विगत केही दिनमा बलात्कारसम्बन्धी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार मानवीय चेतना र संवेदनालाई नराम्रोसँग घोच्ने खालका छन्। बुधबारको यस दैनिकमा मात्र बलात्कारका बारेमा त्यस्तै केही समाचार प्रकाशित भएका छन्। भक्तपुरको कमलविनायकमा पाँच वर्षीया अबोध बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा १८ वर्षीय युवालाई प्रहरीले पक्रेको छ। भक्तपुरकै चाँगुनारायणको इँटाभट्टामा काम गर्ने एक अधबैंसे महिला त्यहीं काम गर्ने पुरुषबाट बलात्कृत भइन्। त्यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकामै एक १६ वर्षीया किशोरी २० वर्षको किशोरबाट बलात्कृत भइन्। सूर्यविनायकस्थित एक घरमा दुई युवतीलाई दुई पुरुषले बलात्कार गरे। यी प्रकाशमा आएका घटना हुन्। बाहिर नआएका अरू घटना पनि हुन सक्छन्। बलात्कृतलाई धम्क्याएर र फकाएर यस्ता घटना गुपचुप राख्ने प्रयत्न हुने गरेका केही उदाहरण समाचारमाध्यममै आएका छन्।
माघ १६ मा सुनसरीको इटहरीमा १४ वर्षीया बालिकालाई उनको प्रेमी भनिएका र अर्का एक व्यक्तिले बलात्कार गरे। माघ ११ मा काठमाडौंको दरबारमार्गमा एक युवतीलाई उनको प्रमी भनिएका सहित तीन युवाले सामूहिक बलात्कार गरे। यी दुवै घटनामा प्रहरीकै मिलेमतोमा ‘मिलापत्र’ गराएर पीडित पक्षलाई चुप लगाउन खोजिएको भन्ने कुराले मुलुककै ध्यान खिचियो। महिला र मानव अधिकारकर्मीले आवाज उठाएपछि यी विषयमा बहस सुरु भएको छ। यसरी प्रहरीकै मिलेमतोमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य हो।
बलात्कारको सिकार भएका अबोध बालिका, आवाज उठाउन नसक्ने कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुर महिला र प्रेमीलाई विश्वास गरेर उनीहरूसँग घुम्न गएका महिला र बालिका देखिएका छन्। अति पुरुषप्रधान सोचले ग्रसितहरूले बलात्कारका घटनाका गम्भीरतालाई अवमूल्यन गर्छन्। एकातिर ‘चरित्र’ मा खोट देखाएर बलात्कृतमाथि नै दोष थोपर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भने अर्कोतिर बलात्कारका घटना ‘डलरवादी’ हरूले उछालेको आरोप लगाउने गरिन्छ। यस्ता प्रवृत्ति निन्दनीय छन्।
पुरुषप्रधान समाजमा महिला हिंसाका घटना विभिन्न तरिकाले व्यवहारमा अभिव्यक्त हुन्छन्। परिवार र समाजमा महिला र पुरुषका असमान भूमिका, छोरा र छोरीबीचमा विभेद, लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या आदि। व्यक्तिगत मनोविज्ञान, परिवार र समाजमा देखिने यस्ता विभेद कानुन र राजनीतिमा समेत संस्थागत भएका हुन्छन् परम्पराका नाममा। यस्ता विभेदका संरचनाले महिलालाई उनीहरूको क्षमता पूर्णरूपमा प्रस्फुटन हुन दिँदैनन्। महिलालाई अवमूल्यन गर्ने विभिन्न सामाजिक मान्यता र घरेलु हिंसा यस्तै विभेद उग्ररूपका अभिव्यक्ति हुन्। बलात्कार पुरुषप्रधान सोचको अत्यन्त हिंस्रक अभिव्यक्ति हो।
महिलामाथि हुने सबै किसिमका विभेद र हिंसा हटाउन नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिहरूलाई स्वीकार गरेको छ। महिलाविरुद्धका सबै विभेद हटाउने महासन्धि (१९७९) लाई नेपालले सन् १९९१ मा स्वीकार गरेको छ। त्यसैगरी महिलाका व्यक्तिगत र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, महिला र पुरुषलाई बराबर ज्याला र पारि श्रमिक दिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि नेपालले स्वीकार गरेको छ। महिला र मानव अधिकारका यी विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित भएर नेपालले मानव तस्करीका विरुद्धमा र महिलालाई समाज, काम र अवसरमा समानता दिनका लागि विभिन्न कानुन बनाएको छ। नेपालको संविधानले पनि महिला समानताको ग्यारेन्टी गरेको छ।
संविधान र कानुन महिलामैत्री छन्, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न। अझै पनि सहरमै दिनदहाडै बलात्कृत हुनु विडम्बनापूर्ण छ। यस्ता घटनाले महिलाको स्वतन्त्र हिँडडुलमा भय र अवरोध पैदा गर्छन्। बालिका, युवती र महिला निर्भीक र स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न नसक्ने समाजमा उनीहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउँदैनन्। सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरिरहँदा यस्ता बर्बरतापूर्ण घटनालाई कसैगरी पनि जायज मान्न सकिँदैन। महिला हिंसाका सबै क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्दै बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कानुनमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
