नागरिकताकै कारण सुरक्षा चुनौती

राणाशासनविरुद्ध न्याय र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलन इतिहासको आवश्यकता थियो । त्यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्न टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा प्रजा परिषद् गठन भएको हो । आन्दोलनको दौरान संघर्ष र बलिदानीको कृतिमानी कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नरहेको गंगालाल श्रेष्ठ धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्दजस्ता होनहार युवा नेतृत्वले गरेको कुर्बानी प्रस्ट छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राजा त्रिभुवनसमेतको खुला समर्थन रहनुले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि सकारात्मक अध्याय थियो । तत्कालीन प्रजातान्त्रिक आन्दोलको उद्देश्य राणाशासन अन्त्य गरी दल र राजाबीचको समन्वयात्मक सहकार्यसहित राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाको रक्षा र विकास गरी मुलुकलाई स्वाभिमानसहित समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउनु रहेको देखिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजा परिषद्ले छेडेको ऐतिहासिक आन्दोलनको बलिदानीको जगमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको जन्म हुन पुग्यो । यसरी दलहरू र राजाबीचको सहकार्यको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई तुहाउन साम्राज्यवादी हत्कण्डाका अनेकौं जाल बिछ्याइयो । साम्राज्यवादले बीपी नेतृत्वको कांग्रेसको आवरणलाई राणा, कांग्रेस र राजाबीचको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको षड्यन्त्रको ड्राफ्टमा कैद गरियो । त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको आवरणमा सत्ताको चाबी दिल्लीमा राखी नेपालको प्रजातन्त्र पश्चिमा साम्राज्यवादको स्वार्थअनुकुल बन्धक बनाइयो । एकल राणाशासनको अन्त्यको घोषणा त भयो, तर गठित मन्त्रिपरिषद् इन्डो-पश्चिमाकै योजनामा दिल्लीलाई केन्द्र मानी गठन हुन पुगेबाट मुलुक थप संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिन विवश भयो ।

कतिसम्म भने राजा त्रिभुवनको निजी सचिवको रूपमा भारत उत्तर प्रदेशका गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई राख्न दिल्लीले बाध्य पार्‍यो । २००७ सालपछिको हरेक मन्त्रिमण्डल राणा, कांग्रेस र दरबारको भाग शान्तिमा गठन भए । हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारत सरकारको प्रतिनिधि अनिवार्य बस्नुपर्ने प्रावधान कायम भयो । यस घटनाबाट नेपाल सरकारको राजनीति दिल्ली तथा पश्चिमा साम्राज्यवादको स्वार्थभन्दा बाहिरबाट चल्न सक्ने अवस्था रहेन । भारतको स्वतन्त्रतासँगै भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने पटेल डक्ट्रिन असफल भएपछि नेपाललाई नागरिकता अतिक्रमणमार्फत भारतीय नियन्त्रणमा राखी फिजीकरण, भुटानीकरण र अन्त्यमा सिक्किमीकरण गर्ने पश्चिमा साम्राज्यवादी स्वार्थसँग जोडिएको नवऔपनिवेशिक रणनीतिकै परिदृश्य हो ।

नागरिकताः नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन २००९ सालमा लागू गरिएको हो । उक्त कानुन पनि भारतीय प्रभावबाट अछूतो रहन सकेन । नागरिकता भनेको संविधान र ऐनकानुनअनुसार आफ्नो देशको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी त्यस राष्ट्रमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशजका नाताले वा निश्चित अवधिदेखि बसोवास गरेका नाताले दिने नागरिक अधिकार हो । नागरिकता भनेको कुनै राष्ट्रले आफ्नो संविधानअनुसार त्यस देशमा बस्ने व्यक्तिलाई देशप्रति कर्तव्यपरायण भएमा उमेरको निश्चित तहमा पुगेपछि दिने नागरिक अधिकार हो ।

नागरिक जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अंगीकृत नागरिक भनेका अँगालिएको, स्विकारिएको वा जन्मसिद्ध नभई निर्धारित कानुनी प्रक्रिया विवाह आदिअन्तर्गत स्वीकार गरिएको व्यक्ति अंगीकृत नागरिक हुन् । तिनै अंगीकृतले संविधान, कानुनअनुसार त्यस देशमा प्राप्त गरेको नागरिक अधिकार अंगीकृत नागरिकता हो । बाबु वा आमामध्ये एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले पाउने नागरिकता अंगीकृत हो । आमा, बाबु दुवै नेपाली नागरिकबाट जन्मेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिक भनिन्छ । बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिकबाट जन्मेको वंशजको नागरिकको हैसियतमा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारलाई वंशजको नागरिकता भनिन्छ ।

२०१९ सालको संविधानदेखि अंगीकृत नागरिकताको सवालमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला वा बुहारीले माइती देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएपछि वा त्यागेको सूचनापछि तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । नेपालको राजनीति विगत लामो समयदेखि अन्योलता र अस्थिरताको बीचबाट गुज्रँदै आएको छ । अझ वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य, अभूतपूर्व ढंगले अनिश्चयतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

