नेपाल पनि कंगो र सोमालिया बन्नसक्छ

नेपाल पनि कंगो र सोमालिया बन्नसक्छ

विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूसम्बन्धी समाचारहरूले कमै महत्व पाउने विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा सन् २०१३ को फेब्रुअरीको अन्तिम साता मेक्सिको शिक्षक संगठनकी अध्यक्ष एल्बा एस्थर गोर्दिल्लोसम्बन्धी समाचारहरूले महत्व पाएका थिए ।

१५ लाख सदस्य भएको मेक्सिकोको अत्यन्त शक्तिशाली र दक्षिण अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो शिक्षक संगठनकी अध्यक्ष एल्बा आफ्नो निजी जेट विमानमा क्यालिफोर्नियाबाट मेक्सिको फर्कंदै गर्दा युनियनको १५ करोड ९० लाख डलर रकम हिनामिनालगायत अवैध सम्पत्तिको कारोबार र संगठित अपराधको अभियोगमा गिरफ्तार भइन् ।

सन् १९८९ देखि लगातार सो संगठनको अध्यक्ष रहेकी उनको अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा समेत दुई भव्य महलहरू थिए । स्विट्टजरल्यान्ड र लिक्टनस्टाइनमा बैंक खाता थियो । उनी मेक्सिकोकी राजनीतिक हस्तीसमेत थिइन् ।

उनको गिरफ्तारीको अघिल्लो दिन मात्रै मेक्सिकोका राष्ट्रपति एनरिक पेना निएटोले शिक्षा सुधार कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए र यसको एउटा मूल लक्ष स्कुलहरूलाई शिक्षक संगठनहरूको अनुत्तरदायी नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नु थियो । यसलाई मेक्सिकन सरकारको अत्यन्त ठूलो र साहसिक निर्णय मानिएको थियो ।

एल्बाको हस्तक्षेपले मेक्सिकोको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त भइसकेको थियो । शिक्षक संगठनहरूलाई शिक्षक नियुक्ति र बढुवासमेतको अधिकार थियो । ठूलो लेनदेनका आधारमा त्यस्ता नियुक्ति र बढुवा हुने गर्दथे । सरकारी अधिकारीहरूले अपारदर्शी बैंक खातामार्फत शिक्षकहरूको तलब भुक्तान गर्ने र त्यसमा एल्बाको नियन्त्रण रहने गरेको थियो ।

शिक्षक संगठनको अध्यक्ष हुनुका साथै उनले एउटा राजनीतिक दल पनि खोलेकी थिइन् । उनको दलले त्यसअघिको संघीय चुनावमा चार प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । जुन दल सत्तामा आउँछ त्यही दलसँग अनैतिक राजनीतिक साँठगाँठ गर्ने गरेकोले तुलनात्मक रूपमा दल सानो भए पनि निर्वाचनमा त्यसको भूमिकाले परिणामलाई असर पुर्‍याउने गर्दथ्यो । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदहरूमा हुने नियुक्ति र बढुवामा समेत उनले चाहेअनुसार हुने गथ्र्यो ।

मेक्सिको सरकारले शिक्षकको पद शिक्षक संगठनहरूमार्फत लिलामीमा जाने र वंशाणुगत जस्तो हुन नदिने, योग्यता सुनिश्चित गर्न परीक्षा लिइने र असफल हुनेलाई हटाइने जस्ता सुधार योजना ल्याएको थियो । जतिखेर उनी गिरफ्तार भइन् त्यतिखेर मेक्सिकन शिक्षकहरू सरकारको सुधारविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा थिए ।

एल्बाले धेरै मुलुकमा व्याप्त एउटा प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । नेपालको राजनीति, ट्रेड युनियन, पेसागत आन्दोलन वा कथित नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरू पनि त्यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त छैनन् ।

हालै एउटा अनलाइन पत्रिकामा पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले बताएअनुसार एउटा जिल्लामा नहर खनिएको अभिलेख भेटियो, तर नहरमा पानी लैजान आसपास कुनै नदी-खोला थिएन । अर्को जिल्लामा बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको थियो ।

आचार्यका अनुसार निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा, सामान खरिद गर्दा पछाडि शून्य थप्दै खाने अभ्यास नेपालमा आम छ । यसमा निर्माण कम्पनी, राजनीतिक दलका नेता, सांसद, सरकारी कर्मचारी, दलका भात्री संस्था, ट्रेड युनियन सबै जोडिन्छन् । आचार्यका अनुसार सरकारले दातृसंस्थाको सिफारिसमा नियुक्त गरेका परामर्शदाताले बनाएको करिब ९० प्रतिशत आयोजना कामै नलाग्ने छन् ।

