अार्इजीपी नियुक्ति: समाधान प्रादेशिक संरचना

विसं १९१४ मा कोतवालीबाट नेपाल प्रहरी शुरु भएको हो । चौकीदार, मिलिसिया, अमिनी, रामदल हुँदै प्रहरी बनेको हो । ००८ सालमा पहिलोपटक आईजीपी नियुक्त भएका हुन् । ०१२ सालमा प्रहरी ऐन आयो । ०२४ सालमा इन्टरपोलको सदस्य बन्यो । ०३९ सालमा डीबी लामाका पालामा सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा आयो । त्यसको नौ वर्षपछि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी भयो । ०४९ सालमा प्रहरी नियमावली आयो । ०६३ सालमा महानगरीय प्रहरी स्थापना गरियो । तर, यस अर्धन्यायिक निकायलाई अहिलेसम्म केही अधिकार दिइएको छैन ।

२०१२ सालको ऐनमा सुधारको प्रयास भएन र त्यसमै टेकेर प्रहरीमाथि दलहरूले राजनीति गरिरहे । नयाँ संविधान आएको छ । र, नेपाल प्रहरी पनि संघीय संरचनामा जानुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ, जसले नेपाल प्रहरीको भविष्य सुनिश्चित गरोस् । पञ्चायतकालमा सरुवा र बढुवाका लागि कसैको ढोका चहार्नु पर्दैनथ्यो । तयारी सरकारले गथ्र्यो, दरबारले १/१ सूचना लिएर हेथ्र्यो । त्यतिबेला आईजीपीको भूमिका नै मुख्य हुन्थ्यो । दरबारले ‘ग्रुम’ गरेका व्यक्ति आईजीपी हुन्थे । उमेर र पदावधिका हद मात्र थिए, सेवाअवधि गणना हुँदैनथ्यो । ०४९ सालमा आएर ३० र २० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान ल्याएर प्रहरीमा भद्रगोल उत्पन्न गराइयो । फेरि ३० मा दुई वर्ष थप्न सकिने प्रावधान ल्याएर संगठनलाई अस्थिर बनाइयो । विकृतिको शुरुवात त्यहीँबाट भयो ।

२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । एमाले ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकारमा आयो । कांग्रेस र राप्रपाले अर्को सरकार चलाए । फेरि एमाले र राप्रपाको सरकार बन्यो, वामदेव गौतम गृहमन्त्री बने । तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै फालियो । त्यसपछि बनेको कांग्रेस र राप्रपाको सरकारले अदालतको आदेशपछि नौ महिनामा उनलाई पुनः आईजीपी बनायो । २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रहरी प्रयोग भएन । ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अलि–अलि प्रयोग गरियो । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा व्यापक दुरुपयोग भयो ।

प्रहरीलार्इ तत्काल स‌ंघीय सं‌रचनामा लैजानुपर्छ। यसबाट बढुवामा छुटेका अधिकृतले पनि प्रदेशको अार्इजीपी बन्ने अवसर पाउने छन्।

प्रहरी प्रयोग गर्दा चुनाव जितिने मनोविज्ञान राजनीतिक दलहरूमा त्यहीँदेखि विकास भएको हो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस, एमाले र राप्रपासहित माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल पनि मूलधारमा आए । अब त घरैपिच्छेजस्तो अनलाइन न्युजपोर्टल छन् । चुनाव पर्यवेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र पर्यवेक्षक पनि आउँछन् । यस्तो माहोलमा प्रहरी प्रयोग गरेर चुनाव जितिने कल्पना नै नगरे हुन्छ । 

तर, हाम्रा नेतामा त्यो चेत कहिल्यै खुलेन । उनीहरू पुरानै मानसिकतामा देखिन्छन् । अहिलेको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण पनि भविष्यमा हुने तीन तहका निर्वाचनलक्षित भएजस्तो लाग्छ । २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा टेकेर ०४९ मा बनाइएको नियमावलीमा ३० र ३२ वर्षे सेवाअवधि राखियो । अहिले एकै दिन सेवा प्रवेश गरेकाहरूले आईजीपी, एआईजी, डीआईजी र एसएसपीसम्मका सय वटा पद ओगट्ने अवस्था छ ।

त्यसभन्दा मुनिका अधिकृतले अवसर नै पाउँदैनन् । अनि, त्यो ब्याच एकै पटक सेवानिवृत्त हुन्छ । र, नेतृत्वको रिक्तता आउँछ । एउटा ब्याचबाट एक जना आईजीपी बनेपछि अर्कोले अवसर नै पाउँदैन । एसएसपीमा छुटेको मानिसले डीआईजी पनि बन्न पाउँदैन । करिअर नै सिद्धिएपछि मानिस भ्रष्टाचारतिर लाग्छ । बढुवामा माथि पर्न नेता र शक्तिकेन्द्रका ढोका चहार्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

पदमा पुग्न चाकडी र सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । हुनुपर्नेचाहिँ नेपाली सेनामा जस्तो माथिल्ला पदमा अवधि र तल्ला पदमा उमेरको हद हो । जसका कारण चाँडो बढुवा हुने चाँडै सेवानिवृत्त हुन्छ र छुटेकाहरूले पनि माथिल्ला पदमा पुग्ने अवसर पाउँछन् । सबैले उत्साहित भएर काम गर्छन् ।
धेरै प्रयासका बाबजुद सेवा आयोग गठन गरिएन । सबैजसो आईजीपीले त्यसका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् । अवधारणा बनाएर पठायो, गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाइदिँदैन । सुधारका लागि दर्जनौँ आयोग बनेका छन्, प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् ।

अबचाहिँ ऐन बनाउनुको विकल्प छैन । तर, त्यसको मस्यौदा नै बनेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्छ । बढुवामा छुटेका अधिकृतले पनि प्रदेशको आईजीपी बन्ने अवसर पाउँछन् । अवकाशप्राप्त कुनै एआईजीलाई प्रहरी महानिर्देशक (अार्इजीपी) बनाएर प्रादेशिक संरचनामा जाँदा सबै विवादको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ ।

त्यसका लागि पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह राना संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव पछ्याउन सकिन्छ । अहिले सदन चलिरहनुको औचित्य पनि छैन । चालु अधिवेशन अन्त्य गरौँ र अध्यादेश ल्याएर प्रादेशिक संरचनामा प्रहरीलाई लैजाऔँ । यसबाट संविधान कार्यान्वयन भएको सन्देश पनि जान्छ ।

(पूर्वमहानिरीक्षक शाहसँग अन्नपूर्ण टुडेले गरेको कुराकानीमा आधारित)