मुलुकको संक्रमण लम्बिँदा स्थायित्व, विकास, अर्थतन्त्र र समृद्धिलाई त्यसले पार्ने असरबाट समग्र मुलुक प्रभावित छ । त्यो परिस्थितिबाट उत्पन्न छिमेकी अवधारणा पनि नकारात्मक देखा परेका छन्, यद्यपि त्यो अस्वाभाविक हैन ।
नेपालको राजनीति र त्यसका मुद्दालाई झन्डै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको शैलीमा प्रभावित गर्दै आएको भारतका राजदूत रणजित रेले हालै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको र नगर्ने बताएका छन् ।
उनको अभिव्यक्तिको विश्वसनीयता एक हदसम्म नेपाली राजनीतिज्ञहरूको विश्वसनीयताभन्दा फरक देखिन्न । नेपालको विद्यमान परिस्थितिमा प्रत्यक्ष जवाफदेही नेपालकै नेताहरू हुन्, तर बाह्रबुँदे र त्यसका एजेन्डा कहाँ, कसको प्रभाव र मध्यस्थतामा भएको हो, त्यो स्पष्ट छ । अहिलेको अस्थिरताको मूलमा बाह्रबुँदे र त्यसबाट निम्तिएको राजनीतिको असफल व्यवस्थापनमा छ ।
वास्तवमा अबका दिनमा नेपाल भारत सम्बन्धबारे राजदूत रेका उत्तराधिकारीका रूपमा आउने व्यक्तिका लागि एउटा अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध हुनेछन्, नेपालको आन्तरिक मामिलाको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन' या हस्तक्षेप गर्न ।
सत्ताबाट बाहिर रहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट' गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालको लम्बिँदो संक्रमणबारे चीनले आफ्नै अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
हालै सम्पन्न नेपाल ‘थिंक ट्यांक' सम्मेलनमा सहभागी सिचुआन विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक ली ताओले नेपालको अस्थिरतालाई नेपाल-चीन सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो बाधकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले धर्म निरपेक्षताका नाममा पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा जारी धर्म परिवर्तन अभियान र नेपाली राजनीतिमा भारतको अत्यधिक चासोलाई अस्थिरताको कारण बताएका छन् । वास्तवमा यो अभिव्यक्ति आम नेपालीको मान्यतासँग धेरै मेल खान्छ ।
त्यसको अर्को पनि अर्थ लाग्छ, अर्थात् नेपाली जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा संलग्न नगरी ल्याइएको परिवर्तनका महत्वपूर्ण एजेन्डामार्फत विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेका छन् । भविष्यमा अझ चलखेल र द्वन्द्व नेपालमा बढ्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यहाँको राजनीति आफूअनुकुल बनाउन आजैबाट नेपालीहरूले राजनीतिक एजेन्डा र संविधानबारे निर्णायक खेल खेल्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