संसारभरि संसद् भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा प्रभावकारी अंग मानिन्छ, तर नेपालमा सांसद विकास कोष र अन्य विकास संरचना र परियोजनाहरूमार्फत सांसदहरू नै भ्रष्टाचारका संस्था र सिन्डिकेट बनेका छन्, भ्रष्टाचारका स्रोत र संरक्षक बनेका छन् । सरकार, दलका नेता र कार्यकर्ता, ट्रेड युनियन र पेसागत संगठन र गैरसरकारी संस्थाहरू सबै भ्रष्टाचारको पर्याय बनेका छन् ।

संसारमा मेक्सिको र नेपाल मात्रै छैनन्

शासनमा बस्नेहरूले कायम गरेको स्वच्छता र निष्ठाको थुप्रै मानदण्ड विश्वसँग छ । एउटा उदाहरण तत्कालीन सेरेत्से खमा हुन् । उनी बोत्स्वानाका राष्ट्रपति हुँदा अधिकारीहरूले राष्ट्रपति भवन जाने साँघुरो गल्लीलाई मर्मत र विस्तार गर्ने प्रस्ताव राखे ।

फिनान्सियल टाइम्सको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विभागका सम्पादक र बैंक अफ इंगल्यान्डका पूर्व अर्थशास्त्री अलान बेट्टीको एउटा बहुचर्चित पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार-खमाले प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भने, ‘सडकहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप बनाइनुपर्छ, नेताको सुविधाको लागि होइन ।'

स्मरण रहोस्, सन् १९६६ मा जब बोत्स्वाना ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो, भूपरिवेष्ठित बोत्स्वानाको प्रतिव्यक्ति आय ७० डलरको आसपास थियो । आज त्यो साढे सात हजार डलरभन्दा माथि छ ।
जतिखेर बोत्स्वानाको प्रतिव्यक्ति आय ७० डलर थियो, नेपालको ८१ डलर थियो र आज त्यहाँको त्यस्तो आय साढे सात हजारभन्दा बढी हुँदा नेपालीहरूको सात सय डलर मात्रै छ ।

त्यतिखेर बोत्स्वानामा जम्मा ६-७ किलोमिटर पक्की सडक थियो, तर नेपालमा तीन सय किलोमिटरभन्दा बढी पक्की सडक थियो । ४२ किलोमिटर लामो रोप वे, ५३ किलोमिटर लामो जयनगर-जनकपुर-विजलपुरा र ३९ किलोमिटर लामो रक्सोल-अमलेखगन्ज रेलमार्गसमेत थियो ।

बोत्स्वानामा जम्मा २२ जना विश्वविद्यालय स्नातक हुँदा र मुस्किलले सय जनाले १० कक्षासम्मको शिक्षा हासिल गरेका बेला नेपालमा विश्वविद्यालय स्नातक मात्रै सात हजारभन्दा बढी थिए । त्यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्र भारत र चीनको भन्दा राम्रो अवस्थामा भएको मात्र होइन, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरजस्ता आजका एसियाका समृद्ध अर्थतन्त्रहरूसँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा थियो ।

बोत्स्वानाले आन्तरिक विवादलाई उठ्न दिएन । मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनको विकास र उपयोगको सफल र रचनात्मक नीति अवलम्बन गर्‍यो । अर्थतन्त्रलाई एक दिन पनि अवरुद्ध हुन र राजनीतिबाट प्रदूषित हुन दिएन । परिणामस्वरूप स्वतन्त्रतापछिका ३० वर्षसम्म बोत्स्वानाको आर्थिक वृद्धिको दर अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया सिंगापुर, हङकङको भन्दा बढी थियो भनेर बेट्टीले लेखेका छन् ।

तर बोत्स्वानाभन्दा पाँच वर्षअघि स्वतन्त्र भएको, समुद्रसम्म खुला पहुँच भएको, उत्तम स्तरको हिरा र सुनको विराट् भण्डार भएको सियरालियोनले शासकहरूको भ्रष्ट स्वार्थको रक्षाको लागि त्यस्तो खनिज भण्डारको विकास र उपयोगको कुनै स्वस्थ्य र स्वच्छ नीति अवलम्बन गरेन ।

त्यसैले त्यहाँ हिरा र सुन खानीमाथिको स्वामित्वको लागि गृहयुद्ध भइरह्यो, अनि युद्धले युद्धरत विभिन्न पक्षलाई अपार धन उपलब्ध गराइरह्यो । युद्ध र अराजकतामा मात्रै ती बहुमूल्य खनिज सम्पदाको निर्बाध लुटको अवसर प्राप्त भइरहने भएकोले विदेशी कम्पनीहरूले पनि त्यस्तो गृहयुद्धलाई सघाइरहेका थिए ।

