तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाएपछि मोर्चा चुनावमा आउँछः प्रधानमन्त्री

तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाएपछि मोर्चा चुनावमा आउँछः प्रधानमन्त्री

विराटनगरः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको संख्या थपेर भएपनि मधेसी मोर्चालाई स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउने दाबी गरेका छन्।  तराई मधेमा स्थानीय तहको केही संख्या बढाउने तर पुर्नसंचना आयोगको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर यो नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘ राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको अन्तिम टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ।’

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको ८ औं दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन आउने क्रममा आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘चुनाव कुनै पनि हालतमा स्थगन हुँदैन।’ संशोधन प्रस्ताव प्रान्तीय र संसदीय चुनावको लागि महत्वपूर्ण भएपनि स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा बढाउन प्रतिपक्षसमेतको सहमतिमा गर्न सकिने बताए।

संविधान संशोधनका लागि विभिन्न १५ वटा विषयमा प्रस्ताव कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले संशोधन भोटिङमा गईँ फेल हुने अवस्था नहोस् भन्नेतर्फ मधेसी मोर्चाका नेतालाई पनि सचेत गराएको उनले बताए।  पुर्नसंरचना आयोगले दिएको सिफारिसलाई नै आधार बनाएर सरकारले आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सम्पूर्ण सीमांकनसहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने उनले बताए।

उनले भने,‘पुर्नसंरचना आयोगकै सिफारिसलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने छौं।’ संशोधन विद्येयकमा केही नभईँ सिधै निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चालाई केही कठिन भएपनि चुनावमा भाग लिन मोर्चा आउनेमा आफू ढुक्क भएको बताउँदै प्रचण्डले मोर्चालाई सहभागी गराउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताए। आउँदो कात्तिक दोस्रो साता वा मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचन हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयनतर्फ नै भएको स्पष्ट गरे।

राजनीतिक स्थिरतका लागि पनि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता जरुरी भएको बताउँदै उनले भने,‘एमालेको मेची– महाकाली अभियानले पनि निर्वाचनलाई नै बल पुग्ने हो।’ एमाले र मोर्चाबीच अप्रिय घटना हुन नदिन बिहान काँग्रेस सभापति, गृहमन्त्री र आफूले छलफल गरेको बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.