गाँठो फुक्यो

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाई गरेको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभाको लागि १६५ र प्रदेशसभाको लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरेको छ । आयोगले क्षेत्र निर्धारणको क्रममा सबैजसो दलको नेतृत्वलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग पनि रायसल्लाह लिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।

यद्यपि, आयोग प्रतिवेदनप्रति सबै प्रमुख दलको मतैक्य छैन । जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर गरिएको क्षेत्र निर्धारणले भूगोल र यसको सामथ्र्य पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ । यस प्रतिवेदनप्रति दलहरूबीच जतिसुकै असहमति भए पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

सरकारले ५ भदौमा मंसिर १० मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैचोटि र एकै चरणमा गर्ने भने पनि भदौ १४ मा उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा मंसिर १० र अन्य जिल्लामा मंसिर २१ गरी दुवै सभाको निर्वाचन एकैचोटि, तर दुई चरणमा गराउने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको अड्को थापेर निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि हतारमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता परेको हो । यद्यपि प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ मा हुँदैछ । निर्वाचनको लागि मतदाता नामवली तयार भइसकेको छ । निर्वाचन गरिनुपर्ने क्षेत्र निर्धारण भइसकेका छन् । तर निर्वाचनको लागि चाहिने कानुन अहिलेसम्म बनेका छैनन् ।

यद्यपि संसदीय समितिमा प्रस्तावित निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेर सजाय भोगेका व्यक्तिले तीन वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउने’ प्रावधान राख्नुपरेको संशोधन प्रस्ताव यतिखेर विवादमा परेको छ । सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदहरूद्वारा अघि सारिएको यस्तो प्रस्तावमा स्वयं कांग्रेसकै अन्य पक्षले विरोध गर्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग पाएकाले समेत जनप्रतिनिधिको लागि दाबी गर्न पाउने प्रावधान राखिनु आपैmंमा लोकतन्त्रको उपहास हो । तत्काल कानुन पारित गर्न जरुरी छ, तर लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिविपरीतका प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

निर्वाचन कानुन पारित गरेपछि पनि आयोगले तयारीको लागि कम्तीमा पनि तीन महिनाको समय माग्ने गर्छ, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी र सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत कार्यको लागि । उच्च हिमाली क्षेत्रमा मंसिर १० मै प्रतिकूल मौसमका कारण निर्वाचन गराउन गाह्रो हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा कात्तिक मसान्तसम्म चुनाव हुन सकेको भए मतदाताको उपस्थिति राम्रो हुने थियो । मंसिर १० मै चुनाव गराउन पनि आयोगले तीन महिनाको समय पाउने छैन । दुई चरणमा चुनाव गरिने भनेपछि मतपत्र छपाइ र कर्मचारी र सुरक्षा व्यवस्थाको लागि निर्वाचन आयोग र सरकारलाई केही समय मिलेको छ।

अन्तिम समयमा आएर मात्र समस्याको समाधान खोज्ने दल र नेता प्रवृत्तिले कठिनाइ पार्दै आएको थियो । जतिसुकै अप्ठेरो भए पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि आगामी माघ ७ अघि यी चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । संविधानको विरोध गर्दै पुनर्लेखन र संशोधनको माग राख्दै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछि आफ्ना असन्तुष्टि थाँती राखेर निर्वाचन प्रक्रियामा आएका छन् । यो मौका गुम्न नदिएर सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग स्वच्छ र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन जुट्नुको विकल्प छैन ।