आईजीपी विवाद: सर्वोच्चको आदेश स्वतन्त्र छैन

काठमाडौं: महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश स्वतन्त्र नभएको बताएका छन् । आईजीपी नियुक्ति विवादमा बिहीबार सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै श्रेष्ठले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय संविधान, कानुनसम्मत भएको र अतीतका त्यस्ता विभिन्न दृष्टान्त रहेको तर्क गरे।

प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले सरकार पक्षलाई सुनुवाइका लागि पेसीसमेत चढाउन नदिनु कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनले नियुक्तिविरुद्धको रिट बदर गर्न माग गरेका छन् । ‘आईजीपीको निर्णयपछि परेको पूरक रिटमा सर्वोच्च प्रशासनबाट पेसी नै नचढाई सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश भएको छ । एउटा रिटमा माग छ तर अर्को रिटका आधारमा अन्तरिम आदेश भयो’, श्रेष्ठले बहसमा भने, ‘सुनुवाइप्रक्रिया नै नपुगे निर्णय स्वतः बदरभागी हुने सर्वोच्चका नजिर छन् तर पूरक निवेदनमा प्रतिवादको मौका दिइएन । पेसी पनि तोकिएन ।’

आईजीपीमा नियुक्तिका लागि जयबहादुर चन्दको सिफारिस निर्णयपछि त्यसलाई रोक्न माग राखेर अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा आफ्नो पक्षलाई सूचनासमेत नदिई एकतर्फी रूपमा छलफलमा डाकेको भन्दै श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका हुन् । बहसमा श्रेष्ठले भने, ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटबाहेक सर्वोच्चका रजिस्ट्रारलाई मात्र पेसी चढाउने अधिकार छ । पेसीको प्रक्रियामै कार्यविधिगत त्रुटि छ । जगै भत्केपछि के बाँकी रहन्छ ? ’आईजीपी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चमा बुधबारबाट बहस सुरु भएको थियो । अर्को बहस मंगलबार हुनेछ ।

‘आईजीपीको निर्णयपछि परेको पूरक रिटमा सर्वोच्च प्रशासनबाट पेसी नै नचढाई सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश भएको छ । एउटा रिटमा माग छ तर अर्को रिटका आधारमा अन्तरिम आदेश भयो ।’-रमनकुमार श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता

उनले गत शुक्रबार अधिवक्ता ढकालको रिट र आइतबार डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटको अंश हुबहु मिलेकाले मिलिभगतमा दायर भएको देखिएको भन्दै ‘सार्वजनिक सरोकार’ मान्न नमिल्ने दाबीसमेत गरे । ढकालले दायर गरेको रिट सिलवालकै ‘डमी’ भएको उनले बताए । उनले सुरुमा ढकालले रिट दर्ता गरे पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट गत फागुन १ गते भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत सिलवालले दिएको रिटमा टेकेर भएको जिकिर गरे । ‘पहिले दिएको त्यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नै स्वतन्त्रपूर्वक भएको छैन । निवेदक ढकालले दिएको रिट पेसीमा चढाएर त्यसै दिन सिलवालले दिएको रिटको आधारमा भएको छ’, उनको दाबी थियो ।

ढकालले गत माघ २८ गते एउटा र निर्णयपछि फागुन १ गते अर्को रिट दिएका थिए । अघिल्लो रिटमा चन्द र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थिएन भने दोस्रो पूरक निवेदनमा भने विपक्षी बनाइएको थियो । निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई समेत रिटमा विपक्षी नबनाइएको र प्रमुख विपक्षी बनाइएका शेरबहादुर देउवालाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नभएको अवस्थामा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन नसक्ने तर्क पनि गरे ।

यस्तै प्रहरीका अरू पदमा ज्येष्ठता आधार भए पनि प्रहरी नियमावलीअनुसार आईजीपीका लागि बन्धनकारी नभएको भनाइ श्रेष्ठको थियो । आईजीपीका लागि सर्वोच्चबाटै व्यक्तिगत क्षमता र सामथ्र्य हेर्ने गरी भएको नजिर पनि उनले पेस गरे । सशस्त्रका एआईजी दिनकरशमशेर राणाको रिटमा पनि यो नजिर स्थापित भएको भनाइ श्रेष्ठको थियो । ‘आईजीपीका लागि उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने पूर्वानुमानका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई सरकारले निर्णय गर्नसक्छ’, श्रेष्ठले भने ।

यस्तै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा निर्णय गर्दासमेत दर्जनौं ‘वरिष्ठ’ लाई मिचेको दृष्टान्त उनले सुनाए । आईजीपी नहुँदा नेपाल भारत सीमामा अपराध र तस्करी बढ्यो भनेर आफूलाई सूचना प्राप्त भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले इजलासलाई जानकारी गराएका थिए । ‘डाक्टरले आईजीपी चल्दैन । स्यालुट ठोक्न सजिलोका लागिमात्र हो’, उनले भने ।

नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, खगराज पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले पनि रिट प्रराम्भिक रूपमै ‘अवैध’ देखिएको भन्दै खारेजीको माग गरे । सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने सरकारी वकिलले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले प्रहरीको माथिल्लो तहमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको भन्दै अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहको रिटमा स्थापित नजिरसमेत पेस गरेका थिए ।