तीन दसकसम्म निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र गृहयुद्धको सियरालियोन अनुभवलाई कंगो र जाम्बियाले पनि अनुशरण गरे— बहुमूल्य खनिज सम्पदाका विराट भण्डारका स्वामी राष्ट्रका जनता विश्वको सबैभन्दा पीडादायी गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।
कहालिलाग्दो गृहयुद्ध र त्यसपछिको अत्यन्त प्रभावकारी द्वन्द्व व्यवस्थापन र समृद्धि निर्माणको एउटा उदाहरण रुवान्डा बनेको छ । ७० लाख जनसंख्या भएको रुवान्डामा सन् १९९४ मा भएको गृहयुद्धमा आठ लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । त्यत्रो मानिस मारिने गरी भएको गृहयुद्धले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षतिको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर त्यही रुवान्डाले गएको डेढ दसकदेखि लगातार आठ प्रतिशतको वृद्धि आर्जन गरिरहेको छ । कानुनी शासनलाई स्थापना गरेको छ । चौडा र सफा सडक, व्यवस्थित ट्राफिक, भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन, उद्योग र व्यापार मैत्री राज्यनीति र दक्ष तथा प्रभावकारी नागरिक सेवाले रुवान्डालाई कुनै अफ्रिकी मुलुकभन्दा युरोपीय मुलुकको भएको आभास गराउँछ भनेर पश्चिमा विश्लेषकहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

इजिप्ट संसारकै सबैभन्दा उर्वर जमिन भएको मुलुक हो । इजिप्टले सिंगो क्षेत्रलाई पुग्ने गहुँ उत्पादन गर्न सक्छ, तर ऊ संसारको सबैभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुक बनेको छ । कुनै समय ठूलो परिमाणमा अनाज निर्यात गर्ने नेपाल आज हरेक महिना अढाई अर्बको अन्न आयात गर्ने मुलुक बनेको छ ।

अर्जेन्टिना, अमेरिका र सफल राष्ट्र सूत्र

राष्ट्रहरूको सफलता र समृद्धि संयोग होइन, सुविचारित नीति र उत्तरदायी नेतृत्वले राष्ट्र र समाजमा निर्माण गर्ने कठोर परि श्रम, समर्पण र अनुशासनको परिणाम हो । बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा अर्जेन्टिना र अमेरिका उस्तै प्रचुर अवसर र सम्भावना भएका मुलुक थिए । दुवै गतिशील थिए, पर्याप्त उब्जाउ जमिन थियो, आत्मविश्वासले भरपूर थिए ।

त्यतिखेर अर्जेन्टिना संसारका सबैभन्दा धनी मुलुकको सूचीमा पर्दथ्यो । अंगुश मेडिसनको अध्ययनलाई आधार मानेर न्युयोर्क टाइम्सले सन् २००९ को अक्टोबर ६ मा लेखेको थियो— एक सय वर्षअघि अर्जेन्टिनाको प्रतिव्यक्ति आय इटालीको भन्दा ५० प्रतिशत, जापानको भन्दा एक सय ८० प्रतिशत र छिमेकी ब्राजिल भन्दा पाँच गुणा बढी थियो, तर सन् २००० मा आइपुग्दा त्यो एकादेशको कथा बनिसकेको थियो ।

सन् १९३० मा भएको सैनिक विद्रोहपछि एकैपटक सन् १९८९ मा मात्र एउटा निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्वाचित उत्तराधिकारीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको इतिहास बोकेको अर्जेन्टिनालाई आज युरोपका धेरै मुलुकहरूले निकै पछाडि छोडेका छन् ।

विश्व र हाम्रै अनुभवले पनि सावित गरेको छ- परिवर्तनलाई उसको आधारभूमि प्रदान गर्न सकिएन भने परिवर्तनहरू असफल मात्र होइन, देश र जनताका लागि कहर बन्न पुग्छन् । जस्तो- नेपाल, कंगोे र सोमालिया ।


अमेरिकाले संविधानलाई राज्य व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा सम्मानित संस्थाका रूपमा ग्रहण गर्‍यो तर अर्जेन्टिनाले गरेन । उसले खुला व्यापार नीतिलाई परित्याग गर्‍यो, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरह्यो तर ती सार्वजनिक क्षेत्र सरकारमा बस्नेका भ्रष्ट स्वार्थहरूको रक्षाका साधन बनेर निकम्मा बनिरहे ।

सम्पत्तिको अधिकारलाई सुरक्षित रहन दिएन । आर्थिक गतिविधिको गतिलाई अवरुद्ध गरिरह्यो । अर्जेन्टिनामा यो वर्षको मुद्रास्फिति ४० प्रतिशतभन्दा माथि जाने बताइएको छ । ब्लुमवर्गले हालै उल्लेख गरेअनुसार अर्जेन्टिनाले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक कानुनी संरचना नै बनाउन सकेन ।

वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी हिस्सा एकचौथाइ छ । त्यस्तो हिस्सा चीनको १५ प्रतिशत र भारतको करिब तीन प्रतिशत छ । तर अकबरकालीन भारत (सन् १५५५-१६०५) संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध देश थियो र विश्व अर्थतन्त्रमा उसको हिस्सा एकचौथाइ थियो ।

अकबरकालीन भारतसँग उत्तरदायी राज्य थियो । साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, उद्योग र व्यापारको विकासमा अकबरको प्रतिबद्धताले भारतलाई समृद्ध बनाएको थियो । भारतीय इतिहासकार रोमिला थापरका अनुसार अकबरको शासनका चार आधार स्तम्भ थिए- पहिलो स्वयं सम्राट् अकबरको सुझबुझपूर्ण व्यक्तित्व, अर्को छिमेकका हिन्दु राजाहरूसँगको सबल मित्रता, तेस्रो, राजनीतिक सहिष्णुता र चौथो आन्तरिक र विदेश मामिलामा चातुर्यपूर्ण रणनीतिक शक्ति सन्तुलन ।

पछिल्लो अवधिमा सन् १६६१ देखि सन् १८७० सम्म चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र थियो । चिनियाँ सम्राट् काङ सी र चियानलुङले चीनका बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक जनतामाझ भारतमा अकबरले जस्तै अद्भुत राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै चीनलाई प्रभावकारी र उन्नत प्रशासन दिए, विश्वमा सबैभन्दा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरे ।

समृद्धिको पनि एउटा भूगोल हुन्छ र मानिसले समृद्धिबारे सोच्न थालेपछि मुलुकले समृद्धि प्राप्त नगरी सुख्खै छैन भनेर नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थशास्त्री रोबर्ट इमर्सन लुकसले भनेका छन् । निष्कर्ष हो— राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा निष्ठा र परि श्रमको बलमा समृद्धिको आकर्षण जगाइदिन सकेन भने मुलुक समृद्ध र सफल हुन सक्दैन ।

नेपाललगायत संसारका धेरै देशहरूको गरिबी, अस्थिरता र अराजकताको कारण राजनीति, राजनीति र राजनीति मात्रै हो । नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित अर्का अर्थशास्त्री माइकल स्पेन्सका अनुसार जब समृद्धि राजनीतिको प्राथमिकतामा हुँदैन त्यहा मुलुक पराजित र समाप्त हुनुको विकल्पै रहँदैन । राष्ट्र जीवित रहने हो भने उसले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक प्रवद्र्धनात्मक र नियन्त्रणात्मक क्षमता निर्माण गर्नैपर्दछ ।

अर्को कुरा, अकबर र चियानलुङदेखि युरोप, अमेरिका, जापान र आधुनिक चीनले सावित गरेको सत्य हो- मुलुकले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेन र राज्य दायित्वहरू प्रदान गर्ने सवालमा उपलब्ध भएमध्येका श्रेष्ठ व्यक्तिहरू राज्यको छनोटमा पर्न सकेनन् भने देश नेपाल, कंगो र सोमालिया बन्दछ ।

सेरेत्से खमाका निकट सहयोगी तथा खमाको निधनपछिका बोत्स्वानाका राष्ट्रपति भएका क्वेत मसाइरलाई बोत्स्वाना स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै सोधियो- उनको सरकार पुँजीवादी वा समाजवादी के हो ? क्वेतको उत्तर थियो- हामीलाई कसले के भन्छ थाहा छैन, तर मुलुक र जनताको लागि जे उचित र सफल सावित हुन्छ, हामी त्यो गर्दछौं । क्यानाडाका पूर्व प्रधानमन्त्री पियरे ट्र्युडोले आवेग र भावनामाथि विवेकको नियन्त्रणलाई स्थापना नगरी मुलुकमाथि नउठ्ने बताएका थिए ।

मुलुकले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त व्यावहारिक र प्रयोगपरक भएनन्, तिनलाई उन्नत तरिकाले अभ्यासमा ल्याउन सकिँदैन भने ती महारोग हुन् । सवाल चाहे जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन वा भारतको होस् अथवा बोत्स्वाना वा रुवान्डा सबैले सावित गरेको सत्य हो निषेध, अतिवाद वा आवेग स्वयंमा राष्ट्रका संकट वा रोग हुन् ।

विश्व र हाम्रै अनुभवले पनि सावित गरेको छ- परिवर्तनलाई उसको आधारभूमि प्रदान गर्न सकिएन भने परिवर्तनहरू असफल मात्र होइन, देश र जनताका लागि कहर बन्न पुग्छन् । परिवर्तन कहींकतैका प्रयोगशालामा आविष्कार गरिने र कुनै मुलुकमा परीक्षण कुरा होइन, यो जनता र राज्य संरचनामाझका निरन्तरका सघन र सार्थक संवाद तथा अभ्यासहरूबाट विकास गरिने विश्वास, मूल्य र प्रविधि हो ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.