दोलन भए भनेर लेखाजोखा, हिसाबकिताब गर्दा उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति छैन । आन्दोलन वर्गीय उत्पीडनविरुद्ध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हुनु आवश्यक थियो । तर यताका १० वर्षमा खास गरेर वर्गीय उत्पीडनविरुद्धको संघर्ष ओझेलमा परेको छ र संघीयता र पहिचानका नाममा सिंगो मुलुकलाई माखेसांग्लोमा अल्झाएर भद्रगोल, अराजकता, अविश्वास र परनिर्भरताको वातावरण तयार पारिएको छ ।
नेपाली जनताको गरिमामय इतिहास विदु्रप पारिएको छ र जनतालाई जातीय, क्षेत्रीय आदि कित्तामा विभाजन गरेर सर्वत्र अन्योलको स्थिति बनाइएको छ । सारमा भन्दा कतिबेर कसलाई अगाडि बढाएर काम फत्ते गर्न सकिन्छ, कतिबेर कुन मुद्दालाई अगाडि सारेर हुन्छ, त्यसै गरेर साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरू त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादी शक्ति नेपालको राजनीतिलाई सदैव आफ्नो हातमा राखिराख्न चाहन्छ भन्ने यथार्थलाई यताको दस वर्षको इतिहासले प्रस्ट पारेको छ ।
अहिलेको संविधान संशोधनको सन्दर्भ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भूगोल गाभ्ने कुरामा मात्र सीमित छैन । सरसर्ती हेर्दा यो खासै केही कुरा होइन भन्ने लाग्छ । तर दीर्घकालीन दृष्टिले यो खतरनाक छ । भारतले तराईमा वर्षौंदेखि बनाएको दीर्घकालीन योजनासित यसको साइनो-सम्बन्ध छ । यसो हुँदैनथ्यो भने भारतीय विस्तारवादले यतिसारो चासो राख्नुपर्ने थिएन । यसो हुँदैनथ्यो भने संविधान निर्माण र संशोधनमा ऊ यसरी हस्तक्षेप गर्न आउनुपर्ने थिएन । अहिले पनि आलोक जोशीले काठमाडौंमा अड्डा जमाएर बसेको र प्रचण्ड र राजदूत रेको निरन्तर भेटघाट भइरहेका समाचार आइरहेका छन् ।
साथै राजदूत रे मधेसका नेता भनिनेहरूलाई बोलाएर भोजभतेरका साथ फकाउने र धम्क्याउने गरिरहेका छन् भन्ने समाचार आइरहेका छन् । नवउपनिवेशवादी अभ्यासले नपुगेर भारतीय सत्ताधारी वर्ग नेपालको दक्षिण क्षेत्रको जल, जमिन मात्र नभएर भाषा र नागरिकतामार्फत विनाबर्दीका सेना तयार पारेर दीर्घकालीन दृष्टिले सिंगो नेपाल आफ्नो अधीनमा लिन चाहन्छ भन्ने दिनको घामजत्तिकै प्रस्ट भएको छ ।
सामान्य रूपमा हेर्दा अहिलेको मुद्दा संघीयतासित सम्बद्ध छ । पंक्तिकारले मुलुकको भूराजनीति, साधन-स्रोत र मनोविज्ञानका कारण संघीयता आवश्यकता छैन, यसमा जानु उचित हुँदैन भन्दै आएको हो । यसको लागि स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरणले पुग्छ भन्ने हो । आवश्यक परे पाँचवटा विकास क्षेत्रलाई परिमार्जन गर्दा हुन्छ भन्ने हो । यसो भन्दा महेन्द्रवादी भन्ने आरोप लाग्ला । कम्तीमा पनि महेन्द्रसित मुलुकको विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी योजना थियो ।
अहिले सत्तामा रहेकाहरूको दिमागमा भ्रष्टाचार, परनिर्भरता र विखण्डनसिवाय कुनै योजना देखिँदैन । हो, समग्र रूपमा नेपाल र नेपाली, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको हितको लागि तलमाथि जोड्नैपर्ने हुन्छ ।
फरक-फरक मुलुकका फरक-फरक प्रकृतिका समस्या हुन्छन् । वर्गयुक्त समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडन हुन्छ र यसलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसित जोडेर लैजानुपर्छ । विज्ञानले यसै भन्छ । वर्गीय प्रश्नप्रति गम्भीर नहुने र आईएनजीओमार्फत साम्राज्यवादले अघि सारेको डलर, युरो र भारूको खेतीमा रमाउने जोकोही क्रान्तिकारी होस् अथवा भ्रान्तिकारी साम्राज्यवाद र विस्तारवादको गोटी बनिरहेको छ भनेर बुझे हुन्छ ।
त्यसपछि माओवाद, नयाँ जनवाद आदिको नाम लिनुको पनि कुनै अर्थ हुने छैन । यसलाई गम्भीरताका साथ नलिने हो भने जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि यसको लगाम उही पुरानै देशी-विदेशी मालिकहरूका हातमा हुनेछ । उदाहरणको लागि कर्णाली स्वायत्त प्रदेशलाई लिऔँ । वर्गीय प्रश्नलाई पर सारेर निर्माण भएको कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको मालिक कर्णालीका जनता हुने छैनन् । तिनका बडे मालिक अन्यत्रै हुनेछन् र कर्णालीका नाममा काठमाडौंका छोटे मालिकहरूले जुम्ला र हुम्लामा राज गर्नेछन् । फेरि नयाँ ठालुहरूकै हातमा कर्णालीको बागडोर जानेछ ।
