‘मासिने जात' का खोसिने अधिकार

नेपाली समाजका पुराना मानिस दलित समुदायलाई अझै पनि सहजसित भन्छन् ‘मासिने जात' ‘पौनीको जात' । यो कथन पुष्टि हुने गरी वर्ण व्यवस्थाले शूद्रमा वर्गीकृत गरी पर्गलेर अछूतको व्यवहार गरिएका दलित समुदायलाई अनेक तरहबाट निमासै पार्ने काम भएको इतिहास साक्षी छ ।

मासिनुबाट बचेका शूद्रलाई पौनी (पचहत्तर प्रतिशत) भन्दै आएका हुन् समाजमा । आजपरान्त दलित समुदायका मानिसलाई अपूर्ण देख्ने र अधिकारसम्पन्न गराउने कार्यमा घटौती कटौती गर्नै कार्य भएकै छ । कतिपय लालबुझक्कटहरूमा समेत यस्ता मानसिकताका अवयवहरू हुर्किरहेको पाइन्छ ।

भौतिक रूपमै मास्ने

मध्ययुगीन सामन्ती शासकले युद्धमा कब्जा गरेका राज्यका मानिसलाई दास बनाइन्थ्यो भने तीमध्ये अछूतका खलकलाई मारिन्थ्यो । तिनीहरू भरियासम्म पनि योग्य हुन्नथे । किनभने उनीहरूले छोएको रसद पानी चल्दैनथ्यो ।

बन्दीगृह बनेदेखि नै दलितले सानातिना कसुरमा ज्यानकै बलि दिनुपथ्र्यो । धेरै लामो समयसम्म कस्तो प्रचलन रह्यो भने सानो कसुर वा थोरै जेल सजायको लागि किन नहोस्, दलितलाई प्रवेश गराएमा बन्दीगृह पूरै बिटुलो बन्ने र अन्य सारा कैदीको जात जाने हुँदा अछूत अभियुक्तलाई हत्या गरिदिने थिति रहेको पाइन्छ ।

दलितका लागि छुट्टै कारागार बनाउने कुरा पनि भएन । ज्यानै मासिदिएपछि झन्झटै समाप्त । उनीहरूका नजरमा सबैको जात फाल्नुभन्दा एकादुईको ज्यान फाल्नु फाइदा हुने भयो । अर्कोतिर धर्मशास्त्रमा ‘शूद्रलाई मार्दा न्याउरीमुसो वा भ्यागुतो मारेको भन्दा बढी पाप नलाग्ने' भन्ने उल्लेख भएकाले पनि दलित हत्या गर्नु चराको चल्ला चिम्टिनुभन्दा सहज मानिने भयो ।

तब त अभियुक्त दलितलाई काट्नु, भीरबाट गुल्टाउनु, झुन्ड्याउनु वा कुनै पनि किसिमले प्राणान्त गरिदिने काम स्वाभाविकै हुन्थ्यो विगतमा । त्यसैले कतिपय ठाउँका नाम, कामी काट्ने खोला, दमै लडाउने भीर, सार्की झुन्ड्याउने रुख आदि नामाकरण भएको पाइन्छ ।

वर्तमानमा समेत दलित भएकै कारणले मासिनुपर्ने अवस्था टरेको छैन । जनयुद्धकालमा फिल्डका सेना-प्रहरीले आफ्ना हाकिमलाई भन्दथे, ‘सर माओवादी पक्रेर ल्याइएको छ ।'
हाकिम सोध्थेः ‘दकासा (दमै, कामी, सार्की) हो कि अन्य' ?
सिपाही भन्थेः ‘दकासा नै पर्‍यो सर ।'

हाकिम उर्दी गर्थेः ‘सिध्याइदे सालेहरूलाई,' ठ्याङ-ठ्याङ गोली छोड्यो इहलीला समाप्त । माओवादी हो होइन, गल्ती कसुर छ छैन सोध्नै परेन । शासकको दृष्टिमा दकासा हुनु नै सबैभन्दा ठूलो अपराध । उता माओवादीतर्फ पनि बम, बारुददेखि हातहतियार बनाउने काम र लडाइँको मोर्चादेखि सडकको संघर्षसम्म अग्रिम पंक्तिमा उभिने प्रायः दलितै हुन्थे ।

जनयुद्धको प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल, बेनी आक्रमणको अघिल्लो मोर्चामा उभेर भिड्दा सुरुमै शहादत प्राप्त गर्ने ब्रिगेडिएर भीसी अमर विश्वकर्मालगायत र जनआन्दोलनको अन्तिम सहिद चन्द्र बयलकोटी जस्ता सहिदहरू ज्वलन्त उदाहरण छन् । जहिले पनि जसरी पनि मर्ने र मासिने जात त अत्यधिक दलितै हुनुपर्ने ।

अहिलेसम्म भौतिक रूपमै दलितलाई मास्ने काम जारी छ । चुलो छोएबापत हत्या गरिएका कालीकोटका मनवीर सुनार हुन् वा भर्खरै अन्तरजाति विवाह गरेवापत हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिझार । जातीय छुवाछूतकै कारण हुने हत्याको शृंखला रोकिएको छैन नेपाली समाजमा ।

सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा मास्ने

अनेक सास्ती संकटको सामना गर्दै बल्लतल्ल औपचारिक शिक्षा आर्जन गरेका दलित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्कुल वा अफिस छोइन्छ भनेर नियुक्ति नै नदिनु, नियुक्ति भइहाले पनि अनेक निहुँ पारेर कार्य क्षेत्रमा प्रवेश रोक लगाउन हर्कत गर्नेजस्ता काम आजसम्म पनि नौलो कुरा भएको छैन ।

उपचारका क्रममा छोइन्छ वा उसले छोएको औषधी खानुपर्छ भनेर कति दलित स्वास्थ्यकर्मीलाई बहिष्कार गरेका घटना ताजै छन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसक्दासमेत कतिपय अवस्थामा त क्याबिनेटमै छोइन्छ कि जस्तो गरी मन्त्रिपरिषद्मा दलित मन्त्री शून्य पारेर दलितको समावेशी हकलाई नै मास्नेजस्ता कार्र्य पनि भएका छन् ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई शपथग्रहण गराउने बेलामा महामहिम राष्ट्रपतिले दलित मन्त्रीसँग हात नमिलाएर स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएको सनसनीपूर्ण प्रसंग त आलै छ । अर्को कुरा, राजा महेन्द्रले हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएपछि सबै दलितहरू अधिकारसम्पन्न भए भनेजस्तै कताकति एकादुई दलितलाई राजनीतिक नियुक्ति गरियो भने त्यसैको हवाला दिएर दुन्दुभि पिटिन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित नेतृत्वको समग्र आवश्यकता ओझेलमा पारिन्छ र नेपाली क्रान्तिमा अमूल्य योगदान पुर्‍याएका थुप्रै दलित हस्तीहरूलाई अधिकारविहीन बनाइन्छ । यस किसिमले उनको उत्साह एवं देश र जनताप्रति लगानी गर्ने क्रान्तिकारी ऊर्जा मास्ने काम पनि भएकै छ ।

राजनीतिक दलको कुरा गरौं भने जतिसुकै लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रगतिवादी पार्टी, अग्रगामी जनवादी पार्टी भनेर बखान गरे पनि दलितलाई पदाधिकारीमा ल्याउने बेला पार्टी नेताका दाँतबाट पसिना छुट्छन् । दलभित्र प्रमुख पदमा स्थापित गर्न त धर्ती नै भासिन्छ कि जस्तो हुन्छ । दलको विधानमै समावेशी मात्र होइन, समानुपातिक सहभागितको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म दलितको हक काटिने वा मासिनेमा शंका छैन ।

संवैधानिक रूपमा मास्ने

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सामाजिक रूपमा निन्दनीय र कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध भनिएको छ अहिले । नेपालको संविधान बन्दाका बखत होस् या ऐन होस्, दलित अधिकारका विषय बुँदा एउटा हातले दिने र अर्को हातले खोस्ने काम भएको इतिहास जगजाहेर छ । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भइरहँदा देशभरका दलित अधिकारवादी संगठनहरू एकताबद्ध हुँदै सडकमा उत्रिएका थिए । दलित अधिकारका आठबुँदे माग लिएर संयुक्त संघर्ष चलिरहेको थियो ।

संविधानसभाका ४१ जना दलित सभासद्हरूसमेत उक्त आन्दोलनमा ज्यानको बाजी थापेर भिडेका थिए । राज्यका सबै क्षेत्र, निकाय र अंगमा दलितलाई समानुपातिकमाथि विशेषाधिकारको मान्यताअनुसार (क्षतिपूर्तिबापत) सात प्रतिशत थप गरी सहभागी गराउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी होस् भन्ने मुख्य माग थियो, जुन विषय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आंशिक अंगीकार गरिसकेको हो ।

