चिनियाँ अनुदानको १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संसद्‍मा खोजी

चिनियाँ अनुदानको १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संसद्‍मा खोजी

काठमाडौं : चीन सरकारले अरनिको राजमार्ग विस्तार गर्न अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको अवस्थाका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा खोजी भएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सिन्धुपाल्चोकका सांसद अग्नी सापकोटाले अरनिको राजमार्ग विस्तारका लागि चीन सरकारले दिएको १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान रकमको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेता सापकोटाले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव चीन भ्रमणमा गएको बेला चीन सरकारले अरनिको राजमार्ग विस्तार गर्न अनुदान घोषणा गरेको १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँका बारेमा जानकारी गराउन माग गरेका हुन् । ‘त्यो रकमको अवस्था के छ ? अर्थमन्त्रालयले त्यसको तुरुन्त जवाफ दिनुपर्छ’, सांसद सापकोटाले भने ।

अरनिको राजमार्ग विस्तारको काम अगाडि बढेको छैन भने चीन सरकारले घोषणा गरेको अनुदानको रकमको अवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायले अनविज्ञता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कुटनीतिक पहल तीब्र बनाउन पनि नेता सापकोटाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘तातोपानी नाका खोल्न चीन सरकार सकारात्मक रहेको संकेत पाइरहेका छौँ, सरकारले कूटनीतिक पहल तिब्र बनाउनुपरयो ’, नेता सापकोटाले भने ।

एक साता तिब्बत भ्रमण गरी फर्केका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी समितिको बैठकमा चीन तत्काल तातोपानी नाका खोल्न तयार नदेखिएको जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले पनि तातोपानी नाका खोल्न चिनिया अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा तत्काल ब्रेलिब्रिज राख्न पनि नेता सापकोटाले सरकारलाइ आग्रह गरे । ‘चीन सरकार पनि त्यहाँ ब्रेलिब्रिज राख्न तयार छ, तुइन जोखिमपूर्ण छ । त्यसैले सरकारले तत्काल ब्रेलिब्रिज राख्नु पर्छ’, पूर्व मन्त्री सापकोटाले भने । दुगुनागढीको पहाड खसेर पुल भाँचिएपछि करिब दुई हजार दुई सय जनाको बसोबास रहेको तातोपानी क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास बढेको छ । स्टिलको पुल भाँचिएपछि तत्कालका लागि तुइनको व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.