मधेसलाई पहिले पहाडबाट अलग्याउने अनि वर्षौंदेखि बसोवास गरेका पहाडिया मूलका वासिन्दालाई मधेसका नाममा हटाउने अभियानसित अहिलेको नक्सांकन र सीमांकन फेरबदलको अन्तर्वस्तु गाँसिएको छ ।
जसको लगानी उसैको हुकुम चल्नेछ । वर्गीय समस्या हल नहोउन्जेल कर्णाली पनि कर्णलीबाट चल्दैन, काठमाडौंबाट चल्छ भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।
यही कुरा तराई र कथित मधेसको सन्दर्भमा पनि हो । मधेसको आन्दोलन भारतपरस्त मधेसी सामन्त तथा दलालहरूले मधेसका उत्पीडित जनताबाट भोलि हुने आन्दोलनबाट आफ्नो निजी सत्ता जोगाएर आफ्ना सन्तान दरसन्तानको भविष्य सुनिश्चित गर्न भारतीय आडमा चलाइएको आन्दोलन हो । भरिसके भूगोल नै उता मिसाउने, नभए दिल्लीबाट शासन चलाउने आन्दोलनको नाम हो मधेस आन्दोलन ।
तराईका प्रदेशहरूको नक्सांकन र सीमांकन फेरबदलको अन्तर्वस्तुको सार यही नै हो । तराई-मधेस, त्यसमा पनि मधेस भनिने भूगोलमा त्यहाँका उत्पीडित जात र वर्गहरू त्यहाँका उच्च जात र वर्गबाट वर्षौंदेखि शोषित छन् । शोषित हुनुको पीडालाई पहाडिया र मधेसीको आवेगको राजनीतिक रूप दिएर त्यहाँका ठालुहरूले शासनको हतियार बनाएका छन् । मधेसमा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनले आकार नलेओस् भनेर भारतीय सत्ताधारीहरू चाहन्छन् र मधेसी ठालुहरू पनि यही चाहन्छन् । मधेसलाई पहिले पहाडबाट अलग्याउने अनि वर्षौंदेखि बसोवास गरेका पहाडिया मूलका वासिन्दालाई मधेसका नाममा हटाउने अभियानसित अहिलेको नक्सांकन र सीमांकन फेरबदलको अन्तर्वस्तु गाँसिएको छ भन्नेमा हामी सबै प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
क्रान्तिकारीहरू विचार र व्यवहारमा अरूभन्दा दस कदमअघि हुनुपर्छ र हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनिएको हो । यस अर्थमा क्रान्तिकारी भनिनेहरू पनि प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरू झगडा गरिरहन्छन् भनेर फेसबुकमा च्याट गरेर समय काट्ने तथा वक्तव्य फालेर निदाउने बेला होइन । आज एउटा क्षेत्रको मुद्दा छ, भोलि अर्को लेन्डुप आउला र अर्को क्षेत्रको कुरा गर्ला । यो ५ नम्बर अथवा ७ र २ नम्बरको कुरा मात्र होइन ।
यो भारतीय विस्तारवाद सके सग्लै, नसके किस्ताकिस्तामा नेपालको नक्साकाट गर्न खोजिरहेको छ भन्ने यथार्थ हो । कथित मधेस आन्दोलनको नाममा ०६३÷६४ देखि उसले गर्दै आएको यही हो । मुलुकभित्र वर्गीय आन्दोलन कमजोर भएको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुर्सीमा साट्नेहरू तछाडमछाड गर्दै विदेशी मालिकसामु लम्पसार पर्ने गर्छन् । ऊभन्दा म के कम भनेर भोलि अर्को दलाल ननिस्केला भन्न सकिँदैन ।
भारतीय विस्तारवादको किस्ताबन्दी अभियानविरुद्ध आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू उभिने कि नउभिने प्रश्न यहीँनेर छ । मुलुकलाई अराजकता र अन्योलमा पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत् भारतीय विस्तारवादविरुद्ध आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू कहाँनेर उभिने भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । भूपि शेरचनको 'होचिमिन्हलाई चिठी' कविताका झैँ चारैतिर खरबारीमा आगो लागेको बेला मस्तसँग निदाउनु भनेको अन्ततः आफैं सकिनु हो ।
क्रान्तिकारीहरू एकान्त टापुको वासिन्दा र रबिन्सन क्रुसो हुने कुरा हुँदैन । किनारामा बसेर बाढीको रमाइलो हेर्दाहेर्दै आफैंलाई बाढीले बगाउने स्थिति हुन्छ । 'वस्तुगत स्थिति सकारात्मक भए पनि आत्मगत स्थिति कमजोर भएकाले...' भनेर सचेतन प्रयास नगर्र्ने अथवा वक्तव्य फालेपछि पुग्यो भनेर मस्त निदाउने हो भने यो सकिने मेलो मात्र हो । यो यथार्थलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
