एमाले मौन बस्दा संशोधन विधेयक अघि बढ्यो

एमाले मौन बस्दा संशोधन विधेयक अघि बढ्यो

काठमाडौं: संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भन्दै आएको विपक्षी एमाले संसदमा मौन बस्दा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

विधेयकको चर्को विरोध गर्दै आएको एमाले मौन बसेपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव विहीवार नै पारित भई सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समयसीमा खुला गरिएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमति अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउन एमाले मौन बस्ने र विधेयकमाथि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्ने समय दिने सहमति भएको थियो।

सभामुख ओनसरी घर्तिमगरको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा विहीवार विहान दुई नेताबीचको सहमति अनुसार विधेयकलाई प्रक्रियामा लगिएको थियो। सांसदहरुले संशोधन हालिसकेपछि विधेयकलाई सोझै संसद बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने वा विशेष समितिमा पठाएर छलफल गराउने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति बांकी नै छ। ९ दलीय विपक्षी मोर्चाको नेमकिपाले भने विधेयकको विरोध जनाउंदै नारावाजी गरेको थियो।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले विधेयकप्रतिको ९ विपक्षी दलको अडान र मान्यता कायमै रहेको भन्दै एक दिनका लागि मौन बस्ने जानकारी दिए। संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेम्वाङ्गले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणापछि विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले जोड गर्नुको कारण नै आश्चर्यजनक भएको बताए।

संसदको अंक गणितले विधेयकका पक्षमा दुई तिहाई नपुगेर पारित हुने अवस्था नरहेपनि सरकारले अघि बढाउन खोज्नु पनि आश्चर्यजनक भएको नेम्वाङ्गले बताए। 'यो विधेयक पास गर्न सकिन्न,' नेम्वाङ्गले भने, 'फेल गर्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

सत्तापक्ष भने पास भए पास होस, फेल भए पनि फेल होस भन्ने पक्षमा देखिन्छ।' सत्तापक्ष(मधेसी मोर्चा) विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजादा आउने परिणामलाई स्वीकार गर्न तयार नहुनु अर्को समस्या भएको नेम्वाङ्गले बताए।

संशोधन प्रस्ताव मधेसी जनताको हितमा नरहेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङ्गले विधेयक असंवैधानिक भएकाले छलफल गर्नुको अर्थ नहुने पनि बताए।संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा कांग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुरले प्रक्रिया अघि बढन दिने एमालेको निर्णयले उसको बुद्धि पलाएको बताए। व्यक्ति र पार्टीभन्दा पनि तराई मधेसका जनताका पक्षमा संशोधन विधेयक आएकाले पारित गर्नुपर्ने मन्सुरले बताए।

माओवादी केन्द्रका सांसद उमेश यादवले तराई मधेसका जनताका पक्षमा संशोधन विधेयक आएको बताए। तमलोपाका सवेन्द्रनाथ शुक्लाले चुनावमा जाने भए परिमार्जन सहित विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।

विधेयकले सबै माग पुरा नगरेपनि सत्तापक्ष र विपक्षी मिलेर विधेयक पारित गर्नु नै उत्तम उपाय भएको शुक्लाले बताए। कांग्रेसका तेजुलाल चौधरीले थारु समुदायका माग सम्वोधन नभएकाले परिमार्जन सहित विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। थरुहट तराई पार्टीकी रुक्मिणी चौधरीले थारु समुदायका माग सम्वोधन गरेर मात्र संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखिन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.