खोला किनारामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड सर्वोच्चले उल्टायो

काठमाडौं : खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ। न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको …

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे देउवा पक्षका नेताहरू

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको संस्थापनपक्ष  सर्वोच्च अदालत पुगे…

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : ‘तेस्रो मुलुक जान चाहने शरणार्थीलाई अनुमति नरोक्नू’

  काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा …

ताजा जनादेश भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान प्रतिकूल : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनमतको कदर गर्नु जिम्मेवार राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य …

सर्वोच्चद्वारा एमाले विभाजन विरुद्ध दायर रिट खारेज, निर्देशनात्मक आदेश जारी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पार्…

सर्वोच्चको व्याख्या : बैंक खातामा इच्छाएको व्यक्ति र सहयोग गरेको आधारमा पति पत्नी भन्न मिल्दैन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बिरामीको उपचारमा सहयोग गरेको वा बैंक खातामा इच्छाइएको व्यक्ति बनेक…

संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक…

सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो- मन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण देखियो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यल…

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं : भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ जा…

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट 'हेर्दाहेर्दै' मा

काठमाडौं : भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज अन्तरिम आद…

भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिटमा आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय आउने

काठमाडौं : भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अ…

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइ &…

सर्वोच्चद्वारा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई अंकुश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पन…

पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्नू : सर्वोच्च

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका पाँच प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न स…

सीके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय बदर

काठमाडौं : दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको पक्षमा फै…

मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

जनकपुरधाम :  सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी …

सर्वोच्च अदालत मङ्सिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौं :  आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भ…

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं : राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जार…

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं : राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनु…

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्विकार

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरे…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.