नागरिकता, भाषा, राजनीति, संस्कृति, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा कृषि, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक इतिहास आदि विचलन र विर्सजनको दिशाउन्मुख छन् । समग्र पक्षमा निराशा र कुण्ठाको बादल मडारिएको छ । नागरिकताजस्तो अति संवेदनशील विषयमा भारतीय अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा र विकासको एजेन्डासँग अभिन्न ढंगले जोडिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालका मूल नेपालीलाई अल्पमतमा पारी फिजीकरण, भुटानीकरण र अन्त्यमा सिक्किमीकरण गर्ने दुराशयपूर्ण सोचका साथ जनसंख्याको अतिक्रमण गरी नागरिकता हत्याउने राजनीतिमा साम्राज्यवादको आडभरोसा र स्वार्थमा भारतीय शासक वर्ग क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ ।

सन् १९८२ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् १९८० सम्म ३८ लाख भारतीय नेपालमा बसाइँसराइ गरी बसोबास गरेको र २३ लाख ८७ हजार नौ सय ७३ ले नेपाली नागरिकता लिइसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्तै सिनासको रिपोर्टअनुसार सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्म भारतबाट २० लाख भारतीयलाई योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा बसाइँसराइको विवरण सार्वजनिक गरेबाट पनि स्थिति भयानक रहेको पुष्टि हुन्छ । २०३७ सालको जनमत संग्रहको समय लाखौं भारतीयले नेपालको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सफल भएका थिए ।

महेन्द्रकालीन सचेत सन्तुलनयताका सबै सरकार भारतसामु लम्पसार पर्दै भारतीय शासककै स्वार्थमा तल्लीन हुँदै आएका छन् । राजा वीरेन्द्र पनि नागरिकताको सवालमा कठोर देखिए । खास गरेर २०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व अन्तरिम सरकारबाहेकको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नागरिकताको सवालमा भारतीय शासक वर्गसामु लम्पसार परेको घटनाक्रमबाटै पुष्टि हुँदै आएको छ । यस मामिलामा एमाले पार्टी पनि अछुतो रहन सकेन ।

२०५४ मा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरी नागरिकता नभएका तराईमा बसोवास गर्ने भारतीयलाई समेत स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त राष्ट्रघाती निर्णयलाई खारेज गरिदिएको इतिहास साक्षी छ । त्यस्तै २०५७ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत गैरनागरिक भारतीयलाई नागरिकता दिने गरी राष्ट्रघाती विधेयक बनाएका थिए, जसलाई सर्वोच्चले पछि खारेज गरिदिएको थियो । २०५८ को असोजमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्केपछि उनले भारतीय लोकसभामा मन्तव्य दिँदै भनेका थिए, ‘नेपालकोे तराईमा रहेको कुल जनसंख्यामध्ये ४८ प्रतिशत भारतीय छन्, तीमध्ये ४० लाखले नागरिकता नपाएका र उनीहरूलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमै रणनीतिक रूपमै बसोवास गराउन भारतीय सरकारको योजनामा विदेश मन्त्रालयमा छुट्टै नयाँ शाखा खोली काम भइरहेको छ’ भनी जानकारी गराएका थिए ।

०६२/६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन राजनीतिक दलहहरूले तथाकथित राजनीतिक सहमतिको नाममा नयाँ कानुन जारी गरी गिरिजाप्रसादको प्रत्यक्ष अगुवाइमा २०४६ सम्ममा तराईमा जन्मिएकालाई नागरिकता दिने भन्ने राष्ट्रघाती निर्णय गराई ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो । यस घटनासँग माओवादी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि चुकेको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनेर तीनजनाको सिफारिस समिति बनाउने भन्ने नौटंकी रचेर जन्मको प्रमाणबिना भारतीय एवं पश्चिमा योजनामै राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दै नागरिकता वितरण गरिएको आपत्तिजनक घटनाको इतिहासले अवश्य मूल्यांकन गर्नेछ ।
यसरी विगतमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिमा सरकारले कडाइ गर्नुको साटो लम्पसारवादी चरित्र देखाउन पुगेबाट नेपालको तराईमा राष्ट्र विघटनको रिहर्सल मञ्चन हुँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०, ११, १२, १३, १४ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा १० को (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उपधारा १, २ (क), ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० मा वंशज र अंगीकृत सम्बन्धमा विरोधाभाषी व्यवस्था छ । धारा १२ मा वंशीय आधारमा तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता सम्बन्धमा यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, यो देशकाल परिस्थिति र सामाजिक संरचनाविपरीत छ । यस्तो प्रावधानले परिवारमा कलहको बीजारोपण गरी समग्र समाजलाई नै विघटनको सँघारमा पुर्‍याउँछ ।

