वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको करिब एक सय दिनपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट ल्याएको छ। समग्रमा बजेटले केही क्षेत्रमा उत्साह दिए पनि विपन्न वर्ग, पिछडिएका क्षेत्र र राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई पूर्ववत् गम्भीर उपेक्षा गरिएको छ। कर्णालीबारे बजेटले केही नबोलेकाले वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगुको राराबाट सम्बोधन गरी भनेको ‘समृद्धि नेपाल निर्माणको प्रारम्भ’ लाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ। यसरी पुस्तौं–पुस्तादेखि राज्यबाट भइरहेको नजरअन्दाजको पुनरावृत्ति भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशका नागरिकले आशा र अपेक्षाका साथ हेरिरहेका थिए। संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीवासीलाई गम्भीर आघात पारेको छ। देशले उत्साहानुभूति गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशले निरासा र उपेक्षा सहनुपरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किन परेन ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब ६९ करोड बजेट पाएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट, भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर र आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीले केन्द्र सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेको थियो। कनिका छरेजस्तो बजेट वितरणले कर्णालीको कैरन बदलिने छैन। सरकारले बजेटमा प्रदेशका ठूला आयोजनालाई सम्बोधन गरेन। कर्णालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको एउटै कार्यक्रम परेन।
केन्द्र सरकारले बजेटमा कर्णालीका डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमा जोड्ने गरी गमगढी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै मरिलापास सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। तर प्रस्टरूपमा बजेट दिइएको छैन। स्तरोन्नति पनि कस्तो भन्ने प्रस्ट छैन। यसबाहेक कर्णालीका लागि बजेटमा कुनै आयोजना र कार्यक्रम भनेर बजेट किटान गरिएको छैन।
केन्द्र सरकारले एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समावेश नगरेको र कर्णालीका लागि आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरेपछि वामपन्थी सरकार पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट हुन्छ।
पर्यटनको सम्भावनालाई नजरअन्दाज
पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशमा लगानी आकर्षण गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने थियो, जसले निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह भर्ने थियो। तर भयो उल्टो। कर्णालीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार दिएको आश्वासनलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नै सकेन। वैशाख १ गते कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा ओलीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि थुप्रै आश्वासन दिएका थिए।
प्रदेशसभाले पनि संघीयताको मर्मअनुसार बजेट नआएको ठहर गर्यो। संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि पनि बजेट एकात्मक र केन्द्रीकृत हुनु महेन्द्रीय राष्ट्रवादको पुनरोदय हो। जसरी पञ्चायतकालमा दरबारले सबै अधिकार र स्रोतसाधनमाथि कब्जा गरेर विकासको ढोल पिटेको थियो। त्यसैगरी सबै अधिकार केन्द्र सरकारमातहत राखेर ओली सरकारले पञ्चायती शैली देखाएको छ।
पञ्चायतकालमा दरबारले सबै अधिकार र स्रोतसाधनमाथि कब्जा गरेर विकासको ढोल पिटेको थियो। त्यसैगरी सबै अधिकार केन्द्र सरकारमातहत राखेर ओली सरकारले त्यही पञ्चायती शैली देखाएको छ।
कर्णाली अहिले पनि गरिबी, ऋणग्रस्तता र अभावले थलिएको छ, यहाँका लागि केन्द्रबाट विशेष बजेटको अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले रारामा बोलेका विषय नै समेटिएनन् बजेटमा। बजेटले कर्णालीलाई अन्यायमा परेको छ।
सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस नयाँ होइन। सुर्खेतदेखि मुगु जोड्ने कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति पनि नयाँ विषय थिएन। यो सडकलाई दुई लेनको बनाउने योजना थियो। कर्णालीका दुर्गम जिल्लालाई विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने योजना अघिल्लो सरकारकै थियो। सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालन गर्ने तथा भेरी करिडोरको स्तरोन्नति आदि कार्यक्रमले कर्णालीका विपन्न नागरिकमा प्राण भर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। खाली खुट्टा हिँडेर स्कुल जाने बालबालिकालाई राज्यले दिनुपर्ने के हो ? गर्नुपर्ने के हो ? दायित्व के हो ? यो सरकारले बुझेन वा बुझ्न चाहेन। भौतिक पूर्वाधारका लागि प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने विषयमा बहस मात्रै भयो, तर सम्बोधन भएन। पर्यटनलाई कर्णालीको समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन सकिने थियो। आम्दानीको स्रोत रहेको र बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन नै गरेन।
कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला अहिले पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन्। कर्णालीका ५२ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। सामाजिक पछौटेपन पनि यहाँको मुख्य समस्या हो। तर यी समस्या समाधानका लागि सुधारात्मक कार्यक्रम नआउनु प्रदेशको समृद्धिका लागि अवरोध हुन्।
त्यसैगरी, जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिन सकेन। राष्ट्रका सबै क्षेत्रमा उज्यालो पुर्याउन सक्ने क्षमता रहेको जलविद्युत्को भण्डारलाई चिन्न नसक्नु पनि अहिलेसम्म गठित सरकारहरूको प्रमुख कमजोरी हो। यसले कर्णालीलाई समृद्धिको बाटो जोड्न पर्खालको सिर्जना गरिदिएको छ।
सामाजिक, आर्थिक र भौतिकरूपमा पछि परेको र भौगोलिक विकटतासँग सधैं पौठेजोरी खेल्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशका लागि केन्द्रले क्षतिपूर्तिसहितको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो। प्रदेशसभाका सांसद र मन्त्रीले यही माग गर्दै आएका थिए, तर केन्द्रको बजेटले कर्णालीलाई न्याय गर्न सक्यो भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले पनि गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको दृष्टिले धनी कर्णालीले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। भौगोलिक हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो प्रदेश पनि हो। जनसंख्याको दृष्टिले सबैभन्दा सानो प्रदेश हो कर्णाली। ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कर्णालीले कति प्रतिशत बजेट पायो त ? यो पनि समीक्षाकै विषय हो। विसं २०६८ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा १५ लाख ७० हजार नागरिक रहेका छन्। तर ती नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका छन् कि छैन भन्ने विषयमा राज्यले अलिकति मनन गर्नुपर्ने थियो। संघीय सरकार त्यसमा चुक्यो।
५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा सडक, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी समस्या समाधान हुँदा मात्रै पनि हामीले दोस्रो दर्जाका नागरिकको दर्दनाक अनुभूति गर्नुपर्ने थिएन।
अनेक सम्भावना हुँदा पनि कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ३.९५ मात्रै छ। यसमा कर्णालीवासीभन्दा पनि राज्यको तर्फबाट कमजोरी भएका छन् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।
कर्णाली प्रदेशका नागरिक अथाह सम्भावनाबीच अथाह समस्यासँग जुधिरहेका छन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महŒवपूर्ण विषयमै पछि छ। छरिएर रहेका बस्ती तथा भौगोलिक विकटताले बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहन्छ। बिरामीले सामान्य समस्या हुँदा पनि अस्पतालको पहुँचभन्दा टाढा रहनुपर्छ। कतिले एउटा सिटामोल नपाएर अकालमा ज्यानै गुमाउनुपर्छ।
शक्तिशाली सरकार र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा रहेका ओलीलाई कर्णालीवासीका तर्फबाट सानो आग्रह छ– दिएका वचन र आश्वासनका केही बुँदा मात्रै पनि सरकारले कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
