मोर्चा फकाउने सरकारको रणनीति

काठमाडौं : सरकारले तराईमा गाउँपालिकाको संख्या बढाउने म्यान्डेटसहित स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई प्रतिवेदन परिमार्जन गरी झन्डै ५० वटा गाउँ र नगरपािलका थप हुने भएको छ । आयोगले यसअघि देशभर ७ सय १९ गाउँपालिका हुने गरी संख्या र सिमाना तोकेको थियो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रदेश नम्बर २ मा गाउँपालिकाको संख्यामा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सरकारले त्यो क्षेत्रमा संख्या बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार विशेष गरी प्रदेश नम्बर २ मा ५० वटा जति गाउँपालिका थप गर्नेगरी सरकारले गठन गरेको तीन जना मन्त्री सहभागी कार्यदलले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदललाई नै प्रतिवेदनमा देखिएका असन्तुष्टिलाई समेटेर परिमार्जन गर्न अधिकार दिएको छ ।

‘मधेसमा जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिका निर्माणको म्यान्डेट सरकारले आयोगलाई दिएको छ’, एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रदेश नम्बर २ मात्रै करिब ५० गाउँपालिका थप हुने गरी आयोगले काम गर्नेछ ।’

सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा तराईका २० जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या २ सय ४६ छ । जुन संख्याको ३५ प्रतिशत हो ।

सरकारले ३१ वैशाखमा घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई समेत सहभागिताको वातावरण बनाउन सरकारले मोर्चाकै मागबमोजिम तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागेको हो । यद्यपि, मोर्चाले औपचारिक रूपमा संख्या बढाएर सहमति हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । उसले तराईमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएकाले गाउँपालिकाको संख्या पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पु‍¥याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई एक साता समय दिइएको छ ।

२० माघमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले फागुन ५ गते साँझ अध्ययन प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य बनाउन तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यदललाई नै सरोकारवाला र विज्ञसँगको परामर्शमा संख्या थप्न कार्यादेश दिएको हो । ‘कार्यदलले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन दिएको सुझावलाई बैठकले स्वीकार गरेको छ’, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने ।

अध्ययन कार्यदलले कति संख्या बढाउने भन्ने यकिन सुझाव नदिए पनि ५० गाउँ र नगरपालिका थप्ने गरी छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठकमा ब्रिफिङ गरी तराईमा ५० को हाराहारीमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

मधेसका साथै केही हिमाली जिल्लामा पनि संख्या थपेर अहिले देखिएको विवाद मिलाउन कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पालगाय जिल्लामा पनि गाउँपालिका विषयमा विवाद छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा तराईका २० जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या २ सय ४६ छ । जुन कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्याको करिब ३५ प्रतिशत हो । मधेसी मोर्चाले भने उक्त संख्या वैज्ञानिक नभएको भन्दै जनसंख्याको अनुपातमा तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।