‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र' हट्याे

काठमाडौः निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र' भन्ने शब्दावली हटाइदिएको छ । राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकतापछि आयोगमा पठाइएको राप्रपाको विधानबाट संविधानविपरीतका शब्द समेटिएको भन्दै आयोगले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र शब्दावली झिकेर विधान स्वीकृत गरेको हो । राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको नारा लिएर चुनावमा जाने गरेको छ ।

‘राप्रपाको विधानमा रहेका संविधानविपरीतका शब्दहरू आयोगले हटाएको हो', आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ती शब्द हटाएर आयोगले राप्रपाको विधान स्वीकृत गरेको छ ।' दलको उद्देश्य धार्मिक र साम्प्रदायिक देखिएमा दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न पाउने अधिकार आफूसँग भएको आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।

आयोगले एकता महाधिवेशन (फागुन ६ देखि १०) बाट पारित राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको चौथो बुँदामा उल्लिखित ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था' वाक्यांश हटाउने निर्णय गरेको हो । हिन्दु राष्ट्र भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा (४) मा उल्लेख धर्मनिरेपक्ष र राजसंस्था भन्ने वाक्यांश गणतन्त्रको भावनाविपरीत भएको भन्दै राप्रपाको विधानबाट हटाइएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा (४) मा उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा (८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी बेहोरालाई प्रमाणित गर्ने', आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

राप्रपाको विधानमा रहेका संविधानविपरीतका शब्दहरू आयोगले हटाएको हो । सूर्यप्रसाद शर्मा, आयोग प्रवक्ता
राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा राप्रपाको महाधिवेशनले पारित गरेको हो । हाम्रा एजेन्डा जनतामाझ लैजान बन्देज लगाइयो भने हामी निर्वाचनमा सहभागी हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन ।मोहन श्रेष्ठ, राप्रपा सहप्रवक्ता

आयोगको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न राप्रपाले शनिबार राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । ‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा राप्रपाको महाधिवेशनले पारित गरेको हो', पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा एजेन्डा जनतामाझ लैजान बन्देज लगाइयो भने हामी निर्वाचनमा सहभागी हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन । त्यस्तोमा निर्वाचन बहिष्कार पनि गर्न सक्छौं ।'

निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सरकारमा सहभागी भएको पार्टीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन खोल्न पाउने अधिकारलाई आयोगले कुण्ठित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयोगले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम गरेको छ ।' निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे औपचारिक निर्णय भने केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्रीले यादवसँग गरे छलफल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसँग जानकारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर दाहालले आयोगको तयारी र कामकारबाहीबारे जानकारी लिएका थिए । त्यस क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गरी दलहरूबीच आपसी सद्भाव र विश्वास बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।
प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले सामग्री व्यवस्थापनलगायत प्राविधिक तयारीलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको र अब छिट्टै कर्मचारी परिचालन गरिने बताउँदै निर्वाचनका लागि संसद्मा रहेका र संसद्बाहिरका राजनीतिक दलको सहकार्य आवश्यक रहने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक सद्भाव र विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनका सुरक्षा योजनाबारे गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सुरक्षा योजना प्रस्तुत गरेका छन् । आयोगमा भएको छलफलमा सचिव रेग्मीले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षा योजनामा आधारित कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । सचिव रेग्मीले सुरक्षा योजना बनाई क्षेत्र र जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको र परिस्थितिले माग गरेअनुसार सुरक्षा योजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने जानकारी आयोगलाई गराएका थिए।

आयोगका पदाधिकारीले फरक विचार भएका राजनीतिक क्षेत्रबाट भइरहेका धाकधम्कीलाई कसरी कम गर्ने ? त्यसका लागि सरकारको तयारी के छ भनी गृहसचिवसँग प्रश्न राखेका थिए । आयोगले निर्वाचनमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र कमभन्दा कम बल प्रयोग गर्न पनि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए ।