सहकारी ठगीमा कानुन अभावको बहानाबाजी

देशभरका विभिन्न सहकारीको ठगीमा कतिपय सञ्चालक समातिएर जेल गएका छन्, कतिपय फरार छन्। ठगीमा सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ परेपछि कैयौं सहकारी बन्द छन्। सरकार आफैंले …

लोडसेडिङ र विद्युत् निर्यात

नेपालमा हिउँद याममा धेरै बिजुली चाहिन्छ तर उत्पादन कम हुन्छ। खोलानाला हिउँदमा सुक्छन् र जलविद्य…

संसदीय छानबिन समितिको दायित्व

अन्ततः प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहकारीहरूमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमति जुट्यो र समि…

खोजी लिच्छविको

नेपालको इतिहासको प्रामाणिक काल हो लिच्छविकाल । ब्राह्मी लिपि र लिच्छवि लिपिकै प्रयोग भएका शिलाल…

बजेटमा विकृति

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्र बजेट खर्च र विकासको काम गर्ने प्रवृत्ति अझै छ । वर्षभर अध्ययन …

ओरालो आयातको अन्तर्य

नेपालले विदेशबाट सामान किन्दा सबैभन्दा धेरै अंकको खर्च पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको हुन्छ । सय रुप…

सुर्ती चुरोटमा कर बढाऊ

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्छ । जबकि छिमेकी भारतमा भने ५८ प्…

बागमती चिहाउने कि बचाउने ?

विश्वमा कैयौं देश छन्, जो नदी किनारमै बर्सेनि लाखौं पर्यटक तानिरन्छन् । नदीमै क्रूजको यात्रा दिनर…

कार्यान्वयनको कसीमा योजना

कतिपय देशहरूले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा त्यागिसके । हाम्रोमा भने १६औं पञ्चवर्षीय योजना सरकारल…

टुटफुटको दलीय राजनीति

दलहरू फुटेभन्दा पनि प्रणाली बसेन भन्ने चिन्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ।

डढेलोले दूषित हावा

पृथ्वीमा मानिस र अरू प्राणीलाई बाँच्न चाहिने हावा कत्तिको स्वस्थ छ भने जाँच्ने संस्था छ—वल्र्…

युवालाई अवसर दिने उपाय

समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्येको एक युवाको विदेश पलायन हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलब…

ऊर्जामा सरकारी झमेला

जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा जति काम हुनुपर्ने हो त्यति भएकै छैन । जे भएको छ…

लगानीकर्तालाई आधार र आकर्षण

भनिन्छ, नेपाल लगानीका लागि उर्वर छ, र नयाँ पनि छ । धेरै क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना भइकन कोही क…

ओहोदा सरकारी, आम्दानी अकुत

१९ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुनील पौडेलविरुद्ध अख्तियारले थरीथरी मुद्दा लगाएको छ । म…

हाइड्रोको नाममा भूमाफियाको रजगज

विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले मुख्य आम्दानीको स्रोत जलविद्युत्लाई बनाउन सक्छ। धमाधम सरक…

प्रदेशलाई औचित्य साबित गर्ने अवसर

संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशहरूको जग हल्लिन थालेपछि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथ…

नपुरिएको द्वन्द्वको घाउ

एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन बन्नुअघि अघिल्लो दिनसम्म एमाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका व…

उद्योगबिनाका आर्थिक क्षेत्र

नारामा जति समृद्धिका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र उकालो नलागेसम्म ती नारामै सीमित हुन्छन्। अर्थतन्त्रलाई…

कानुन निर्माणमा बेवास्ता, सत्तामा मस्त

सामान्य अवस्थामा संसद्को अधिवेशन वर्षमा दुईपटक चल्छ । बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ । हिउँद…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.