तर घोषित संविधानमा त समानुपातिकमाथि थप विशेष अधिकार मात्र होइन, समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधानसमेत पजनी भएर आयो । पुरातनवादी मठाधीशहरूले संविधान घोषणा नै नहुने धम्की दिएर हजार हत्कण्डा लगाए । दलहरूले आआफ्ना सभासद्लाई नाकमा बल्छी लगाएर घिसार्दै वर्तमान संविधानमा समेत दलितको संवैधनिक अधिकारको महत्वपूर्ण विषय बुँदा तेजोबध गरियो, मासियो ।

भन्न त संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने बेलामा र निर्वाचन ऐन बनाउँदा समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधान निश्चित गरिन्छ भन्ने वाचा पनि भएको हो, तर अहिलेको संशोधन प्रस्तावभित्र पनि दलितको मुद्दाले ठाउँ पाउने छाँटै देखिँदैन ।

दलित नेतृत्वले सधैँ बराजुवादमा फसेर, याचक बनेर, शोकधुनको पिपिरो बजाएर, अर्जलताको सिकार बनेर बस्नु भनेको मुक्ति आन्दोलनप्रति आघात पुर्‍याउनु हो ।

यस किसिमले दलित समुदायलाई आदिकालदेखि आजसम्म भौतिक, सामाजिक र संवैधानिक रूपमै मास्ने र नास्ने काम भएको तथ्यले बोलिरहेको छ । उत्पीडित जनसमुदायको अधिकार पूर्ण स्थापित गर्न र नेपाललाई विश्वसामु सबल, सक्षम एवं उन्नत राष्ट्र बनाउन अब दलित अधिकारको लागि दलितमात्र, महिला अधिकारको लागि महिलामात्र, मधेसी अधिकारको लागि मधेसीमात्र तथा जुन जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रमा उत्पीडन छ, मुक्तिका लागि ती समुदाय मात्र जागेर पुग्दैन । सबै किसिमको उत्पीडन राष्ट्रको उत्पीडन मानेर निराकरणको लागि राज्य लाग्नुपरेको छ, राजनीतिक पार्टीहरू लाग्नुपरेको छ र सिंगो मुलुक लाग्नुपरेको छ ।

पिल्सिएका जनताको पीडालाई राष्ट्रको पीडा नमानेर सत्ताधारी शक्ति एवं सम्बन्धित पक्षले अझै पनि ‘आफ्नो हात जगन्नाथ' सम्झेर समवेदना गुमाएको खण्डमा विगतमा मासिएका जनताको रगत यही धर्तीमा पोखिएको हो, ती रगत रक्तवीजका नमेरा बनेर फेरि उम्रनेछन् । सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा भएको अपमान र विभिन्न अवस्थामा काटिएका मासिएका जीवनको एक-एक हिसाब-किताब तहकिकात गरी असुल गर्नेछन् । जनताको मानवीय नैसर्गिक अधिकार संवैधानिक रूपमा छेक्न रचिने सबैखाले प्रपञ्च चिर्ने हतियारमा राम्रैसँग साँध लगाए चम्किनेछ भन्ने कुरा पुरातनवादी शासकहरूले हेक्का गर्दा जाति होला ।

यस मानेमा राजनीतिक पार्टी संवेदनशील हुन जरुरी छ । नेतृत्व तहले राष्ट्र र जनता, मूलतः आधारभूत वर्गप्रति विहंगम नजर लगाउन चुक्यो भने तथा शकुनि चक्करमा फस्यो भने पार्टीको छविमा छाया पर्नेछ । नेतृत्व स्वयं रसातलमा भासिने स्थिति आउनेछ ।

त्यसपछि चिता चढेका भीष्मपितामहले गरेजस्तो पश्चात्ताप गरेर त्यसको केही अर्थ हुने छैन । अर्को कुरा हजारौं हन्डर खेपेका जनता र विभिन्न आरोह-अवरोह पार गरेर आएका पार्टीका जिम्मेवार क्याडरहरूले नेताप्रति वितृष्णा वा आक्रोश ओकलेर भुनभुनाउनुको पनि कुनै तुक हुँदैन ।

स्वयं आफूसमेत कुनपानीमा उभेको छु भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ । दलित नेतृत्वले पनि सधैँ बराजुवादमा फसेर, याचक बनेर, शोकधुनको पिपिरो बजाएर, अर्जलताको सिकार बनेर बस्नु भनेको मुक्ति आन्दोलनप्रति आघात पुर्‍याउनु हो ।

समयअनुसार चुनौतीको सामना गर्दै सिंगो सामाजिक मुक्तिको ध्येय र आम उत्पीडितको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अनवरत संघर्ष गरेर मात्र लक्ष्यमा पुगिने कुरा कदापि भुल्न हुने छैन ।