कसरी चल्छ प्रदेश सरकार ? कहाँबाट जुट्छ स्रोत ?

काठमाडौं: प्रदेश सरकारले कसरी जुटाउलान् आर्थिक श्रोत ? सातै प्रदेशमा सरकारले काम थालेपछि अहिले आर्थिक मुद्दा प्रमुख भएर आएको छ। प्रदेशका मुख्मन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुका कार्यकक्षमा विकास योजना माग्नेको लाइन लागेको छ ।

जनताबाट उच्च अपेक्षा भएपछि प्रदेश सरकार अहिले दबाबमा छन् । प्रदेश सरकारले काम थालेसँगै बजेट निर्माणलाई पनि अघि बढाएकाले जनताको अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्लान् ? त्यो प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

केन्द्रकै भर

प्रदेशले कसरी गर्लान् त पैसाको जोहो ? स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान तथा राजस्व समेत परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा सुरुवातमा केन्द्र सरकारको भर पर्नुबाहेक प्रदेश सरकारसँग अर्को विकल्प छैन ।

अर्थमन्त्रालयले अनुदानस्वरुप समानुपातिक ढंगबाट उपलब्ध गराएको रकमबाट नै तत्काल खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यतमा छन् सबै प्रदेश सरकार ।

खाता समेत छैन

जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यालयहरु अहिले पनि केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहेका कारण प्रदेशमा अन्यौलता छ । प्रदेश सरकारको आफ्नो बैंक खाता समेत छैन । अहिले प्रदेश सरकार संक्रमणकालिन अवस्थामा छन् ।

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मातहतमा कुन कुन कार्यालय रहने भन्ने विषय समेत निक्र्योल भएको छैन । प्रदेशमा प्रशस्त आर्थिक स्रोत छन्। जल, जंगल, जमिन, जलस्रोत र जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त छन् ।

प्रदेश नम्बर ६ का आर्थिक मामिला तथा योजना (अर्थ) मन्त्री प्रकाश ज्वाला आन्तरिक कार्यविधि ऐन पास नभएकाले खाता नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशको नाममा खाता समेत खोलिएको छैन', मन्त्री ज्वाला भन्छन् ।

प्रदेश सभाबाट आन्तरिक कार्यविधि ऐन पारित भएपछि मात्रै प्रदेश सरकारको खाता खोल्ने बाटो खुल्छ । कार्यविधि ऐन जारी भएपछि सञ्चित कोष पनि खडा हुन्छ ।

स्रोतको पहिचान गरिँदै

मन्त्री ज्वालाका अनुसार केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँबाटै सुरुवातमा प्रदेशको आर्थिक काम अघि बढाइने छ । ‘प्रदेश सरकार अहिले ट्रान्सजिसनल पिरियडमा छ’, उनी भन्छन्, 'अहिलेको लागि केन्द्र नै मुख्य स्रोत हो ।’ स्रोतको पहिचान गर्ने अवस्था समेत नआइसकेको उनको भनाई छ ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकार निर्धारण नहुँदासमेत समस्या भइरहेको मन्त्री ज्वाला बताउँछन् । उनले प्रदेशबाट उठ्ने कर र राजस्वदेखि प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आर्थिक स्रोत बनाउन सकिने बताए । चैत्र मध्यसम्म प्रारम्भिक विनोजन विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् ।

केन्द्रको भर पर्नु पर्दैन

उता प्रदेश नम्बर १ का अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले केन्द्रीय बजेटबिना नै प्राकृतिक स्रोत सधानको समुचित प्रयोग गर्न सके प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउँछन् ।

जलस्रोत, वनजंगल, जडिवुटी, पर्यटन र जमिनको उचित व्यवस्थापन गर्न सके प्रदेश सरकार चलाउन ठूलो समस्या नआउने उनको बुझाई छ ।

राजस्व र भन्सार चुहावट नियन्त्रण पनि राम्रो आयस्रोत बन्न सक्ने उनको ठम्याई छ। अर्थमन्त्री आङ्बो पैसाका कारण प्रदेश सरकार चलाउन समस्या नहुने दाबी गर्छन् । उनले पैसाका कारण प्रदेशमा समस्या आउने कुरा संघीयता विरोधीको प्रोपोगण्डा मात्र भएको बताए ।

‘व्ययभारले प्रदेश टिक्दैन भन्नेहरु संघीयता विरोधी हुन्, जो प्रदेशलाई पुन सिंहदबार फर्काउन चाहन्छन्', उनी थप्छन्, 'त्यो उनीहरुको हल्ला मात्रै हो ।’

प्रदेश नम्बर १ आर्थिक मामला तथा योजना(अर्थ) मन्त्री आङ्बोले प्राकृतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्ने सके सबै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुनै समस्या नहुने जिकिर गरे ।

अर्थमन्त्री आङ्बोले प्रदेशको सञ्चित कोष निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । सरकारले प्रदेशलाई आत्मानिर्भर बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका योगदान दिन तयार रहेको पनि उनले दाबी गरे ।

‘प्रदेश एकमा ठूला ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रशस्त छन्', उनी भन्छन्, 'त्यहाँबाट उठ्ने कर र राजस्वले प्रदेशलाई मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्न सक्छ।’