त्यसकारण बाबुकै नामबाट वितरण गर्नु विश्वव्यापी मान्यताअनुकुल वैज्ञानिक र युक्तिसंगत हुनेछ । अंगीकृतलाई संविधानबमोजिमका कानुनी मापदण्ड पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकले देशको संवैधानिक अंगमा प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक, विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध तराईका अंगीकृतवाला फिजीकरणको मोडेलको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने दिवास्वप्नमा कथित दशगजा अवरोध नाकाबन्दीसम्म उत्रिए । विश्वका कुनै पनि देशले अंगीकृत नागरिकलाई देशका संवैधानिक सर्वोच्च अंगमा प्रमुख हुन नदिने संवैधानिक व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतको संविधानले समेत त्यहाँका अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक अंगको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखेको छ । यसैको कारण सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिएको परिघटना ताजै छ।

नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता कमजोर पार्न मधेसवादी र राष्ट्रिय मूलधारका दलका नेतृत्वको समूह नै भारतीय एवं पश्चिमा योजनामा क्रियाशील हुनुबाट मुलुक थप जटिलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सोनिया गान्धीलाई जनमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैन भनी वर्तमान भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व सशक्त रूपमा लागेको जगजाहेर छ । तर नेपालमा अंगीकृतलाई राज्यका संवैधानिक अंगका उपल्ला ३४ पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख आदि पदमा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अनुचित माग राखी आन्दोलन गर्न उक्साउने भारतीय एवं पश्चिमा शासक र स्वयं तराईवासी अंगीकृत नागरिक सडकमा उत्रनु लज्जास्पद र खेदजनक छ । विश्वका ठूला र धेरै जनसंख्या भएका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालजस्तो देशले नागरिकतासम्बन्धी नीतिमा विशेष कडाइ गर्नुपर्छ । तराईमा भारतीयहरूले ठूलो संख्यामा नागरिकता हत्याएपछि पछिल्लो सिकार त्यहाँका भूमिपुत्र बन्न पुगेका छन् । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वातन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको छ ।

यस्ता विकृतिजन्य व्यवस्था वर्तमान संविधानमा रहेको र अझ विकृतीकरण गराउने दुस्साहस देशीविदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूबाट गृहकार्य भइरहेको छ । यस्ता महत्ववपूर्ण विषयमा देशका मूलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्वमा जिम्मेवारीपनको गम्भीर अभाव खट्किएको छ । मूलधारका दल तथा नेतृत्व एवं सरकारले छिमेक मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेशी नीति अनुशरण गरी राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भई नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा कडाइ गर्नुको साटो भारतसामु आत्मसम्र्पण गर्नुलाई राष्ट्र विघटन गराउने रणनीतिकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । नागरिकतालगायतका दीर्घकालीन प्रकृतिका राष्ट्रिय एजेन्डामा मुलुक अक्षुण्ण राख्न संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा नजरअन्दाज गर्दै विदेशी स्वार्थअनुकुल चल्नु देश र जनताको हितमा छैन । तराईमा बसोबास गराइएका भारतीय आप्रवासीलाई जथाभावी ढंगले बाँडिएका नागरिकता यथाशक्य खारेज गर्न सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

युगौंदेखि तराईमा बसोबास गरेका आदिवासी, भूमिपुत्र थारू, राजवंशी, यादवलगायतका समुदाय जो प्राविधिक कारणले वञ्चित भएको भए, तिनीहरूलाई यथासक्य सम्बोधन गर्नुपर्छ । तराईका रैथानेलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई नै अल्पमतमा पार्ने गरी लाखौं आप्रवासीहरूले हत्याएका नागरिकताबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थोपरिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता बाँड्दा भारतीयको अलावा केही तिब्बतीयन, बंगलादेशी, भुटानीले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । भारतले हेक्का राखोस्, नेपालको खुकुलो नागरिकता नीति उसको मात्र स्वार्थमा सीमित रहने छैन । यसमा आर्थिक हैसियतको पनि ठूलो प्रभाव रहन्छ । भारतलाई सन्तुलन गर्न चीनले पनि उत्तरतर्फबाट यसरी नै खेल्ने रणनीति अख्तियार गरे हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रैथानेलाई अंगीकृतले अल्पमततर्फ धकेल्न सक्छन् र यस दूरगामी प्रभावबाट भारतले पनि महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

तसर्थ नेपालको मौलिकता बचाउन नागरिकता नीतिको कठोरता हाम्रो मात्र नभएर दुवै छिमेकीको गम्भीर चासोसँग जोडएको विषय हो । नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता कमजोर पार्न मधेसवादी र राष्ट्रिय मूलधारका दलका नेतृत्वको समूह नै भारतीय एवं पश्चिमा योजनामा क्रियाशील हुनुबाट मुलुक थप जटिलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर आँच पुग्ने गरी आप्रवासीहरूलाई वितरण गरिएका सम्पूर्ण नागरिकता खारेज गरी दिगो, शान्ति, स्थिरता र समृद्धि कायम गर्न दीघकालीन प्रकृतिका राष्ट्रिय एजेन्डा आत्मसात गरी शक्ति सन्तुलनसहितको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यही नै त्रिपक्षीय (नेपाल, चीन, भारत) साझेदारीको मर्म एवं यथार्थसमेत हो ।
—न्यौपाने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।