हिल्टन होटल निर्माणका लागि सा‌ंसदहरु जगदम्बाको पक्षमा

काठमाडौं: नक्सालमा जगदम्बा हस्पिटालिटीले बनाउँदै गरेको होटल ट्रि हिल्टनको निमार्णका विषयमा सांसदहरुले एकाएक बोली फेरेका छन्। शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा बोल्दै सांसदहरुले बोली फेर्दै निमार्ण कार्य रोक्न नहुने तर्क गरेका छन्।

यसअघि गत माघ २८ गते समितिको बैठकमा आफुलाई चाहिने जग्गा नपुगेपछि जबरजस्ती गहिरो खाल्टो बनाएकाले सर्वसाधरणको घरमा क्षति पुगेको र बाटो भत्किएको बताएका थिए।अघिल्लो बैठकमा सांसदहरु ध्यानगोविन्द रञ्जित, उदय नेपाली श्रेष्ठ, अकवाल अहमद साह, अमललाल मोदी लगायतले मापदण्ड विपरीत सहरको बीचमा होटल बनाएकाले कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, शुक्रबारको बैठकमा भने हिल्टन होटल निर्माणका विषयमा एकाएक बोली फरेका छन्। 

शुक्रबारको बैठकमा उनीहरु नै बोली फेरेपछि महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु नै अक्कन बक्क परे। सांसद श्रेष्ठले भने,‘महानगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालय अदालत होइन्, यो गर वा नगर भन्ने। पहिला अख्तियार आफैं अदालत बनेर फस्यो, अब तपाईँहरु नचाहिँदो अधिकार प्रयोग गरिरहनुभएको छ। त्यो तुरुन्त बन्द हुनुपर्‍यो।’

यसअघि फागुनमा मात्रै महानगरपालिका र सडकले जगदम्बालाई पत्र पठाउँदै सडक नबनेसम्म र पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएसम्म होटल निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो। श्रेष्ठले हिल्टनको रोक्का फुकुवा माग गर्दै भने,‘ होटल बनाउन अनुमति दिने तपाईँहरु र फेरि रोक्ने पनि तपाईँहरु नै, रोक्का गरिदिएकाले फेरि बाटो अवरुद्ध हुन पुगेको छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको र एक जनाले मात्रै नपाएको अवस्थामा कसरी काम रोक्न मिल्छ, भोलि जगदम्बाले क्षतिपूर्तिको मुद्दा हाल्यो भने सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।’ उनले पुरै समय जगदम्बाको पक्षमा बालेका थिए।

‘भोलि बाटो भत्कियो भने होटललाई नै क्षति होला। त्यसको क्षति कसले व्यहोर्छ? सांसद श्रेष्ठले भने। अर्का सांसद साहले पनि हिल्टनकै पक्ष लिँदै श्रेष्ठकै भनाईमा सहमति जनाए। उनले भने,‘ होटल बनाउँदा सडक मजबुत नभएर भास्सिएको हो, सडकको लापरबाही देख्छु म, वर्षातको मौसम आउँदैछ पानी भरिएर होटलले खनेको खाल्टो भरियो भने झन् ठूलो क्षति हुन्छ, बरु होटल बनाउन सुचारु गरौं।’ सांसद अमललाल मोदीले जगदम्बाले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने,‘ पहिला मैले पनि बुझेको थिइँन, बेस्करी कड्कीएँ, अहिले दुई पटक अनुगमनमा गएर हेर्दा होटल पनि आफैंमा पीडित देखियो, पीडित र पीडक पक्षलाई नै अन्याय नहुने गरी निर्णय लिनु आवश्यक देख्छु।’

बैठकमा सांसद नरसिंह चौधरीले होटल बनाउन स्वीकृति दिइएको मापदण्डविपरीत काम नभएको भए कारबाही गर्न मिल्ने तर मापदण्ड अनुसार नै बनाएको भए हचुवामा कारबाही गर्न नमिल्ने बताए। महानगरका कर्मचारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने,‘ होटल बनाउन दिँदा नै हाम्रो कमजोरी भयो कि? होटल बनाउनले तयार पारेको डिजाइनमै कमजोरी भयो कि त्यो केलाएर हेरौं, तपाईँहरु नै इजाजत दिने अनि रोक्ने यो कानुन सम्मत छ?’