सकारात्मक पाइला
दोस्रो संविधान दिवस मनाइँदै गर्दा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दुई वर्षदेखि संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल ऐतिहासिक दिवस मनाइँदै गर्दा चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुनु सुखद संयोग हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ६ दशक लामो राजनीतिक मुद्दाले मूर्तरूप लिँदै गर्दा दुई वर्षअघि एउटा समूह असन्तुष्ट थियो ।
अहिले सम्पन्न स्थानीय चुनावपछि त्यो असन्तुष्टि धेरै हदसम्म मत्थर भइसकेको छ र संविधानले पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो समातेको छ । स्थानीय तहको चुनाव सफलतासँगै अब मुलुक केन्द्र र प्रदेशको चुनावतिर उन्मुख हुँदै छ । यी निर्वाचनको सम्पन्नतासँगै संविधान संस्थागत विकासको बाटोमा बढ्नेछ । लामो संक्रमणकाल झेलेको नेपालका लागि संविधान पूर्ण कार्यान्वयन र संस्थागत विकासले नेपाली राजनीतिलाई स्थायित्व र स्थिरतातर्फ बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जुन सुखद पक्ष हो । राजनीतिक दृष्टि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको संविधान जारी भएसँगै असन्तुष्टि प्रकट भए।
घरेलु राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, नजिकको छिमेकी भारतले पनि यसप्रति सतहमै असन्तुष्टि प्रकट गर्यो । नाकाबन्दी भयो, भारतसँगको सम्बन्ध चिसियो । दुई वर्षसम्म संविधानकै वरिपरि विवाद र द्वन्द्व घुमिरह्यो । मधेसका राजनीतिक शक्तिको मागअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो । संशोधनका लागि आवश्यक मत संसद्मा जुट्न नसकेपछि संशोधन हुन सकेन ।
यद्यपि, मधेसका राजनीतिक दलका माग प्रक्रियागत रूपमा अघि बढे । त्यसले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्यो । भारतले संविधानको खुलेर स्वागत नगरे पनि स्थानीय चुनावको सफलताको कामना गरेको छ । मधेसकेन्द्रित दल पनि आफ्ना असन्तुष्टि र एजेन्डासहित चुनावमा छन् । त्यसकारण यो चुनाव र यसपछि हुने प्रदेश र केन्द्रका संविधानको स्वीकार्यता थप बलियो बनाउने दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । खासगरी तेस्रो चरणको चुनावमा जनताले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका असन्तुष्टिलाई अनुमोदन गर्छन् कि नयाँ संविधानको ऐतिहासिकतालाई ? केही दिनमै आउने नतिजाले यसको जवाफ दिनेछ ।
संविधान जुन दिन जारी भयो, त्यसै मितिबाट यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको हो । तर, यो संविधानअनुसार संघीय व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । जुन नेपालका लागि नौलो हो । संघीय संरचनामा मुलुक जाँदै गर्दा थुप्रै कानुनी व्यवस्थामा त्यसै अनुरूप सुधार, परिस्कृत गर्नुपर्छ । प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै राज्यका अंगको संघीय स्वरूपमा संरचनागत विकास हुनुपर्छ । त्यसको अभ्यासको प्रारम्भ भए पनि अझै संघीय मोडलको सही अभ्यास सुरु हुने चरणमा हामी पुगिसकेका छैनौं । त्यो नपुग्दासम्मको यो अर्को संक्रमणमा मुलुक यतिखेर छ । तीन तहका चुनाव सम्पन्न गर्ने अभियानमा लाग्दै गर्दा सरकारले संघीय मोडलको अभ्यासका लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
संविधान पुनर्लेखनको माग राख्ने मधेसकेन्द्रित दल चुनावमा आइसकेका छन् । मुलुकको ठूलो हिस्साको समर्थन र स्वागतमा संविधान जारी भएको थियो । अहिले चुनावी प्रक्रियामा सबै आइसकेपछि संविधानप्रति सबैले अपनत्व महसुस गरेका छन् । त्यसकारण यसको बलियो कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । निश्चय पनि संविधानका हरेक अक्षर कालजयी हुँदैनन् ।
आवश्यकताअनुसार विधिसम्मत ढंगले तिनको परिमार्जन, संशोधन हुन सक्छ । तर, अहिले जारी भएको दुई वर्ष बितेको छ र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले संस्थागत विकास गर्नु छ । राजनीतिक स्थायित्व मुलुकका लागि आवश्यक छ । यो बेला संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । ठूला सामरिक स्वार्थ बोकेका मुलुकको रणनीतिक स्वार्थ र हाम्रो घरेलु राजनीतिमा चासो बढिरहेको सन्दर्भमा पनि हामीले चनाखो हुँदै संविधानको बलियो कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्छ । आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने साहस देखाएर संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
