गाँठो फुक्यो

गाँठो फुक्यो

 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाई गरेको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभाको लागि १६५ र प्रदेशसभाको लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरेको छ । आयोगले क्षेत्र निर्धारणको क्रममा सबैजसो दलको नेतृत्वलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग पनि रायसल्लाह लिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।

यद्यपि, आयोग प्रतिवेदनप्रति सबै प्रमुख दलको मतैक्य छैन । जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर गरिएको क्षेत्र निर्धारणले भूगोल र यसको सामथ्र्य पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ । यस प्रतिवेदनप्रति दलहरूबीच जतिसुकै असहमति भए पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

सरकारले ५ भदौमा मंसिर १० मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैचोटि र एकै चरणमा गर्ने भने पनि भदौ १४ मा उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा मंसिर १० र अन्य जिल्लामा मंसिर २१ गरी दुवै सभाको निर्वाचन एकैचोटि, तर दुई चरणमा गराउने घोषणा गरेको छ ।

 

यसअघि मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको अड्को थापेर निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि हतारमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता परेको हो । यद्यपि प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ मा हुँदैछ । निर्वाचनको लागि मतदाता नामवली तयार भइसकेको छ । निर्वाचन गरिनुपर्ने क्षेत्र निर्धारण भइसकेका छन् । तर निर्वाचनको लागि चाहिने कानुन अहिलेसम्म बनेका छैनन् ।

यद्यपि संसदीय समितिमा प्रस्तावित निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेर सजाय भोगेका व्यक्तिले तीन वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउने’ प्रावधान राख्नुपरेको संशोधन प्रस्ताव यतिखेर विवादमा परेको छ । सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदहरूद्वारा अघि सारिएको यस्तो प्रस्तावमा स्वयं कांग्रेसकै अन्य पक्षले विरोध गर्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग पाएकाले समेत जनप्रतिनिधिको लागि दाबी गर्न पाउने प्रावधान राखिनु आपैmंमा लोकतन्त्रको उपहास हो । तत्काल कानुन पारित गर्न जरुरी छ, तर लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिविपरीतका प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

निर्वाचन कानुन पारित गरेपछि पनि आयोगले तयारीको लागि कम्तीमा पनि तीन महिनाको समय माग्ने गर्छ, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी र सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत कार्यको लागि । उच्च हिमाली क्षेत्रमा मंसिर १० मै प्रतिकूल मौसमका कारण निर्वाचन गराउन गाह्रो हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा कात्तिक मसान्तसम्म चुनाव हुन सकेको भए मतदाताको उपस्थिति राम्रो हुने थियो । मंसिर १० मै चुनाव गराउन पनि आयोगले तीन महिनाको समय पाउने छैन । दुई चरणमा चुनाव गरिने भनेपछि मतपत्र छपाइ र कर्मचारी र सुरक्षा व्यवस्थाको लागि निर्वाचन आयोग र सरकारलाई केही समय मिलेको छ।

अन्तिम समयमा आएर मात्र समस्याको समाधान खोज्ने दल र नेता प्रवृत्तिले कठिनाइ पार्दै आएको थियो । जतिसुकै अप्ठेरो भए पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि आगामी माघ ७ अघि यी चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । संविधानको विरोध गर्दै पुनर्लेखन र संशोधनको माग राख्दै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछि आफ्ना असन्तुष्टि थाँती राखेर निर्वाचन प्रक्रियामा आएका छन् । यो मौका गुम्न नदिएर सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग स्वच्छ र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन जुट्नुको विकल्प छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.