काठमाडौंः सार्वभौम अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा रहेको सरकारले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन पुनर्विचार, संशोधन र अस्वीकारसम्म गर्नसक्ने धारणा संविधानविद्ले राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे गरेको परामर्शमा संविधानविद्ले एकमतले भने, ‘सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सक्छ । यो ऐन वा संविधान होइन, एउटा कार्यविधिसहितको आयोगसम्म हो ।'
उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकारलाई कुनै कठिनाइ नरहेको राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारी अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले अन्नपूर्णलाई बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन ऐन वा संविधान होइन । त्यसमा परिमार्जनसहित संशोधन हुन सक्छ ।'
बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानुनी व्यवस्थाबारे संविधानविद्सँग राय-सुझाव मागेको जानकारी उनको सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
संविधानविद्ले सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यादेशअनुसार सुझावमात्रै पेस गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बबहादुर खाती, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, दीपेन्द्र झालगायतसँग परामर्श गरेका थिए ।
वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायको ठाउँमा तह भएको हो, सीमांकनको कार्य नै सरकारले गर्नसक्ने भएकाले स्थानीय तह ऐन आउनुपर्ने माग अधिवक्ता महतोले बैठकमा गरेका थिए । कुनै पनि मुलुकमा सार्वभौम अधिकारसम्पन्न निकाय सरकार वा व्यवस्थापिका संसद् रहन्छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले स्थानीय तहको सुझावका लागि भन्दै गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनको मान्यता ऐन वा संविधानसरह हुन नसक्ने जिकिर उनले गरे ।
अर्का संविधानविद् अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘आयोगले कार्यविधि र समयसीमा अनुसार काम नगरेकोतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।' सरकारले आफूहरूको प्रतिवेदन परिवर्तनसमेत गर्नसक्ने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन, संशोधन र अस्वीकारसमेत गर्नसक्ने दाबी ।
आयोगले गत पुस २२ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समुपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको थियो । जसमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका, ४६२ गाउँपालिका सिफारिस गरिएको छ । सरकारले प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छैन । सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा भने, ‘सरकारले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन आयोगलाई आगामी वैशाख अन्तिम साता स्थानीय निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन तयारी गर्न पत्राचार गर्दै छ । सरकारले निर्वाचन मिति नतोक्नुको कारण सत्तासाझेदार मधेसी मोर्चासँगको सहकार्य हो ।' प्रधानमन्त्री मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने र यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वासमा लिने पक्षमा देखिएको उनले बताए ।
आयोग अन्योलमाः यादव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे आयोग अन्योलमा परेको बताएका छन् । उनले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नसक्दा अन्योल बढेको हो ।'
निर्वाचन आयोग, सांसद र आमजनतासमेत कुन तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने अन्योलमा रहेकाले यस्तो अवस्था निरन्तर रहन नहुने धारणा उनले राखे । अहिले निर्वाचन गर्ने सुनौलो मौका आएको बताउँदै भने, ‘यस्तो अवस्थामा दलीय सहमतिमा निर्वाचन मिति तय नहुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।'
सरकार, संसद्, संसदीय समितिलगायत निकायमा कुनै पनि निर्वाचनका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि ९० दिनसम्ममा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको यादवले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
