मायादेवी मन्दिरमा ताइवानीका ‘अस्तु'

मायादेवी मन्दिरमा ताइवानीका ‘अस्तु'

लुम्बिनी : ताइवानी नागरिकले मायादेवी मन्दिर परिसरमा मानव अस्तु गाडेको रहस्य खुलेको छ। चैत १२ गते ताइवानी नागरिक पर्यटकका रूपमा लुम्बिनी प्रवेश गरेपछि आफूसँगै लिएर आएको कपालको चुल्ठो, दाँत, हातको बाला, नङ मायादेवी मन्दिर परिसरमा गाडेको खुल्न आएको छ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोष र युनेस्को अनुमतिबिना कुनै उत्खनन तथा अन्वेषण गर्न पाइँदैन तर ताइवानी नागरिकले लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा सामान गाडेको भन्दै कोषले छानबिन अघि बढाएको छ।

चैत १२ गते ४० जनाको समूहमा ताइवानी पर्यटकको लुम्बिनीका सुरक्षालाई चुनौती दिँदै कोषका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आर्थिक मिलेमतोमा मायादेवी मन्दिरको परिसरमा मानव वस्तु गाडेका थिए। छानबिन समितिको प्रतिवेदनका अनुसार ड्युटीमा रहेकाहरूले प्रतिव्यक्ति एक हजारका दरले रकम लिएर मायादेवी परिसरमै ताइवानी पर्यटक समूहका ती सामान गाड्न अनुमति दिइएको छ।

घटनामा कोषका वनस्पति अधिकृत सब्बिर अहमद खान, सुरक्षागार्ड कमान्डर धन्नाराम श्रेष्ठ, सोयब मुसलमान, सहित दंगा, सशस्त्र, पर्यटन र ग्रुप फोरका सुरक्षाकर्मीसहित १८ जनाको संलग्नता रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।

लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा प्रवेश गर्ने क्रममा सर्वसाधारणको झोला खानतलासी गरिन्छ। मन्दिर परिसरमा जुत्ता–चप्पल निषेध छ। परिसरमा रहेका बोटबिरुवा, फूल कुनै पनि वस्तु जथाभावी छुन, च्यात्न, जमिन खन्न पनि निषेध छ। महŒवपूर्ण स्थल उत्खनन वा निर्माण गर्नुपरे युनेस्को र लुम्बिनी विकास कोषको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर, यी सबै मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै कोषका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले ताइवानी पर्यटकको समूहलाई मायादेवी मन्दिर परिसरमै मानव वस्तु गाड्न अनुमति दिएका थिए।

सुरक्षाकर्मी र लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा लुम्बिनीको सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षाकर्मी र कोष कर्मचारीलाई खरिद गरी मानव अंगसहितका वस्तु गाड्न सक्ने हुँदा भविष्यमा कसैले कुनै घटना पनि घटाउन सक्ने सम्भावना बढेको स्थानीयको आरोप छ।

मन्दिरमा पूजापाठपछि मन्दिरको पश्चिमतर्फ बेलको रूखनजिकै २० सेन्टिमिटर गहिराइ र ५० सेन्टिमिटर चौडाइ खाल्डो खनेर मानव वस्तु गाडिएको हो।

कोषका निमित्त सदस्य–सचिवसमेत रहेका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले घटनामा डिउटीमा खटिएका कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँका दरले रकम लिएर मायादेवी परिसरमा ती (मानव वस्तु) गाड्न दिएको र घटनामा १८ जना संलग्न रहेको छानबिन प्रतिवेदनले किटानी गरेको बताए। स्थानीयको दबाबमा घटना सार्वजनिक भएपछि चैत २२ गते लुम्बिनी विकास कोषले प्रशासकीय अधिकृत चूडामणि भट्टराई र पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेती रहेको दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

चैत १२ गते ताइवानी पर्यटकको समूह साँझपख मायादेवी मन्दिर प्रवेश गरेको थियो। मन्दिरमा पूजापाठपश्चात् मन्दिरको पश्चिमतर्फ बेलको रूख÷फुट ट्र्याक नजिकै २० सेन्टिमिटर गहिरो र ५० सेन्टिमिटर चौडाइ खाल्डो खनेर मानव वस्तु गाडेका थिए।

मन्दिरमा मानवको कपालको चुल्ठोका १४ वटा मुठा, दाँत, नङ हातको बाला, स–साना कपडामा पोका पारिएको अस्तुजस्तो देखिने खरानी, चामल र मास राखिएका १ सय ३२ वटा पोका गाडिएको फेला परेको थियो।

ती सामानको तौल करिब ६ किलो रहेको कोषका प्रशासकीय अधिकृत चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए।

कोषले घटनाबारे भोलिपल्ट चैत १३ गते नै जानकारी पाए पनि सामान गाडिएको १० दिनपछि मात्र अर्थात् गत २२ गते स्थानीयको दबाबमा उत्खनन गरी छानबिन सुरु गरेको थियो।

घटनामा १८ जनाको संलग्नता देखिए पनि कोषको मंगलबार अबेर बसेको बैठकले सुरक्षा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने र कोषका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

तर, ती सामान गाड्न अनुमति दिने कोषका वनस्पति अधिकृत सब्बिर अहमदलाई भने कोषले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको छ।

यता, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले मन्दिरको सुरक्षा गार्डले वनस्पति अधिकृत सब्बिर अहमदसँग अनुमित लिएको र उनले मन्दिरको घेराभन्दा बाहिर गाड्न दिएको निर्देशन ठूलो गल्ती नदेखिएको बताए।

घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइए पनि मानव वस्तुका सामग्री गाड्न अनुमति दिने कर्मचारीको गल्ती अञ्जानमा भएको उनको भनाइ छ।

उनले धार्मिक आस्थाका आधारमा गाडिएका सामान भएकाले तिनको थप परीक्षण अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरहेको बताए।

 

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.